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शहरी विकास

उत्तराखंड में विकास के लिए भूकंप, भूस्खलन एवं बाढ़ का गहन अध्ययन जरूरी

उत्तराखंड हिमालय प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है, ऐसे में वहां विकास कार्य कराने से पहले गहन अध्ययन की जरूरत की बात कर रहे हैं लेखक

ग्रामीण विकास

ग्रामदानी गांव सीड़ से छीन ली गई शक्तियां, सरकार बनी खलनायक

आचार्य विनोबा भावे के ग्रामदान आंदोलन की पहचान बने गांव सीड़ में बीस साल से ग्रामसभा के चुनाव नहीं हुए हैं

सतत विकास

क्यों है दुनिया को पलायन के एक और नई लहर की जरूरत ?

प्रवासी निकट भविष्य में विकसित देशों की अर्थव्यवस्था को बनाए रखेंगे क्योंकि उनकी कामकाजी आबादी रिकॉर्ड स्तर पर कम हो गई है।  

मनरेगा

ग्राउंड रिपोर्ट: पश्चिम बंगाल में केंद्र व राज्य के बीच तनातनी का खामियाजा भुगत रहे मनरेगा मजदूर

पश्चिम बंगाल देश का पहला राज्य है जहां केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का आरोप लगाकर मनरेगा को धन जारी करने पर रोक ...

शहरी विकास

भोपाल के बड़े तालाब के पास हो रहा आवासीय परिसर का निर्माण, एनजीटी ने मांगी रिपोर्ट

यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार

विश्व धरोहर दिवस 2024: क्या है इतिहास, महत्व और थीम, सब यहां जानें

अपने स्थानीय सांस्कृतिक प्रतीकों और स्मारकों का दौरा करें और उनके संरक्षण के लिए आगे आएं

प्रकृति, लोकतंत्र और युवाओं के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखकर करें मतदान, पर्यावरण संगठनों ने मतदाताओं से की अपील

यह ऐसा समय है जब मतदाताओं को युवाओं के बेहतर भविष्य के साथ-साथ साफ हवा, पर्यावरण और जल के उनके अधिकार के बारे में सोचना बेहद जरूरी है

राजस्थान में भेदभाव और सुविधाओं की कमी से प्रभावित हो रही है बालिकाओं की शिक्षा

आज भी राजस्थान के कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां शिक्षा का प्रतिशत अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम है

शोधकर्ताओं ने दुनिया के भूमि आवरण का बनाया नक्शा, भूमि उपयोग तथा प्रबंधन में मिलेगी मदद

शोध के मुताबिक, एचवाईबीएमएपी एक सुसंगत और विश्वसनीय वैश्विक भूमि आवरण प्रदान करता है, जो पर्यावरण निगरानी, नीति-निर्माण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित शोधों के लिए जरूरी है।

टाइगर हिल पर निर्माण से पर्यावरण को पहुंच रहा नुकसान, कोर्ट ने अधिकारियों से मांगा जवाब

आरोप है कि टाइगर हिल के सबसे ऊपरी हिस्से को पूरी तरह कंक्रीट और स्टील के ढांचे से ढंक दिया गया है

मिजोरम के लुंगलेई जिले में अवैध पत्थर खनन की जांच करने के लिए एनजीटी ने गठित की समिति

 ट्रिब्यूनल ने समिति को आवश्यक पर्यावरणीय मुआवजे का निर्धारण करने के लिए भी कहा है

जोशीमठ भूधंसाव: अपने टूटे हुए घरों को लौटे लोग, 16 माह बाद भी नहीं बनी पुनर्वास नीति

लगभग 16 माह बाद भी सरकार जोशीमठ के लिए न तो पुनर्वास नीति बना पाई है और ना ही जोशीमठ के स्थिरीकरण की योजना पर काम शुरू हुआ है