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जीडीपी

आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22: यहां पढिए सरकार ने सतत विकास, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के लिए क्या कहा

समीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले एक दशक के दौरान भारत के वन क्षेत्र में उल्‍लेखनीय वृद्धि हुई है।

रोजगार

कोविड-19 की तीसरी लहर: मजदूरों के लिए इधर कुआं, उधर खाई

शहरी श्रम बाजारों में काम की तंगी, गांवों में भी रोजगार का संकट

रोजगार

2022 में 20.7 करोड़ होंगें बेरोजगार, स्थिति में सुधार के लिए करना होगा अभी और इंतजार

2019 में यह बेरोजगारों का यह आंकड़ा 18.6 करोड़ था। इसका मतलब है कि तब से लेकर 2022 के बीच इसमें 11 फीसदी यानी ...

रोजगार

रिपोर्टर्स डायरी में दर्ज मजबूर प्रवासी श्रमिक : महासंकट में फिर लौट आए महानगर

देश में जब पहला सख्त राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगा तो पलायन को मजबूर मजदूरों की दुर्दशा को डाउन टू अर्थ ने पैदल चल कर अपनी ...

जीडीपी

कोरोना महामारी: इलाज पर बढ़े खर्च ने 50 करोड़ लोगों को गरीबी की ओर धकेला

यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस के मौके पर विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की

सुनिश्चित करें प्रवासी और असंगठित मजदूरों के लिए बनी योजनाओं का फायदा उन तक पहुंचे: सुप्रीम कोर्ट

यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार

बजट 2023-2024 : एलपीजी सब्सिडी में 75 प्रतिशत, खाद्य सब्सिडी में 31 प्रतिशत, उर्वरक सब्सिडी में 22 प्रतिशत कटौती

केंद्र सरकार ने गरीबों की दी जाने वाली सब्सिडी योजनाओं के बजट में करीब 1,59,000 करोड़ रुपए की कटौती की है

आम बजट 2023-24: हरित विकास के लिए हाइड्रोजन मिशन हो पाएगा सफल?

बजट में आवंटित धनराशि में शोध के लिए बहुत कम धनराशि का प्रावधान किया गया है

बजट 2023-24: आदिम जनजातीय समूहों के लिए मिशन की घोषणा, क्या कहते हैं विशेषज्ञ

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये का कोष आवंटित किया गया है

बजट 2023-24: मनरेगा बजट में लगातार तीसरे वर्ष 34 फीसदी कटौती, 25 हजार करोड़ का भुगतान बाकी

मनरेगा के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में जनवरी तक करीब 16000 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया है जो कि वित्त वर्ष के खत्म होने यानी मार्च तक 25 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है।

आम बजट 2023-24 : आयकर में छूट की सीमा 7 लाख रुपए की गई, जाने बजट भाषण की खास बातें

पशुधन और डेयरी के लिए कृषि ऋण के तौर पर 20 लाख करोड़ रुपये का फंड : वित्त मंत्री

बजट 2023-24: अधिकांश योजनाओं में आवंटित राशि दिए जाने के बावजूद कार्य पूरा नहीं

बढ़ती महंगाई को देखते हुए पीएम पोषण योजना के लिए आवंटन की जाने वाले धनराशि घट गई, धनराशि जारी होने की रफ्तार साल-दर-साल और भी सुस्त होती जा रही है

डाउन टू अर्थ खास: क्यों की जा रही है गधों की हत्या, कितने जरूरी हैं हमारे लिए गधे

बोझा ढोने वाले जानवर के रूप में गधों का प्रयोग अब बहुत कम होता है। मांस और खाल के अवैध व्यापार के कारण भी गधों की संख्या में भारी गिरावट आई है