स्वामित्व योजना: क्या दो गज जमीन के लिए संघर्ष होगा खत्म?

ग्रामीण भारत में रहने वाली लगभग 56 फीसदी आबादी आवासहीन या भूमिहीन है

बढ़ रहा खेती की जमीन पर दबाव, 4 वर्ष में 49,051 वर्ग किलोमीटर कृषि भूमि घटी

जहां 2011-12 में कुल कृषि भूमि 15,53,007 वर्ग किलोमीटर थी, जोकि 2015-16 में घटकर 15,03,956 वर्ग किलोमीटर रह गई थी

महिलाओं के भूमि अधिकारों का अधूरा अध्याय

खेती-बाड़ी के अधिकांश काम करने के बावज़ूद महिलाओं को भी 'किसान' होने का वैधानिक अहसास, आख़िर कब और किसकी बदौलत होगा?

तीन दिन चला नींदड़ के किसानों का जमीन समाधि सत्याग्रह, फिलहाल स्थगित

ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीन का मुआवजा भूमि अधिग्रहण कानून 2014 के हिसाब से दिया जाए

मध्य प्रदेश में भूमि रिकॉर्ड में गड़बड़ी, दलितों-आदिवासियों की जमीन दूसरों के नाम

मध्य प्रदेश में जमीन के कंप्यूटरीकरण से आदिवासियों व दलितों की जमीन पर प्रभावशाली लोगों का कब्जा और उनका नाम दर्ज हो गया है

ग्रीन कॉरिडोर के खिलाफ धरने पर हरियाणा के किसान, पांच गुणा कम मिल रहा मुआवजा

दक्षिण और उत्तर हरियाणा को जोड़ने के लिए बनाए जा रहे ग्रीन कॉरिडोर 152 डी के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ 26 फरवरी से ...

देश में चल रहे हैं 703 जमीनी विवाद, 65 लाख लोग प्रभावित: रिपोर्ट

लैंड कंफ्लिक्ट वाच की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकारों ने जब से लैंड बैंक बनाना शुरू किया है, तब से ...

केरल में अपनी ही जमीन से क्यों बेदखल किए जा रहे हैं ये आदिवासी

केरल के अट्टपाडी ब्लॉक के जनजातीय समुदायों को उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है, वह भी तब जब उनके हितों की रक्षा ...

एक और बरस बीत जाने का अर्थ

आजादी के अमृत महोत्सव में भारत के 56 प्रतिशत भूमिहीनों को अपनी जमीन और अपनी जमीर का सरकारी अवदान नहीं बल्कि स्वाभिमानपूर्वक अधिकार चाहिए

दुनिया की 5.6 करोड़ हेक्टेयर खाली पड़ी कृषि भूमि पर लगाए जा सकते हैं सोलर प्लांट

दुनिया भर में 8.3 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि खाली पड़ी है इस जमीन के करीब 68 फीसदी हिस्से पर सोलर प्लांट लगाए ...

सामुदायिक जमीन को लेकर चल रहे हैं भारत के तीन-चौथाई भूमि संबंधी विवाद

41 फीसदी मामलों में, समुदायों का आरोप है कि अधिकारियों या परियोजना प्रस्तावकों ने भूमि अधिग्रहण के लिए उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया।

डाउन टू अर्थ खास: शामलात के जरिए वजूद और अस्मिता की लड़ाई लड़ते पंजाब के दलित

पंजाब की कुल आबादी में 31.94 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाले दलितों के पास केवल 3.5 प्रतिशत ही भूमि है

पिछले 6 दशकों के दौरान भूमि उपयोग में आए बदलावों से 32 फीसदी जमीन हुई है प्रभावित

1960 से 2019 के बीच 4.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के भूमि उपयोग में बदलाव किया गया है| इसी का परिणाम है कि वन ...

15 साल में धरती का 35,204 वर्ग किमी वन क्षेत्र कम हुआ

रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती आबादी के दबाव और गरीबी के कारण भूमि क्षेत्र में बदलाव देखने को मिल रहे हैं

हर साल सूखा, मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण की भेंट चढ़ जाती है 1.2 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा भूमि

जलवायु परिवर्तन, कृषि, शहरों और बुनियादी ढांचे के लिए भूमि में बड़े पैमाने पर किया जा रहा बदलाव अब तक करीब 20 फीसदी भूमि ...

लगान मुक्ति कानून की मांग पर अपमान झेल रहे कोसी के मजबूर किसान

कोसी के दो तटबंधों के बीच मौजूद 380 गांव के लाखों किसानों को कोसी के कहर के साथ अब सरकार के अपमान का भी ...

भारत में बढ़ रही है बंजर जमीन

मिट्टी का लगातार सूखना आने वाले समय में खेती के लिए परेशानी भरा हो सकता है

“असंवेदनशील शासन से नहीं निकलेगा समस्या का समाधान”

पीवी राजगोपाल उर्फ राजाजी आज देशभर के किसानों की एक सशक्त आवाज बन गए हैं

2070 तक मिट्टी के कटाव में 66 फीसदी तक की वृद्धि होगी

भूमि कटाव वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी को हवा और पानी द्वारा दूर ले जाया जाता है

विकास की कीमत: पांच साल में 72,685 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग बदला

डाउन टू अर्थ की स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2020 इन फिगर्स रिपोर्ट में विकास की वजह से जंगलों को हुए नुकसान का विश्लेषण किया ...

दो दशकों में 9 फीसदी बढ़ी कृषि भूमि, लेकिन प्राकृतिक वनस्पति और जंगलों को चुकानी पड़ी कीमत

आंकड़ों के मुताबिक जहां 2003 में प्रति व्यक्ति 0.18 हेक्टेयर कृषि भूमि थी, वो 2019 में घटकर 0.16 हेक्टेयर पर पहुंच गई थी

मध्यप्रदेश में अपनी अधिग्रहित जमीन क्यों वापस मांग रहे आदिवासी और किसान

मध्य प्रदेश में पांच साल बाद भी परियोजनाएं शुरू न होने पर आदिवासियों ने अपनी जमीन लौटाने की मांग की है। इस लड़ाई में ...

दक्षिण भारत में तेजी से बंजर हो रही है उपजाऊ भूमि

2011 से 2013 के बीच आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में इन राज्यों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का क्रमशः 14.35, 36.24 और 31.40 प्रतिशत ...

भूमि अधिग्रहण कानून पर ग्रहण

सरकारें भूमि अधिग्रहण कानून को कमजोर कर जमीन हथिया रही हैं और लोगों को अधिकारों से वंचित किया जा रहा है

कृषि भूमि अधिग्रहण के कारण ग्लोबल साउथ में जैव विविधता को भारी खतरा: अध्ययन

अध्ययन में भूमि अधिग्रहण से संबंधित निवेश पर चार अलग-अलग क्षेत्रों को देखा गया, उप-सहारा अफ्रीका और एशिया में इस प्रकार के निवेश तेजी से ...