आरके पचौरी: एक पर्यावरण वैज्ञानिक ने क्यों कहा था कि भारत को कार्बन उत्सर्जन का अधिकार है
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की संस्था इंटरगर्वमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) के पूर्व प्रमुख का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो ...
क्या प्याज और खाद्य मुद्रास्फीति में कोई संबंध है, पांच प्वाइंट्स में समझिए
खाने-पीने की चीजों की कीमतें बढ़ने के कारण महंगाई दर दोहरे अंक को पार कर चुकी है, लेकिन क्या ऐसा है?
खेती-किसानी को लील जाएंगे शहर, तीन साल बाद सामने आएंगे आंकड़े
जनगणना 2021 के आंकड़े तीन साल बाद सामने आ जाएंगे, जो संकेत मिल रहे हेैं, उससे लगता है कि ग्रामीण भारत लगभग पूरी तरह ...
Economic Survey 2018-19: School going population peaks as fertility rate declines
Nine states, which have fertility rates well below the replacement rate, will have an aged population by 2030s
कृषि संपन्न क्षेत्रों में बढ़ रही है ग्रामीण युवाओं की आबादी, लेकिन …
ग्रामीण युवाओं पर जारी एक नई वैश्विक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2011-12 से ग्रामीण पुरुष व महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर में ...
10 लाख प्रजातियों पर खतरा, इंसान है जिम्मेवार : रिपोर्ट
जैव-विविधता और पारिस्थितिकी सेवाओं के अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच (आईपीबीईएस) ने अपनी वैश्विक आकलन रिपोर्ट जारी कर दी है, जो काफी डराने वाली ...
ऑटोमेशन कौशल खत्म करेगा, इंसानी हस्तक्षेप जरूरी : आईएलओ
ग्लोबल कमीशन ऑन द फ्यूचर ऑफ वर्क का कहना है कि ऑटोमेशन और अन्य तकनीक कम दक्ष लोगों को काम से बेदखल कर देंगी
Will this be the fourth consecutive warm winter?
Longer monsoon spell, warm winter lengthen mosquito-borne disease outbreaks across India
आधे से ज्यादा आदिवासियों ने घर छोड़ा
आदिवासी खेती से मुंह मोड़ रहे हैं। हर दूसरा आदिवासी परिवार असंगठित क्षेत्र में मजदूरी कर गुजर-बसर को मजबूर है
More than 50% of India’s tribal population has moved out of traditional habitats
Tribals are quitting farming fast; every second household now survives on manual labour in an informal economy
The others too
The MeToo campaign comes at a time when women are being courted for electoral gains. Is it good or bad?
8 years and Rs 228 crore later, Maharashtra fails to make even one village sustainable
The state’s scheme, aimed at creating environmentally sustainable villages, saw only up to 6% funds being used for green projects
Why India's poor laugh at anti-corruption campaigns
Indian anti-corruption drives don't factor in the poor, the worst victims of the scourge
India needs 30,000 agri-markets to give fair deal to farmers
For 47 years, government has not acted on recommendation of upgrading rural markets into business hubs
1 करोड़ नौकरियों का वादा किसका था?
एनडीए सरकार ने 2001 में यह वादा किया था लेकिन अब वर्तमान सरकार भी नौकरियां सुरक्षित न कर पाने की वही गलती दोहरा रही ...
NITI Aayog wants to hand over micro irrigation to private players
The government policy think tank believes it would take 100 years to exploit the micro irrigation potential with the current programme target and …
COVID-19: An extreme disorder
Flattening the epidemiological curve also means an economic cessation. Who will bear the burden most in an unequal world?
अमृत काल बनाम न्यू इंडिया: आर्थिक संकट के बीच आध्यात्मिक राजनीतिक एजेंडा का दौर
गहरे आर्थिक संकट के वक्त हम अवास्तविक राजनीतिक एजेंडा को क्यों तवज्जो देते हैं
ग्राउंड रिपोर्ट: हर पेड़ की कटाई के साथ ही गरीब हो जाते हैं बस्तर के आदिवासी
आधुनिक विकास के जख्म देखने हों तो बस्तर के आदिवासी बहुल क्षेत्र के किसी भी गांव में चले जाइए, हालांकि इसके लिए आपको सुरक्षा ...
Polycrisis at a Kanker village: ‘With every tree chopped, I became poorer’
Villages in Chhattisgarh’s Bastar region enter economic recession as a new railway line brings the world closer to them
स्टॉकहोम सम्मेलन के पचास साल: आधी सदी बीतने के बाद भी कहां पहुंचे हम?
स्टॉकहोम-घोषणापत्र यह दर्शाता है कि धरती के पर्यावरणीय संकट को रोकने के लिए हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, आज भी हम उसके के आदर्शों ...
Bhukh chala gaya, dukh nahi: The new hunger problem stalking India’s poorest region
Government schemes have brought food to people in Koraput, Kalahandi and Bastar; but they still do not have sustainable livelihoods
कॉरपोरेट कर व्यवस्था : दूर के ढोल सुहावने
वैश्विक न्यूनतम कॉरपोरेट कर पर हुए समझौते के बाद यह कहा जा रहा है कि इससे अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उन देशों में कर ...
क्या मजदूरी करके किसान होगा खुशहाल?
किसान की आय दोगुनी करने की चुनौती देश में खेती पर निर्भर किसी कृषि-परिवार की आर्थिक स्थितियों में बुनियादी बदलावों से जुड़ी है
स्थानीय बाजारों में फसलें बेच रहे हैं अधिकतर किसान: एनएसओ रिपोर्ट
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सर्वेक्षण के मुताबिक, सरकारी एजेंसियों के पास सबसे कम किसान फसल बेचते हैं