आम बजट 2022-23 लाइव: महामारी के बावजूद जीएसटी राजस्व में उछाल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट 2022-23 की खास बातें

राजस्थान बजटः कृषि के लिए 11,182 करोड़ आवंटित, नहीं हुई बड़ी घोषणाएं

इस साल के बजट में किसानों को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज के अनुदान के रूप में सरकार सहकारी बैंकों को 534 करोड़ ...

पर्यावरण की दशा-दिशा 2020: कोविड-19 के असर से वैश्विक विकास दर 2 प्रतिशत कम होगी

कोविड-19 के प्रभाव से विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में 2020 में 6.1 प्रतिशत की गिरावट आएगी। भारत की विकास दर में 1.9 प्रतिशत कमी ...

बजट 2020-21: क्या कहते हैं देश के पांच परिवार?

बजट 2020-21 को लेकर डाउन टू अर्थ ने देश के गांव, तहसील, जिले, राज्य की राजधानी और देश की राजधानी में रह रहे परिवारों ...

अफगानिस्तान में अफीम पर प्रतिबंध से हरित ऊर्जा खतरे में

हरित ऊर्जा ने अफीम के खिलाफ तालिबान की नई लड़ाई को और जटिल बनाया

भारतीय अर्थव्यवस्था की मुसीबत बढ़ा सकता है बढ़ता तापमान: ग्लोबल रिपोर्ट

मैक्किंजे ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में 2030 तक भारत को 2.5 से 4.5 फीसदी तक जीडीपी के नुकसान की आशंका जताई गई है  

बजट 2021: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट की खास बातें

लाइव अपडेट : महामारी में गुजरे साल को देखते हुए मौजूदा बजट में राहत की उम्मीद 

पुस्तक समीक्षा: क्रूर भविष्य की 'उलटी गिनती'

दूसरे महायुद्ध और महामंदी के बाद आए तेज विकास का सबसे बड़ा संसाधन आबादी थी। अमेरिका और चीन में लगभग दो पीढ़ियों ने इस ...

कार्टूनिस्ट की नजर में आम बजट 2022-23

डाउन टू अर्थ के कार्टूनिस्ट सोरित गुप्तो ने आम बजट 2022-23 पर अपनी प्रतिक्रिया कुछ ऐसे व्यक्त की

जग बीती: आर्थिक वृद्धि की दौड़!

आर्थिक सर्वेक्षण 2020: अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए अपने मजबूत जनादेश का उपयोग करे सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण-2020 में कहा गया है कि पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करना सरकार के लिए चुनौती होगा

बजट 2023-2024 : एलपीजी सब्सिडी में 75 प्रतिशत, खाद्य सब्सिडी में 31 प्रतिशत, उर्वरक सब्सिडी में 22 प्रतिशत कटौती

केंद्र सरकार ने गरीबों की दी जाने वाली सब्सिडी योजनाओं के बजट में करीब 1,59,000 करोड़ रुपए की कटौती की है

कोविड-19 महामारी से त्रस्त साल में बढ़ी अरबपतियों की संख्या

2008 की आर्थिक मंदी के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि केवल अमीर ही और अमीर बनेंगे, बजाय इसके कि गरीब अमीर बनेंगे ...

जानें, कोरोना संकट के बाद सरकार को क्यों देना चाहिए बेसिक यूनिवर्सल इनकम

बड़े स्तर पर लोगों तक नगदी न पहुंचने के कारण हम कुल मांग में कमी के साथ-साथ एक बड़ी मंदी का सामना कर रहे ...

तेजी से बदल रहा है खरीददारी का तरीका, 25.6 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंचा ऑनलाइन बाजार

आंकड़े दिखाते हैं कि 2018 में 145 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन खरीददारी की थी, जोकि भारत की कुल आबादी से भी ...

जीडीपी नहीं अब जीईपी

उत्तराखंड भारत का पहला राज्य होगा जो अर्थव्यवस्था को सकल घरेलू उत्पा द की बजाय सकल पर्यावरण उत्पा द के आधार पर गणना करेगा। 

आर्थिक मंदी: गरीबी दूर होगी बशर्ते…...

व्यावसायिक समूह के जरिए कर चोरी के कारण सरकारों को 200 अरब डॉलर से 600 अरब डॉलर तक का नुकसान हो सकता है

10 सवाल: दर्द की दवा बनेगी यूनिवर्सल बेसिक इनकम!

यूबीआई समर्थकों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि भुखमरी और गरीबी कम करने में यह योजना मददगार साबित होगी 

जग बीती: मजदूर दिवस

क्या इस साल भी विकास को थामे रखेगी कृषि ?

कृषि को छोड़कर अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र अभी भी 2019-20 के स्तर से नीचे हैं।   

कोरोना राहत पैकेज: किसानों और मजदूरों को क्या मिला?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी

सरकार अपनी छवि चमकाने के लिए आंकड़ों से क्यों खेल रही है?

जहां एक तरफ आंकड़ों को जारी होने से रोका जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकारी संवाद आंकड़ों पर आधारित हो रहा है

बजट 2023-24: अधिकांश योजनाओं में आवंटित राशि दिए जाने के बावजूद कार्य पूरा नहीं

बढ़ती महंगाई को देखते हुए पीएम पोषण योजना के लिए आवंटन की जाने वाले धनराशि घट गई, धनराशि जारी होने की रफ्तार साल-दर-साल और ...

राजस्थान बजट : स्वास्थ्य पर दिया जोर, पर्यावरण को भूली सरकार

सरकार के पास पैसा बढ़ाने का स्कोप भी ज्यादा नहीं है क्योंकि राज्य सरकार का रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है। देश की आर्थिक अस्थिरता ...

फ्री ट्रेड एग्रीमेंट: कृषि व उद्योग क्षेत्र को तैयार किए बिना नहीं मिलेगी सफलता

फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर तब तक बात करनी बेमानी है, जब तक सरकार देश के कृषि व उद्योग क्षेत्र ...