संसद में आज:पिछले पांच वर्षों में, जम्मू-कश्मीर में झीलों के संरक्षण के लिए 23900 लाख खर्च

अब महात्मा गांधी नरेगा के तहत राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) ऐप से उपस्थिति दर्ज होगी

2022 में 20.7 करोड़ होंगें बेरोजगार, स्थिति में सुधार के लिए करना होगा अभी और इंतजार

2019 में यह बेरोजगारों का यह आंकड़ा 18.6 करोड़ था। इसका मतलब है कि तब से लेकर 2022 के बीच इसमें 11 फीसदी यानी ...

संसद में आज: कुल 15.63 करोड़ परिवारों के पास मनरेगा का जॉबकार्ड, गोवा में हैं सबसे कम परिवार

केंद्रीय विद्यालय (केवी), जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के 327 शिक्षण / गैर-शिक्षण कर्मचारियों की कोविड-19 की वजह से ...

संसद में आज: 2020-21 के दौरान मनरेगा के तहत 47 फीसदी अधिक व्यक्ति दिवस सृजित किए गए

कोविशील्ड की मासिक टीकों का उत्पादन क्षमता प्रति माह 11 करोड़ खुराक से बढ़ाकर 12 करोड़ खुराक प्रति माह से अधिक होने का अनुमान ...

मनरेगा से मिले रोजगार ने बदली बलांगिर की तकदीर

मनरेगा प्रोजेक्टस की कामयाबी से ओडिशा के लोगों को साल में तीन सौ दिन काम की गारंटी मिली और जिले से मजदूरों का पलायन ...

मनरेगा में ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने की क्षमता: नारायण

विश्व जल दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में डाउन टू अर्थ द्वारा किया गया राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण जारी किया गया

संसद में आज: आजीविका के पलायन कर रही हैं शेपर्ड और नोमैडिक जनजातियां

01 फरवरी, 2021 तक देश में कुल घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के उपभोक्ता 28.82 करोड़ थे।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना: कहां हुई चूक?

40 करोड़ युवाओं के कौशल में विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत हुई थी, लेकिन...

लॉकडाउन में बदलाव: यूपी में ईंट-भट्ठों को  मैनुअल खनन के लिए नहीं लेनी होगी पर्यावरण मंजूरी

सड़क, पाइपलाइन जैसे रैखीय परियोजनाओं के लिए मिट्टी का खनन करने की इजाजत होगी। इसके अलावा बांध-जलाशयों आदि से गाद की सफाई के लिए ...

जस्टिस ग्लोबलिज्म: दूसरी दुनिया संभव है?

क्या दूसरी दुनिया बनाई जा सकती है? अक्सर हमारा जवाब होता है- नहीं, एक सुन्दर दुनिया का सपना मुश्किल है

डाउन टू अर्थ ग्राउंड रिपोर्ट: ऐसा नगर जो वापस चाहता है गांव का दर्जा, लेकिन क्यों?

साल 2018 में मुराड़ी ग्राम पंचायत को भंग करके नगर पंचायत में शामिल किया गया था, लेकिन क्या इससे वहां के लोग खुश हुए?

स्वास्थ्य क्षेत्र में गहरी है लैंगिक असमानता की जड़ें, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में मिल रहा 24 फीसदी कम वेतन

वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी 67 फीसदी होने के बावजूद, आय के मामले में पुरुषों का वर्चस्व है

मनरेगा जरूरी या मजबूरी-2: योजना में विसंगतियां भी कम नहीं

कोरोना काल में मनरेगा योजना कितनी कारगर साबित होगी, एक व्यापक विश्लेषण -

मनरेगा जरूरी या मजबूरी-10: बड़े उद्योगों की बजाय यहां दिया जाए पैसा

कोविड-19 वैश्विक महामारी के इस समय में ग्रामीण भारत के लिए मनरेगा कितनी कारगर साबित हो रही है। पड़ताल करती एक बड़ी रिपोर्ट-

मनरेगा जरूरी या मजबूरी-7: शहरी श्रमिकों को भी देनी होगी रोजगार की गारंटी

शहरी श्रमिकों को रोजगार का कानूनी अधिकार प्रदान करने से शहरी अर्थव्यवस्था में कम आमदनी पर काम करने वाले श्रमिकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा

दुनिया भर में 4.4 करोड़ शिक्षकों की कमी, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर पड़ेगा बुरा असर: यूनेस्को

साल 2016 में दुनिया भर में 6.9 करोड़ शिक्षकों की कमी थी जो 2023 में प्रकाशित नए विश्लेषण के मुताबिक यह कमी, एक तिहाई ...

अक्षय ऊर्जा: एक साल में 7 लाख नए रोजगार हुए पैदा, 1.3 करोड़ लोगों की जीविका का है साधन

वैश्विक स्तर पर पिछले 12 महीनों में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार के 7 लाख नए अवसर पैदा हुए हैं। इस तरह इस क्षेत्र ...

विश्व जल दिवस विशेष-7: मनरेगा को हथियार बनाकर 2004 की सूनामी से उबरा नागपट्टिनम

डाउन टू अर्थ ने मनरेगा से बदले हालात के बारे में जानने के लिए 15 राज्यों के 16 गांवों का दौरा किया। पढ़ें, तमिलनाडु ...

विश्व जल दिवस विशेष-6: मनरेगा से हुई बुवाई क्षेत्र में वृद्धि, होने लगी तीन फसलें

डाउन टू अर्थ ने मनरेगा से बदले हालात के बारे में जानने के लिए 15 राज्यों के 16 गांवों का दौरा किया। पढ़ें, राजस्थान ...

गोवा की 25 फीसदी खनन पर निर्भर आबादी जीवन जीने के लिए कर रही है संघर्ष : रिपोर्ट

गोवा में खनन क्षेत्र एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि और आय का स्रोत था, क्योंकि इससे 60 हजार से अधिक परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई ...

उत्तराखंड में मनरेगा-3: पानी रोकने में कितनी मिली सफलता?

मनरेगा के तहत उत्तराखंड में हर साल जल संरक्षण के लिए बड़े स्तर पर खंती, चाल-खाल का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इसका ...

गांव लौटे प्रवासियों को रोक पाएगा मनरेगा?

कोरोनावायरस संक्रमण के बाद लगाए गए लॉकडाउन के चलते उत्तराखंड में लगभग 60 हजार प्रवासी लौट आए हैं

बजट से उम्मीदें: ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मौजूदा संकट से बाहर निकालना होगा

बजट में जलवायु परिवर्तन से खाद्य सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक खतरे को पहचानने की जरूरत है, भले ही यह अल्पावधि में कोई चुनावी मुद्दा ...

मनरेगा जरूरी या मजबूरी-5: 3.50 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी

कोरोनावायरस की वजह से पैदा हुए हालात के बाद अर्थव्यवस्था को संभालने में मनरेगा योजना कितनी कारगर रहेगी, एक विश्लेषण-

महिला सशक्तीकरण और लैंगिक समानता के मामले में पिछड़े देशों में शामिल है भारत: यूएन वीमेन रिपोर्ट

बात चाहे स्वास्थ्य की हो या विकास की देश में महिलाएं आज भी पुरुषों से पीछे हैं और बराबरी का हक पाने के लिए ...