गांवों में विकास परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा की अनुमति होगी जरूरी
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि लीनियर ...