पर्यावरण मंत्रालय ने नियमों को कमजोर कर झारखंड के सारंडा में खनन का रास्ता साफ किया
एमओईएफ ने जोन-I और जोन-II खनन क्षेत्रों का विलय किया, प्रभाव आकलन प्रावधान हटाया और खनन योजना बनाने में वन विभाग की भूमिका को ...
नदियों के रास्ते जहाज, नदियों पर एक और हमला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वाराणसी-हल्दिया वाटर हाइवे का उद्घाटन किया। यह परियोजना पहले से मरणासन्न नदियों की हालत बदतर ही करेगी
भारतीय वन अधिनियम का पहला संशोधन मसौदा तैयार
संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखकर तैयार मसौदा प्रतिक्रिया के राज्यों के पास भेजा गया है
प्लास्टिक कचरे का निस्तारण, सरकार के ड्राफ्ट पर उठते सवाल
प्लास्टिक कचरे के निस्तारण की जिम्मेवारी उत्पादकों को देने संबंधी सरकार के नए प्रस्ताव में कई खामियां हैं
बिहार में डेढ़ मीटर गहराई तक मिट्टी की खुदाई अब खनन नहीं, ईंट-भट्ठों को पर्यावरण मंजूरी से छूट
बिहार में सालाना 17 अरब से ज्यादा ईंटों का निर्माण होता है, इसके लिए 5.6 करोड़ टन उपजाऊ मिट्टी की जरूरत पड़ती है। धरती ...
वन विभाग बनाम वनाधिकार कानून
भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 28 जून 2022 को जारी नया फरमान, आदिवासियों और वनाश्रितों के विरुद्ध ऐतिहासिक अन्याय करने वाले ...
सरस्वती नदी पुनरुत्थान परियोजना पर्यावरण मंजूरी के दायरे से बाहर
109 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना से हरियाणा सरकार सोंब नदी पर बांध बनाकर 8 किलोमीटर लंबी पाइप के जरिए सरस्वती जलाशय ...
सवालों में हसदेव अरण्य में परसा कोल ब्लॉक को मिली दूसरे चरण की स्वीकृति
हसदेव अरण्य को बचाने के लिए आदिवासी 300 किमी का सफर पैदल चलकर रायपुर पहुंचे थे, जहां राज्य के मुख्यमंत्री ने फर्जी ग्राम सभा ...
भागीरथी नदी की बेहद संवेदनशील घाटी में सड़क निर्माण और मलबा डंपिंग से बढ़ा भूस्खलन का खतरा
भागीरथी इको सेंसेटिव जोन के लिए 2012 में केंद्र सरकार ने विस्तृत अधिसूचना जारी की थी लेकिन इसका जोनल मास्टर प्लान आजतक मंजूर नहीं ...
365 दिन 68 हजार लोगों को पानी दे सकते हैं थर्मल प्लांट
जलसंकट और सूखे के इस दौर में भी देश के तमाम थर्मल पावर प्लांट जल उपभोग सीमा का पालन नहीं कर रहे हैं। न ...
वन अधिकारों से बेदखल 18 राज्यों के 122 गांव, लोकसभा चुनाव के दौरान बदला गया लैंडयूज
20 मई को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 18 राज्यों के 122 वन्य गांवों की जमीन का कानूनी दर्जा समाप्त कर उन्हें राजस्व ...
नदियों को बीमार बना रहे एसटीपी, देश की 323 नदियों के 351 हिस्से प्रदूषित
एनजीटी ने केंद्र को एक महीने के भीतर एसटीपी के लिए 1986 से भी कमजोर मानकों वाली 2017 की अधिसूचना में बदलाव कर नई ...
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: ओमेक्स की आवासीय परियोजना के कारण नदी का प्राकृतिक प्रवाह रुका
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें-
ईआईए अधिसूचना, 2006 में किए बदलावों को चुनौती देने वाली याचिका का कोर्ट ने किया निपटारा
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
