पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित नहीं सड़कें, हर दिन सड़क हादसों में जा रही 750 जानें
दुनिया में 80 फीसदी सड़कें पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित नहीं हैं। वहीं महज 0.2 फीसदी सड़कों पर साइकिल लेन मौजूद है
यमुना बाढ़ क्षेत्र में फार्म हाउस मामला, कोर्ट ने सरकार व आवेदकों से मांगा स्पष्टीकरण
कोर्ट ने आवेदकों को अपनी सम्पत्तियों के बारे में जानकारी का खुलासा करने को भी कहा है, साथ ही इस निर्माण के लिए क्या ...
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: सीपीसीबी ने अंसल प्रॉपर्टीज पर लगाया 100 करोड़ का जुर्माना
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
रफ्तार का कहर: भारत में सड़क दुर्घटनाएं हर घंटे 18 लोगों की ले रही जान, 44 को कर रही घायल
रिपोर्ट में जो आंकड़े साझा किए गए हैं उनके मुताबिक 2021 में 4,12,432 सड़क हादसे हुए थे। इन हादसों में करीब 1,53,972 बदनसीबों की ...
डीएमआरसी को भीकाजी कामा प्लेस में प्रस्तावित वाणिज्यिक परिसर के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए ईआईए रिपोर्ट: रिपोर्ट
एनजीटी के आदेश पर गठित एक संयुक्त समिति ने कहा है कि डीएमआरसी को भीकाजी कामा प्लेस में वाणिज्यिक परिसर परियोजना के प्रस्तावित निर्माण ...
जोशीमठ भूधंसाव के मामले में केंद्र सरकार ने दिया गोलमोल जवाब
जोशीमठ के मामले में राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ...
क्यों हुआ जोशीमठ भूधंसाव, भाग दो: पीडीएनए रिपोर्ट में एनटीपीसी के हाइड्रो प्रोजेक्ट का जिक्र तक नहीं
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से 139 पेज की पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट रिपोर्ट तैयार की गई है
क्या नोएडा में यमुना के बाढ़ क्षेत्र पर किया निर्माण स्थाई है, एनजीटी ने समिति को दिया जांच का निर्देश
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक संयुक्त समिति से इस बात की जांच करने को कहा है कि क्या नोएडा में यमुना बाढ़ क्षेत्र पर ...
लखनऊ में बिना पर्यावरण मंजूरी के चल रहा हाउसिंग प्रोजेक्ट, एनजीटी ने तलब की रिपोर्ट
रिपोर्ट में इस बात की जानकारी मांगी गई है कि परियोजना प्रस्तावक को जो कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे उनका क्या हुआ
ग्रेट निकोबार द्वीप के सीआरजेड इलाके में नहीं हो सकता निर्माण कार्य
एनजीटी ने सीआरजेड-आईए क्षेत्रों में निर्माण के मुद्दे पर पर्यावरण मंत्रालय और अंडमान निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड को नोटिस जारी करने ...
सुवर्णरेखा के नदी तल पर अवैध रूप से बन रही ऊंची इमारतें, संयुक्त समिति करेगी जांच
जानिए सुवर्णरेखा नदी तट पर अवैध रूप से बनती ऊंची इमारतों के मामले में कोर्ट ने समिति को क्या कुछ दिए निर्देश