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- जलवायु परिवर्तन के साथ हिमालय में सिकुड़ रहा भौंरों का आवास
- साक्षात्कार: समय पर पहचान, बचेगी फसलों की जान
- मानव वन्यजीव संघर्ष: उत्तराखंड से दूसरे राज्यों में भेजे जा सकेंगे जंंगली जानवर या कोई और है हल?
- बेमौसमी खतरों से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वालों की सूची में शामिल है एशिया प्रशांत
- जलवायु संकट: पहाड़ों से गायब हो रही बर्फ, स्की क्षेत्रों के साथ जैवविविधता पर बढ़ा खतरा
- आईआईटी कानपुर ने नया वायु गुणवत्ता निगरानी उपकरण किया लॉन्च, हवा के सुधार में मिलेगी मदद
- रायलसीमा में पारा 41 डिग्री पार, अगले कुछ दिन इन राज्यों में बारिश-बर्फबारी व ओलावृष्टि के आसार
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- मीठा जहर: शहद में मिलावट के काले कारोबार का खुलासा
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- क्या कोविड-19 के खतरे को सीमित कर सकती है 13 हफ्तों की सामाजिक दूरी
- पर्यावरण प्रदूषित कर रहे यूपी के पॉल्ट्री फार्म, पांच साल पुरानी गाइडलाइन लागू करेगा यूपीपीसीबी
- अगर ये चीजें खा रहे हैं आप तो हो सकते हैं मोटापा, बीपी, डायबिटीज के शिकार
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इलेक्ट्रॉनिक कचरा: इस साल फेंक दिए जाएंगें 530 करोड़ मोबाइल फोन
इन सभी मोबाइल फोनों को यदि एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो इनकी कुल ऊंचाई करीब 50 हजार किलोमीटर होगी जोकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से करीब 120 गुना ऊंची होगी
लैंडफिल साइट का कचरा: एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर लगाया 900 करोड़ रुपए का जुर्माना
ट्रिब्यूनल ने सरकार पर जुर्माने की यह राशि 300 रुपए प्रति टन के हिसाब से तय की है
कैसे रोकी जाएंगी भलस्वा डंप यार्ड में आग लगने की घटनाएं, दिल्ली सरकार ने कोर्ट की दी जानकारी
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: तेलंगाना में सिंचाई योजना का आकलन करेगी समिति
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें
मैंग्रोव को नुकसान पहुंचा रहा है मुंबई साल्ट पैन में डंप किया जा रहा मलबा: एनजीटी
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
खुले में शौच मुक्त नहीं हुआ है भारत, एनएसएसओ की रिपोर्ट में खुलासा
दो अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि ग्रामीण भारत में 100 फीसदी घरों में शौचालय बन गए हैं, लेकिन एनएसएसओ की रिपोर्ट ने इसके विपरीत आंकड़े जारी किए हैं
भावखेड़ी गांव ने स्वच्छ भारत मिशन पर खड़े किए सवाल, सामने आई यह हकीकत
2 अक्टूबर 2019 को भारत को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया जाएगा, लेकिन मध्यप्रदेश के एक गांव में खुले में शौच करते ...
भारत के लिए चुनौती बना ठोस कचरे का निपटान
भारत के शहरों के पास इस कचरे के निपटान के लिए कोई जगह या साधन नहीं है और ना ही सरकारों के पास इच्छा ...
इंडिया गेट पर क्यों नहीं बनाते कचरा पट्टी
रानी खेड़ा वही गांव है जिसने कभी दिल्ली का सबसे स्वच्छ गांव होने का तगमा हासिल किया था
स्वीडन कैसे कचरा मुक्त भराव क्षेत्र वाला देश बना
समान उद्देश्य के लिए काम कर रहे कानून, कार्यान्वयन और समीक्षा की दिलचस्प कहानी
भारत में बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन को सशक्त करने के लिए सीपीसीबी ने अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ की हैं सिफारिशें
रिपोर्ट में सीपीसीबी ने सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाओं की उपलब्धता की बात कही है
26 वर्षों में 65 फीसदी की वृद्धि के साथ 380 करोड़ टन पर पहुंच जाएगा सालाना पैदा हो रहा कचरा: संयुक्त राष्ट्र
भारत जैसे देशों में तो बढ़ता कचरा एक बड़ी समस्या बन चुका है, दिल्ली में तो स्थिति यह है कि कचरे के पहाड़ को दूर से ही देखा जा सकता है
तीन साल बाद भी ठन्डे बस्ते में बरसाती नाले में सीवर का मुद्दा, एनजीटी ने पूछा क्यों न लगाया जाए जुर्माना
अदालत ने अधिकारियों से अगली सुनवाई से पहले इस मामले में अपना तर्क पेश करने को कहा है कि पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन के मुद्दे पर उनपर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाए
ग्रामीण भारत में जीवन को बेहतर बना सकती है नई कचरा प्रबंधन तकनीक
शोधकर्ताओं ने बताया है कि कैसे पायरोलिसिस नामक प्रक्रिया चावल के भूसे, खाद और लकड़ी जैसे बायोमास कचरे को एक साथ तीन चीजों में बदल सकती है
दिल्ली में काम नहीं कर रहे हैं सीवेट ट्रीटमेंट प्लांट, एनजीटी ने मांगी रिपोर्ट
एनजीटी ने उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में अवैध रेत खनन की रिपोर्ट मांगी
पश्चिम बंगाल के शहरों में नहीं हो रहा है कचरा प्रबंधन, एनजीटी ने मांगा जवाब
चमोली जिले में बेनीताल झील का आकार 2 हेक्टेयर के मूल आकार से घटकर 0.116 हेक्टेयर रह गया है, एनजीटी में हो रही है सुनवाई
अंसल व टीडीआई पर आरोप, एनजीटी ने दिए जांच के निर्देश
एनजीटी सहित अन्य अदालतों में आज पर्यावरण से जुड़े मामलों में क्या हुआ, यहां जानें
कैसे प्लास्टिक कचरे से निपटने में मददगार हो सकते हैं केले के छिलके?
शोधकर्ताओं का दावा है कि केले के छिलके का उपयोग बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग सामग्री बनाने के लिए किया जा सकता है, जो प्लास्टिक की जगह ले सकती है