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- अगले पांच दिनों तक पश्चिम बंगाल, ओडिशा समेत इन राज्यों में हीटवेव, यहां बारिश व ओलावृष्टि के आसार
- जग बीती: ज्वालामुखी में तब्दील हुए कूड़े के पहाड़!
- लोकसभा चुनाव 2024: हिमाचल में गायब हैं आपदाओं के लिए जिम्मेवार मुद्दे
- देश में 64 फीसदी बढ़ी खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों की संख्या, 13 शहरों में साफ रह गई है हवा
- एआई से मिलेगी विनाशकारी तूफानों की सटीक जानकारी, जान-माल के नुकसान पर लगेगी लगाम
- इंसानों की तरह ही स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही झीलें, ध्यान न दिया गया तो पुराना हो सकता है मर्ज
- शीर्ष 56 बहुराष्ट्रीय कंपनियां 50 फीसदी से अधिक प्लास्टिक प्रदूषण के लिए जिम्मेवार: शोध
- अस्कोट-आराकोट अभियान 2024: जड़ों से जोड़ती एक पदयात्रा
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- मीठा जहर: शहद में मिलावट के काले कारोबार का खुलासा
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- क्या कोविड-19 के खतरे को सीमित कर सकती है 13 हफ्तों की सामाजिक दूरी
- पर्यावरण प्रदूषित कर रहे यूपी के पॉल्ट्री फार्म, पांच साल पुरानी गाइडलाइन लागू करेगा यूपीपीसीबी
- अगर ये चीजें खा रहे हैं आप तो हो सकते हैं मोटापा, बीपी, डायबिटीज के शिकार
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जस्ट ट्रांजिशन: कोयले पर 'पलती' पीढ़ियों का कैसा होगा भविष्य?
कार्बन-आधारित अर्थव्यवस्था से हरित अर्थव्यवस्था में न्यायसंगत परिवर्तन (जस्ट ट्रांजिशन) का एक आशय भविष्य में कोयला खदानों के बंद होने के बाद लोगों को रोजगार के नए अवसरों से जोड़ना भी है
जस्ट ट्रांजिशन: क्या कोयला चुनने वाली सोनाली जाएगी स्कूल?
कोयला खदानों के नजदीक रह रहे स्थानीय लोगों कों अपने घरों, सड़कों, बाजार की धरती के भीतर सुलगता कोयला और कभी भी भू-धंसाव के ...
नीति आयोग ने जारी किया ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, आधे राज्यों का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से कम
पर्यावरणीय स्थिरता के मामले में छोटे राज्यों का प्रदर्शन बेहतर रहा
केंद्र सरकार से 1.36 लाख करोड़ रुपए मांग रहे हैं हेमंत सोरेन, क्या है गणित
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला मंत्री से कहा है कि कोयला कंपनियों से राज्य सरकार को 1.36 लाख करोड़ रुपए दिलाया ...
बिना पानी के सौर पैनलों से धूल हटाएगी नई प्रणाली, बिजली उत्पादन में भी होगा सुधार
धूल फोटोवोल्टिक पैनलों के बिजली उत्पादन को मात्र एक महीने में 30 प्रतिशत तक कम कर सकती है
चुटका परियोजना-2: ग्राम सभा की इजाजत तक नहीं ली गई
चुटका परमाणु परियोजना के लिए नियम-कायदों का भी ध्यान नहीं रखा गया, जिस कारण ग्रामीणों में भय व आक्रोश अधिक है
चुटका परियोजना-1: इन 54 गांवों में क्यों पसरा है आतंक का साया?
चालीस साल पहले मध्य प्रदेश के चुटका सहित 54 गांव बरगी बांध के कारण विस्थापित हुए थे। अब इन गांवों पर चुटका परमाणु विद्युत ...
बजट 2020-21: अक्षय ऊर्जा पर खर्च बढ़ा, कोयले पर घटा
सरकार ने बजट में प्रदूषण फैलाने वाले ऊर्जा के स्रोतों के स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा को अधिक तवज्जो दी है
केंद्र के उदय ने बिगाड़ा राज्यों का बजट, पांच साल में कर्ज हुआ दोगुना से अधिक
भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि बिजली कंपनियों की हालत में सुधार करने की वजह से राज्य सरकारों की आर्थिक ...
हाइड्रो पावर प्लांट से भी होता है पर्यावरण को नुकसान, एक अध्ययन में खुलासा
अब तक थर्मल की बजाय हाइड्रो (जल विद्युत) पावर को इसलिए प्रमुखता दी जाती है, क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता, लेकिन नए ...
वैज्ञानिकों ने बेहतर दक्षता के लिए नए सौर सेल किए विकसित
सिलिकॉन सौर सेलों की दक्षता की कुछ सीमाएं हैं, इनमें शॉर्ट-वेव विकिरण से कुछ ऊर्जा बिजली में नहीं, बल्कि अनचाही गर्मी में बदल जाती है
हाइड्रो पावर प्रोजेक्टेस से वाटर सेस लेने पर हिमाचल सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने बताया 'अवैध'
हाईकोर्ट ने वाटर सेस एक्ट 2023 को गलत ठहराया, पावर प्रोजेक्टस कंपनियों से वसूले गए वाटर सेस की रकम को चार सप्ताह में वापस करने के आदेश दिए
ऊर्जा उत्पादन के अर्धसत्य
कोयले की खातिर 2.94 लाख हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है, लेकिन इन जंगल-जमीन से आजीविका व अधिकार गवां चुके लोगों को आखिर क्या हासिल हुआ?
कोयला आधारित बिजली उत्पादन में 10.13 प्रतिशत की वृद्धि, कोयला निर्यात में गिरावट
बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत कोयला है, जो कुल बिजली उत्पादन का 70 प्रतिशत से अधिक है
सरकारी उपक्रमों ने 1.17 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी की
ऊर्जा संबंधी दक्षता से जुड़े इन उपायों को अपनाने से इन उपक्रमों ने कुल 14.34 करोड़ किलोवाट घंटा की ऊर्जा बचत की
परमाणु संयंत्रों का आसपास के पर्यावरण पर पड़ रहा है न के बराबर रेडियोलॉजिकल प्रभाव
भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के मुताबिक भारत के मौजूदा सात परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के आसपास हवा, पानी और मिट्टी में रेडियोधर्मिता का स्तर तय सीमा के भीतर है
पांच साल में दोगुणा से अधिक हो जाएगा कैपेटिव खनन से कोयला उत्पादन, सरकार ने तय किया लक्ष्य
कोयला मंत्रालय ने कहा है कि कोयला उत्पादन लक्ष्य वित्त वर्ष 2029-30 तक 383.56 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा
नजरिया: सौर जियोइंजीनियरिंग पर वैश्विक नियमन की आवश्यकता
सौर जियोइंजीनियरिंग को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि एक पूरक उपाय के रूप में देखा जाना चाहिए
