अगले 45 सालों में उच्चतम स्तर पर होगी वैश्विक जनसंख्या

लांसेट जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, 2100 तक भारत सर्वाधिक जनसंख्या और प्रवास वाला देश बन जाएगा

जग बीती: मिड डे मील के लिए लॉग ऑन!

जग बीती: इंसान की अहमियत

जग बीती: मुफ्तखोरी!

जग बीती: पैरासाइट

जग बीती: गरीब बच्चों का लालच!

हां, मैं तटस्थ नहीं हूं

कुछ धर्मों के शरणार्थियों को तुरंत भारतीय नागरिकता देने के लिए लाए गए नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) में गंभीर त्रुटियां हैं

जग बीती: चांस क्यों लेना?

जग बीती: लोकतंत्र की जीत!

बैठे ठाले: एक रुका हुआ फैसला

हमसे मत पूछो कैसे/ मंदिर टूटा सपनों का/ लोगों की बात नहीं है/ ये किस्सा है अपनों का...

सतत विकास लक्ष्य: गरीबी और भूख को कम करने के मामले में पिछड़ा भारत

नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी किया है, जिसमें 2018 के मुकाबले 3 अंकों का सुधार हुआ है, लेकिन कई लक्ष्यों को ...

कमल के पत्तों पर भोजन परोसने की परंपरा बनाम प्लास्टिक

शादियों में भोजन कराने के लिए कमल के पत्तों का इस्तेमाल होता था। पूड़ियां और सूखी सब्जी कमल के पत्तों पर परोसी जाती थी ...

लॉकडाउन, ‘आत्म-अलगाव’ और हमारा प्रकृति प्रेम

लॉकडाउन का सकारात्मक असर सुखद अहसास दे रहा है, लेकिन कहीं ये हमारा प्रकृति प्रेम और वैरागी ‘आत्म-अलगाव’ शमशानी वैराग्य तो नहीं

जग बीती: पृथ्वी दिवस

जनसंख्या नियंत्रण कानून: क्यों हो रही है राजनीति

हर बार ही यह एक विशेष आबादी होती है, जिसे कम करने की आवश्यकता होती है

जनसंख्या नियंत्रण कानून: क्या आबादी वाकई विस्फोट के कगार पर है?

केंद्र सरकार देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करनी चाहती है। डाउन टू अर्थ ने इस मुद्दे का व्यापक विश्लेषण किया। प्रस्तुत है दूसरी ...

सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निजी क्षेत्र से छुटकारा जरूरी: रिपोर्ट

2030 तक गरीबी, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विकासशील व कम आय वाले देशों में भारी ...

न्यूजीलैंड ने पेश किया वेलबीइंग बजट, क्या भारत लेगा सबक?

न्यूजीलैंड ने आर्थिक विकास के बुलबुले को पहचान लिया है। लोक कल्याण की कीमत पर आर्थिक विकास की अंधी दौड़ में शामिल देशों को न्यूजीलैंड ...

समावेशी विकास की ओर जाना होगा

सरकार अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देने के लिए जितना काम करती है, परिस्थितियां लोगों को गैरकानूनी और अनौपचारिक व्यापार अपनाने को उतना मजबूर करती ...

नजरिया: नस्लवाद का वैज्ञानिक आधार नहीं

आज दुनियाभर में ऐसे दलों का प्रादुर्भाव हो चुका है जो न केवल नस्लभेद के विज्ञान का अभूतपूर्व समर्थन कर रहे हैं बल्कि इसके ...

भारत में जनसंख्या की रफ्तार स्थिर, क्या फिर भी है कड़े कानून की जरूरत

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की सलाह दी है। क्या देश को वाकई ...

टीवी की “पॉप” राजनीति

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट और डाउन टू अर्थ के संस्थापक अनिल अग्रवाल की आज 19वीं पुण्यतिथि है। मास मीडिया का उनका आकलन आज ...

जग बीती: रामबाण इलाज

नौजवानों का एक ऐसा ग्रुप जो देश के छह बड़े शहरों में पहुंचा रहा राशन

लॉकडाउन के बीच देश में यूथ फीड इंडिया नाम से एक कैंपेन चल रहा है। इसके तहत क्राउड फंडिंग करके दिहाड़ी मजदूरों और जरूरतमंदों ...

जनसंख्या नियंत्रण कानून: क्या इसका असर पर्यावरण पर पड़ेगा?

पर्यावरणविदों ने धीरे-धीरे आबादी को नियंत्रित करने के लिए कठोर उपायों की जरूरत जताने वाली टिप्पणियों से अब किनारा कर लिया है