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खाद्य सुरक्षा

कोरोना के कारण दुनियाभर में भोजन के लिए मच रहा कोहराम

कोविड-19 के कारण अब दुनियाभर में खाद्य पदार्थों की मारामारी शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में यह संकट और विकराल हो सकता है।

खाद्य सुरक्षा

कोरोनावायरस के कारण 32 करोड़ बच्चों को नहीं मिल रहा भोजन: डब्ल्यूएफपी

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नाम भेजा गया खुला पत्र

खाद्य सुरक्षा

जानिए, क्या है वैश्विक भूख सूचकांक और क्यों पिछड़ रहा है भारत?

भारत में भूख के चिंताजनक पहलू पर रोशनी डालते वैश्विक भूख सूचकांक (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) पर दस सवाल...

खाद्य सुरक्षा

जानिए, क्या हैं फूड लेबलिंग के नियम-कायदे और फायदे?

भारत में खाने-पीने की चीजों के विज्ञापन और लेबलिंग से जुड़े नियम-कायदों में कई खामियां हैं। नामी फूड ब्रांड भी इन कमियों का फायदा ...

रेसिपी

घर में भी बना सकते हैं बांस के व्यजंन, ये है रेसिपी

भारत के जनजातीय क्षेत्रों में बांस के कोंपल से बने खाद्य पदार्थ लंबे समय से प्रचलन में हैं। इनमें प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा ...

गरीबों के लिए खाने का इंतजाम करे सरकार, 40 संगठनों ने रखी मांग

मध्यप्रदेश में 40 से अधिक संगठनों ने इस अभियान के तहत सरकार को पत्र लिखकर लॉकडाउन की अवधि में खाद्य सुरक्षा और नोवेल कोरोनावायरस के इलाज का प्रबंध करने को कहा है

भोजन की बर्बादी को रोकने में मदद करेगा यह नया सेंसर: खोज

रसायन शास्त्रियों ने अब एक छोटे सेंसर का निर्माण किया है, जो मिश्रण में इस गैस का 15 अरबवें भाग का पता लगा सकता है

मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ला रही मिलेट मिशन

सरकार कई दौर की बैठकों के बाद मिलेट मिशन कॉरपोरेशन बनाने जा रही है। इस प्रोजेक्ट में कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, रागी, समा इत्यादि फसलों को शामिल किया जाएगा

सामुदायिक किचन पर नहीं सुधरे राज्य, सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया जुर्माना

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, दिल्ली, मणिपुर, ओड़िशा और गोवा पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना और लगाया है

रोज 527 कैलोरी भोजन बर्बाद कर देता है हर इंसान

यदि इंसान खाने की इस बर्बादी को रोक दे तो दुनिया के 82 करोड़ लोग जो भुखमरी का सामना कर रहें हैं, उन्हें खाली पेट नहीं सोना पड़ेगा

भुखमरी-कुपोषण दूर करने वाली सामुदायिक रसोई पर राज्यों की सुस्ती, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया जुर्माना

पांच महीने बाद भी पांच राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर किसी ने भी नोटिस का जवाब नहीं दिया। इससे नाराज सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों पर पांच लाख का जुर्माना लगाया