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कचरा प्रबंधन

इलेक्ट्रॉनिक कचरा: इस साल फेंक दिए जाएंगें 530 करोड़ मोबाइल फोन

इन सभी मोबाइल फोनों को यदि एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो इनकी कुल ऊंचाई करीब 50 हजार किलोमीटर होगी जोकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से करीब 120 गुना ऊंची होगी

कचरा प्रबंधन

लैंडफिल साइट का कचरा: एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर लगाया 900 करोड़ रुपए का जुर्माना

ट्रिब्यूनल ने सरकार पर जुर्माने की यह राशि 300 रुपए प्रति टन के हिसाब से तय की है

कचरा प्रबंधन

कैसे रोकी जाएंगी भलस्वा डंप यार्ड में आग लगने की घटनाएं, दिल्ली सरकार ने कोर्ट की दी जानकारी

यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार

कचरा प्रबंधन

पर्यावरण मुकदमों की डायरी: तेलंगाना में सिंचाई योजना का आकलन करेगी समिति

देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें

कचरा प्रबंधन

मैंग्रोव को नुकसान पहुंचा रहा है मुंबई साल्ट पैन में डंप किया जा रहा मलबा: एनजीटी

यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार

कार्रवाई न होने के कारण सिलचर में बड़े पैमाने पर डंप किया जा रहा है कचरा

एनजीटी ने सिलचर में बड़े पैमाने पर डंप किए जा रहे कचरे की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सरकारी विभागों को नोटिस भेजने का निर्देश दिया है

मीठी नदी से मलबे को कहां किया जाएगा शिफ्ट, कौन उठाएगा उसका खर्च, समिति करेगी तय: एनजीटी

इस समिति का गठन विशेष रूप से मीठी नदी को निर्माण और विध्वंस संबंधी कचरे से निजात दिलाने के लिए किया गया है

छत्तीसगढ़ में स्रोत पर किया जा रहा 100 फीसदी कचरा अलग, कठिन है इसपर भरोसा करना: एनजीटी

ऐसे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत जानकारी की सटीकता को सत्यापित करने के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित करने की जरूरत है

अरुणाचल प्रदेश में इनर लाइन परमिट के जरिए पर्यटकों की संख्या पर निगरानी : एनजीटी में राज्य सरकार

रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश सरकार ने ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं

भोपाल गैस त्रासदी: रासायनिक कचरे के मामले में एनजीटी ने अधिकारियों को लगाई फटकार

यूनियन कार्बाइड परिसर से 337 मीट्रिक टन रासायनिक कचरा जमा है, जो भूजल और नदियों को प्रदूषित कर रहा है

ठोस कचरे के प्रबंधन में नहीं हुआ कोई खास सुधार, असम के सीवेज उपचार में है 100 फीसदी का अंतर

असम सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में हर दिन औसतन 43.5 करोड़ लीटर सीवेज पैदा हो रहा है, जबकि उसका एक फीसदी भी ट्रीट नहीं किया जा रहा