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- पूर्वोत्तर के राज्यों में ओलावृष्टि, कश्मीर व लद्दाख समेत कई हिस्सों में बारिश-बर्फबारी के आसार
- कोरोना अपडेट: देश में 1,771 पर पहुंचा सक्रिय मामलों का आंकड़ा, केरल में हैं 68 फीसदी से ज्यादा संक्रमित
- एमपॉक्स अपडेट: बढ़कर 85,565 पर पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा, अमेरिका-ब्राजील में हैं 48 फीसदी संक्रमित
- तुर्की-सीरिया भूकंप: भूकंपीय रूप से सबसे सक्रिय में से एक है एनाटोलियन प्लेट, क्या है वजह
- धरती पर कचरे वाली जगहों का पता लगाने तथा प्रबंधन के लिए उपग्रहों का उपयोग महत्वपूर्ण: शोध
- कितनी बड़ी समस्या बन गया है भारत में समुद्र में बढ़ता प्लास्टिक कचरा
- संकट में रक्त चंदन, पांच वर्षों में भारत से 19 हजार टन से ज्यादा लकड़ी का किया गया अवैध निर्यात
- भारत के पशुओं में रोगाणुरोधी दवाओं का उपयोग 2030 तक 40 फीसदी अधिक होने के आसार
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- मीठा जहर: शहद में मिलावट के काले कारोबार का खुलासा
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- क्या कोविड-19 के खतरे को सीमित कर सकती है 13 हफ्तों की सामाजिक दूरी
- पर्यावरण प्रदूषित कर रहे यूपी के पॉल्ट्री फार्म, पांच साल पुरानी गाइडलाइन लागू करेगा यूपीपीसीबी
- अगर ये चीजें खा रहे हैं आप तो हो सकते हैं मोटापा, बीपी, डायबिटीज के शिकार
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भूख और भूख सूचकांक को स्वीकारना जरूरी है!
भूख को जब समग्रता में नहीं देखा जाता है तब तथ्यों को नकारा जाता है। वैश्विक भूख सूचकांक के रिपोर्ट के साथ भी यही होता है
प्रकृति को बचाने के लिए जी20 देशों को हर साल करना होगा 21.4 लाख करोड़ रुपए का निवेश
वर्तमान में जी20 देश प्रकृति-आधारित समाधानों पर हर साल करीब 9 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं, जिसमें 2050 तक 140 फीसदी ...
बजट 2022-23: आजादी के 75 साल पूरे होने में केवल 70 सप्ताह बाकी, क्या ‘नया भारत’ बना पाएंगे मोदी
चार ट्रिलियन इकॉनोमी के वादे से लेकर महिलाओं को रोजगार और गरीबी कम करने, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने जैसे लक्ष्यों को ...
13 राज्यों में बीते पांच साल में 108 लोग भुखमरी के शिकार लेकिन सरकार के खाते में एक भी नहीं
ज्यादातर राज्य जहां सर्वाधिक मौते हुई हैं वह बहुआयामी गरीबी झेल रहे है। इसमें बिहार शीर्ष पर है जबकि उसके बाद झारखंड, उत्तर प्रदेश ...
खतरा : 32 वर्षों में नहीं बन पाई दून घाटी की पर्यटन विकास और लैंड यूज की योजना
1989 की दून अधिसूचना के तहत पर्यटन विकास योजना, मास्टर प्लान और लैंड यूज योजना पर अमल किया जाना था लेकिन अभी तक ऐसा ...
भारत क्यों है गरीब-1: गरीबी दूर करने के अपने लक्ष्य से पिछड़ रहे हैं 22 राज्य
भारत में गरीबी गहराई से जड़ें जमा चुकी है। कुछ राज्यों को छोड़ दें तो ज्यादातर राज्य गरीबी दूर करने के लक्ष्य से दूर हैं। डाउन टू अर्थ ने इसके कारणों की पड़ताल के बाद रिपोर्ट्स की एक सीरीज तैयार की है। पढ़ें, पहली कड़ी-
भारत क्यों है गरीब-5: वैश्वीकरण से बढ़ रही है असमानता, अमीर हुए और ज्यादा अमीर
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक से पहले जारी रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के 63 लोगों के पास सालाना बजट से ज्यादा ...
समावेशी विकास की ओर जाना होगा
सरकार अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देने के लिए जितना काम करती है, परिस्थितियां लोगों को गैरकानूनी और अनौपचारिक व्यापार अपनाने को उतना मजबूर करती ...
सतत विकास लक्ष्य: भूटान, नेपाल, श्रीलंका से पीछे है भारत, पाक से आगे
सीएसई की स्टेट ऑफ एनवायरमेंट इन फिगर्स 2019 रिपोर्ट के मुताबिक, 2030 तक सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में भारत का नंबर 116वां है।
क्या नरवा, गरवा, घुरवा से सुधरेगी छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था
नीति आयोग की बैठक में जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अपनी इस योजना का जिक्र किया तो पूरे देश का ध्यान इस ओर गया ...
भ्रष्टाचार के मामले में भूटान के बाद दक्षिण एशिया का दूसरा सबसे सबसे साफ-सुथरी छवि वाला देश है भारत
180 देशों की लिस्ट में भारत को 40 अंकों के साथ इस साल 85वें पायदान पर रखा गया है। वहीं 90 अंकों के साथ डेनमार्क दुनिया का सबसे साफ छवि वाला देश है
आम बजट 2023-24 : ग्रामीण घरों का सर्वे करने के लिए राज्यों को करना होगा एमओयू, स्वामित्व योजना में 40 फीसदी कटौती
इस योजना के तहत गांवों में ड्रोन के जरिए सर्वे का काम बेहद मंद गति शुरु से हुआ लेकिन बीते 4 वर्षों में खास प्रगति नहीं हो पाई है।
बैंकों से कहीं बेहतर स्थिति में हैं स्वयं सहायता समूह, आर्थिक सर्वेक्षण में की गई तारीफ
आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में महिला स्वयं सहायता समूहों का विशेष उल्लेख किया गया है। ऐसे में यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि क्या आम बजट में इन समूहों को कुछ मिलेगा
यूरोपीय संघ के अधिक खपत से पड़ोसियों के पर्यावरण को हो रहा है भारी नुकसान
यूरोपीय संघ की खपत से जुड़े सभी पर्यावरणीय प्रभावों और दबावों का विश्लेषण किया गया, जिससे पता चला कि ब्राजील, चीन, भारत, जापान के साथ-साथ पूर्वी यूरोप और मध्य पूर्व में प्रभाव बढ़े हैं
अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस: दुनिया भर में 24 करोड़ से अधिक बच्चे और किशोर स्कूल से वंचित
संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया भर में 61.7 करोड़ बच्चे और किशोर न बुनियादी गणित कर सकते हैं न ही पढ़ सकते हैं
राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय पर्यावरण योजनाओं को हर साल किया जाए अपडेट: एनजीटी
एनजीटी ने अपने 17 जनवरी, 2023 को दिए आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि देश में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय पर्यावरण योजनाओं को हर साल तैयार और अपडेट किया जाना चाहिए
