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  • Can farm income be doubled by next year

  • Climate change may have ended these 10 civilisations

गंगा

गंगा पुनरुद्धार के लिए 3000 करोड़ रुपए का ऋण देगा विश्वबैंक

इस 3,000 करोड़ रुपए में से 2,858 करोड़ रुपए ऋण के रूप में और 142 करोड़ रुपए प्रस्तावित गारंटी के रूप में होंगे। 

गंगा

लॉकडाउन में गंगा नदी स्वच्छ या अस्वच्छ : सीपीसीबी को तीन महीनों से नहीं मालूम

कृषि कार्यों में इस वक्त कटाई का सीजन है और पानी की जरूरत नहीं है।लगातार बारिश हुई है और जो भी पानी नदियों में ...

नदी घाटी परियोजनाएं

लॉकडाउन का फायदा उठा माफिया खोद रहे हैं नदियां

उत्तराखंड में सुदूर थराली से लेकर कोटद्वार और हल्द्वानी तक से इन दिनों नदियों में अवैध खनन के मामले में हाईकोर्ट ने रिपोर्ट तलब ...

गंगा

बूंद भर प्रदूषण की मनाही बावजूद घूंट भर पीने लायक नहीं गंगा  

एनजीटी ने कहा अब हमारे पास कठोर उपायों के सिवा कोई रास्ता नहीं। गंगा की स्वच्छता को धन उगाही या व्यावसायिक व औद्योगिक धंधे ...

गंगा

“गंगा नदी को नई गंगा बनते नहीं देख सकता”

जीडी अग्रवाल ने चेतावनी दी है कि गंगा को बचाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो 10 अक्टूबर से वह पानी भी नहीं ...

गंगा की सहायक नदी आमी में जारी है प्रदूषण, स्थानीय कर रहे आंदोलन की तैयारी

आमी नदी के प्रदूषण के चलते स्थानीय लोगों को धान की फसलों की सिंचाई में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी धान की  करीब 50 फीसदी फसलें खराब हो जाती हैं।  

चमोली त्रासदी : तपोवन गांव में बैराज के गेट बंद थे, एनटीपीसी पर आपराधिक लापरवाही का आरोप

उत्तराखंड में चमोली त्रासदी के जद वाले गांवों का दौरा करने के बाद माटू संगठन ने बताया कि ग्रामीणों का एक सुर में कहना है कि उन्हें राहत सामग्री और बांध किसी कीमत पर नहीं चाहिए।

आखिर किस की मिलीभगत से ऋषिगंगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई: भट्ट

पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट ने कहा, पानी के रास्ते में नहीं आते बांध तो इतना नुकसान नहीं होता

उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में क्या कहते हैं लोग, एक अध्ययन

उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाओं से प्रभावित लोगों से बातचीत पर आधारित अध्ययन में कई अहम पहलू सामने आए

हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में पावर प्रोजेक्ट्स का विरोध तेज

उत्तराखंड की घटना के बाद हिमाचल के लाहौल स्पीति के लोग एकजुट हुए और प्रस्तावित 56 पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया

यूपी-उत्तराखंड समेत चार गंगा राज्यों पर कुल 193 करोड़ रुपए पर्यावरणीय जुर्माने की सिफारिश

एनजीटी के आदेश पर सीपीसीबी ने गंगा राज्यों में एसटीपी और नालों के डिस्चार्ज को रोकने में हो रही देरी को ध्यान में रखते हुए यह पर्यावरणीय जुर्माना तय किया है।  

पर्यावरण और लोगों के लिए बड़ा खतरा हैं पुराने होते बड़े बांध

2050 तक भारत के करीब 4,250 बड़े बांध 50 वर्ष की उम्र को पार कर जाएंगे, जबकि 64 बड़े बांध 150 वर्ष या उससे ज्यादा पुराने होंगे