कारपोरेट और नौकरशाहों के लिए वन कानून में बदलाव की तैयारी

केंद्र सरकार द्वारा भारतीय वन अधिनियम (आईएफए), 1927 में संशोधन किया जा रहा है। इसका मकसद समुदाय संचालित वन्य व्यवस्था को खत्म करना और ...

भारतीय वन अधिनियम का पहला संशोधन मसौदा तैयार

संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखकर तैयार मसौदा प्रतिक्रिया के राज्यों के पास भेजा गया है

सर, अगर हम जंगल को परिभाषित करते हैं, तो कई खामियां पैदा होंगी : पर्यावरण मंत्रालय

वन की स्पष्ट परिभाषा न होने पर संसदीय समिति के सवाल पर केंद्रीय वन मंत्रालय का जवाब

यही रही रफ्तार तो पर्यावरण संबंधी लंबित मामलों को निपटाने में लगेंगे 34 साल

2022 में, पर्यावरण से संबंधित 88,400 से अधिक मामलों की सुनवाई लंबित थी। वहीं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत लंबित मामलों के निपटारे की ...