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डाउन टू अर्थ >> कृषि
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किसान

तीनों कृषि विधेयकों से आखिर किसे होने वाला है फायदा?

संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुके तीनों कृषि विधेयकों के बारे में कृषि अर्थशास्त्री देविंदर शर्मा ने विस्तृत जानकारी दी

खेती

जैविक खेती का सच-2: केंद्र व राज्य सरकारें चला रही हैं कई योजनाएं, लेकिन...

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और राज्य सरकारों ने भी विभिन्न योजनाएं चलाईं हैं। क्या हैं ये योजनाएं-

व्यापार/मंडी

कृषि कानूनों से नए बिचौलिए पैदा होंगे

बड़े व्यापारियों के लिए छोटे-छोटे किसानों से उपज खरीदना कोई फायदे का सौदा नहीं है

किसान

डाउन टू अर्थ तफ्तीश: किसानों को नहीं भरोसा कि दोगुनी हो जाएगी आय

2022 तक किसानो की आमदनी दोगुनी करने के लिए मध्यप्रदेश में भी कृषि विज्ञान केंद्रों ने जिलों में मॉडल गांव चुने हैं, ऐसा ही ...

किसान

चावल निर्यात मतलब पानी का निर्यात, नई प्रजातियां पानी की खपत को कर सकती हैं कम

बासमती की नई प्रजाति पानी की खपत को कम कर सकती है, करनाल में वैज्ञानिकों ने इसका सफल परीक्षण किया है। 

किसान

सरकार और किसान संगठनों के बीच वार्ता विफल, 3 दिसंबर को फिर होगी बैठक

किसान नेताओं का आरोप है कि देश के लोगों को दिखाने के लिए बैठक बुलाई, सरकार समाधान नहीं चाहती

खेती

जैविक खेती का सच-4: कुछ ही राज्य ले रहे हैं दिलचस्पी

जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को आगे आना होगा, लेकिन कुछ राज्यों को छोड़कर ज्यादातर राज्य इनकी अनदेखी कर रही है

किसान

किसान आंदोलन: किसानों ने सरकार का सशर्त निमंत्रण अस्वीकार किया

तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के भीतर और सीमाओं पर डटे किसानों को मनाने की सरकार की कोशिशें नाकाम हो रही हैं

किसान

जग बीती: किसानों को ना तो फिर किसको हां?

खेती

जैविक खेती का सच-3: खामियों से भरे हैं सरकारी कार्यक्रम

जैविक व प्राकृतिक खेती के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों में कई खामियां पकड़ में आई हैं

किसान

किसान प्रदर्शन: आखिरकार दिल्ली प्रवेश की मिली इजाजत

नए कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए किसानों ने 26-27 नवंबर को दिल्ली चलो का आह्वान किया था

किसान

जग बीती: किसान और दिल्ली

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