भूजल जांच की बड़ी योजना

भारत ने 3 साल के ठहराव के बाद भूजल में यूरेनियम का पता लगाने के लिए सबसे बड़ा अभियान शुरू करने का संकेत दिया

भूजल दोहन की दोहरी मार

भूजल के अंधाधुंध दोहन से भूमिगत जल स्तर में तेजी से हो रही गिरावट के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन में भी बढ़ोतरी हो रही है 

भूजल नीति : खारे पानी की निकासी के लिए उद्योग और परियोजनाओं का शुल्क माफ

सीजीडब्ल्यूबी की छूट भू-गर्भ से खारे पानी के निकासी को गति देगा, लेकिन ईकाइयों के जरिए यदि यह खारा पानी बिना योजना के जस ...

पूर्वी कर्नाटक के भूजल में यूरेनियम की मात्रा तय सीमा से कई गुणा अधिक पाई गई : अध्ययन

वैज्ञानिकों ने पाया कि तुमकुर और चित्रदुर्ग जिलों के एक-एक गांव में, कोलार में पांच और चिक्काबल्लापुर जिले के सात गांवों में यूरेनियम की ...

उत्तराखंड में जल स्रोत सूखने के कगार पर, जिम्मेवार कौन?

पहाड़ों से निकलकर शहरों तक पहुंचने वाले स्वच्छ और निर्मल पानी को मानो किसी की नजर लग गई है

पुरी में डंप साइट से होते हानिकारक रिसाव से खतरे में लोगों का जीवन, एनजीटी ने मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के गांव वाडीपट्टी में 3,009 एकड़ भूमि पर अगला आदेश पारित होने तक आरक्षित वन के रूप में बने रहने ...

एनजीटी ने भूजल के गिरते स्तर पर 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से मांगा जवाब

एनजीटी ने जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है उनमें आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, ...

'मानकों के अनुरूप है यूनियन कार्बाइड के आसपास कॉलोनियों में सप्लाई किया जा रहा पानी'

हालांकि कुछ बोरवेल अथवा ट्यूबवेल से लिए नमूने रंग, मैलापन, टीडीएस, क्लोराइड, अम्लता, कठोरता, फ्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मापदंडों पर खरे नहीं हैं

कानपुर के रनिया और राखी मंडी में 1976 से मौजूद क्रोमियम डंप जल्द हो जाएगा साफ: रिपोर्ट

यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार

भूजल में फ्लोराइड और आर्सेनिक की मात्रा को लेकर केरल सरकार ने एनजीटी को सौंपी रिपोर्ट

केरल सरकार द्वारा एनजीटी को सौंपी रिपोर्ट के मुताबिक पलक्कड़ के अट्टापडी ब्लॉक में शोलायुर पंचायत फ्लोराइड से बुरी तरह प्रभावित है

अवैध बोरवेलों पर कार्रवाई करेगा दिल्ली जल बोर्ड, एनजीटी को दी जानकारी

दिल्ली जल बोर्ड खासकर उन इलाकों में अवैध बोरवेलों पर कार्रवाई करेगा, जहां पानी का बेहद ज्यादा दोहन या मुनाफाखोरी के लिए उपयोग किया जा ...

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर राज्यों से मांगी उनकी प्रतिक्रिया

यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार