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- अरुणाचल में मिली मधुमक्खी की नई प्रजाति, इसका नाम सेराटिना तवांगेंसिस रखा गया
- पूर्वोत्तर के राज्यों में ओलावृष्टि, कश्मीर व लद्दाख समेत कई हिस्सों में बारिश-बर्फबारी के आसार
- कोरोना अपडेट: देश में 1,771 पर पहुंचा सक्रिय मामलों का आंकड़ा, केरल में हैं 68 फीसदी से ज्यादा संक्रमित
- एमपॉक्स अपडेट: बढ़कर 85,565 पर पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा, अमेरिका-ब्राजील में हैं 48 फीसदी संक्रमित
- तुर्की-सीरिया भूकंप: भूकंपीय रूप से सबसे सक्रिय में से एक है एनाटोलियन प्लेट, क्या है वजह
- धरती पर कचरे वाली जगहों का पता लगाने तथा प्रबंधन के लिए उपग्रहों का उपयोग महत्वपूर्ण: शोध
- कितनी बड़ी समस्या बन गया है भारत में समुद्र में बढ़ता प्लास्टिक कचरा
- संकट में रक्त चंदन, पांच वर्षों में भारत से 19 हजार टन से ज्यादा लकड़ी का किया गया अवैध निर्यात
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- मीठा जहर: शहद में मिलावट के काले कारोबार का खुलासा
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- क्या कोविड-19 के खतरे को सीमित कर सकती है 13 हफ्तों की सामाजिक दूरी
- पर्यावरण प्रदूषित कर रहे यूपी के पॉल्ट्री फार्म, पांच साल पुरानी गाइडलाइन लागू करेगा यूपीपीसीबी
- अगर ये चीजें खा रहे हैं आप तो हो सकते हैं मोटापा, बीपी, डायबिटीज के शिकार
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इलेक्ट्रॉनिक कचरा: इस साल फेंक दिए जाएंगें 530 करोड़ मोबाइल फोन
इन सभी मोबाइल फोनों को यदि एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो इनकी कुल ऊंचाई करीब 50 हजार किलोमीटर होगी जोकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से करीब 120 गुना ऊंची होगी
लैंडफिल साइट का कचरा: एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर लगाया 900 करोड़ रुपए का जुर्माना
ट्रिब्यूनल ने सरकार पर जुर्माने की यह राशि 300 रुपए प्रति टन के हिसाब से तय की है
कैसे रोकी जाएंगी भलस्वा डंप यार्ड में आग लगने की घटनाएं, दिल्ली सरकार ने कोर्ट की दी जानकारी
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: तेलंगाना में सिंचाई योजना का आकलन करेगी समिति
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें
मैंग्रोव को नुकसान पहुंचा रहा है मुंबई साल्ट पैन में डंप किया जा रहा मलबा: एनजीटी
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
खुले में शौच मुक्त नहीं हुआ है भारत, एनएसएसओ की रिपोर्ट में खुलासा
दो अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि ग्रामीण भारत में 100 फीसदी घरों में शौचालय बन गए हैं, लेकिन एनएसएसओ की रिपोर्ट ने इसके विपरीत आंकड़े जारी किए हैं
भावखेड़ी गांव ने स्वच्छ भारत मिशन पर खड़े किए सवाल, सामने आई यह हकीकत
2 अक्टूबर 2019 को भारत को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया जाएगा, लेकिन मध्यप्रदेश के एक गांव में खुले में शौच करते ...
भारत के लिए चुनौती बना ठोस कचरे का निपटान
भारत के शहरों के पास इस कचरे के निपटान के लिए कोई जगह या साधन नहीं है और ना ही सरकारों के पास इच्छा ...
इंडिया गेट पर क्यों नहीं बनाते कचरा पट्टी
रानी खेड़ा वही गांव है जिसने कभी दिल्ली का सबसे स्वच्छ गांव होने का तगमा हासिल किया था
स्वीडन कैसे कचरा मुक्त भराव क्षेत्र वाला देश बना
समान उद्देश्य के लिए काम कर रहे कानून, कार्यान्वयन और समीक्षा की दिलचस्प कहानी
जानिए क्यों एनजीटी ने आगरा विकास प्राधिकरण पर लगाया दो करोड़ का जुर्माना
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
हरियाणा में वर्षों से जमा कचरे के करीब 59 फीसदी हिस्से को कर लिया गया है प्रोसेस
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
स्वच्छता की कसौटी पर क्यों विफल हो रहे हैं शहर?
देशभर के 299 शहर ही 2022 में कचरा मुक्त शहर प्रमाणीकरण में उत्तीर्ण हुए
अनाधिकृत विज्ञापनों से पटे शहर खो हो रहे हैं शहरी परिदृश्य और राजस्व
शहरों में लगातार अवैध विज्ञापन सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन को बट्टा लगा रहे हैं
बैठे ठाले: असली महाभारत
“अब गाजीपुर के कूड़े पहाड़ पर युद्ध नहीं बल्कि एमसीडी के चुनाव लड़े जाते हैं”
स्वच्छता की राह नहीं है आसान
तेलंगाना राज्य शहरों से निकलने वाले अलग-अलग कचरे व मलबे के प्रबंधन में जुटा है, लेकिन इसके लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है
जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण लोनी में दूषित हो रहा है पर्यावरण
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
दिल्ली: रोक के बावजूद अभी भी भलस्वा डंपसाइट में डाला जा रहा है कचरा: एनजीटी
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