प्रशासन की लापरवाही से जा रही है मासूमों की जान: उड़ीसा उच्च न्यायालय
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
कोरोना मृत्यु के आंकड़े छिपाने पर हाई कोर्ट ने गुजरात सरकार को लगायी फटकार
सरकार को निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा, कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े सार्वजनिक करने में सरकार को शर्माना नहीं चाहिए।
छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट के आदेश के बाद 18-44 आयु वर्ग टीकाकरण में एपीएल भी शामिल
स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक कुल मिलाकर 18-14 आयु वर्ग के कुल मिलाकर 1,79,505 टीकाकरण किया जा चुका है।
केरल उच्च न्यायालय ने टूरिस्ट बसों और वाहनों के खिलाफ दिए कार्रवाई के निर्देश
सरकार के लिए गले की हड्डी बनते न्यायालय के फैसले
पर्यावरण के हित में दिए गए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसलों पर अमल करना राज्य सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है
'सुखना झील' हो गई है ‘लिविंग एंटिटी’ यानी ‘जीवित प्राणी’
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि ‘'सुखना झील' एक जीवित व्यक्तित्व है, जिसके अपने अधिकार, कर्तव्य और एक ...
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: 2 जुलाई 2020
डाउन टू अर्थ आपको बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में पर्यावरण संबंधित मामलों में क्या हो रहा है।
वीकली कोर्ट डाइजेस्ट: टैक्सटाइल यूनिट बंद करने के आदेश
2 से 6 सितंबर के दौरान पर्यावरण संरक्षण के लिए अदालतों द्वारा लिए गए अहम फैसले-
वैध-अवैध के बीच की कहानी
हम जानते हैं कि प्रदूषण कहां है। हम इसे देख सकते हैं लेकिन साबित नहीं कर सकते। नमूनों के लेने की प्रक्रिया में समस्या ...
कोविड मरीजों के घर के बाहर नहीं चिपक सकता पोस्टर, न ही आरडब्ल्यूए को साझा होगी जानकारी
कोविड मरीजों के घर के बाहर पोस्टर लगाया जाना और आरडब्ल्यूए के जरिए व्हाट्स एप पर मरीज के नाम का प्रसार स्पष्ट तौर पर ...
पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना के प्रकाशन पर 7 सितंबर तक रोक
अदालत में दाखिल एक याचिका में कहा गया है कि अधिसूचना का 22 क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद होना चाहिए
उत्तर प्रदेश में 2 फीसदी से भी कम हुई धान की सरकारी खरीद, किसान हताश
उत्तर प्रदेश ने इस खरीफ सीजन में 56 लाख टन धान की सरकारी खरीद का लक्ष्य रखा है, लेकिन अब तक खरीद का काम ...
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: जानें, आज अदालतों में क्या हुआ
डाउन टू अर्थ की विशेष प्रस्तुति: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एनजीटी में पर्यावरण अदालतों में चल रही सुनवाई के दौरान क्या हुआ
कोविड-19: बिना लक्षण वाले लोगों को क्वारंटीन सेंटरों में नजरबंद करना ठीक नहीं: हाई कोर्ट
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: जानें, अलग-अलग अदालतों में क्या हुआ
यमुना में प्रदूषण के लिए हरियाणा जिम्मेदार, हाई कोर्ट जाएंगे: दिल्ली सरकार
केजरीवाल सरकार का कहना है कि हरियाणा में औद्योगिक अपशिष्टों व प्रदूषकों के उच्च स्तर की वजह से दिल्ली में यमुना के पानी की गुणवत्ता ...
मद्रास उच्च न्यायालय ने दिए बकिंघम नहर से अतिक्रमण हटाने और उसकी बहाली के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की क्षेत्रीय जल सीमा से परे पर्स सीन फिशिंग को दी अनुमति
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: प्रयागराज में नहीं मिला कोई भी अवैध सिलिका वाशिंग प्लांट
पर्यावरण संबंधी मामलों में अदालतों में क्या हुआ, बता रहा है डाउन टू अर्थ
शिमला विकास योजना के मामले में एनजीटी ने गठित की उच्चस्तरीय समिति
एक सप्ताह के भीतर अपने नियंत्रण में आने वाली हर सड़क की मरम्मत करे एनएचएआई: उच्च न्यायालय
उत्तरप्रदेश के रिहाइशी क्षेत्रों से उद्योगों को हटाने के निर्देश, एनजीटी ने मांगा जवाब
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –
गांवों में विकास परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा की अनुमति होगी जरूरी
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि लीनियर ...
पर्यावरण अनुकूल तरीके से किया जाना चाहिए फ्लाई ऐश का निपटान: एनजीटी
पर्यावरणीय मंजूरी के अभाव में खनन न कर पाने वाली कंपनियों को भी देना होगा 'डेड रेंट': उच्च न्यायालय
डेड रेंट एक खनन पट्टे के लिए देय वो न्यूनतम गारंटी राशि है, जिसका भुगतान खनन करने वाली कंपनी को करना होता है
48 साल बाद पर्यावरण और अपना अस्तित्व बचाने के लिए रैणी गांव ने फिर कसी कमर
हाई कोर्ट में याचिका रद्द होने के बाद रैणी गांव के लोग अब सीमित संसाधनों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे ...
