संसद में आज:कुमाऊं के हिमालयी इलाकों में बर्फ पिघलने से बनी 77 झीलें
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत ने 8वां स्थान हासिल किया
हर साल खेतों से जमीन में रिस रहा 70,000 टन कीटनाशक, नदियां भी नहीं हैं अछूती
हर साल खेतों में करीब 30 लाख टन कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। इसमें से करीब 70,000 टन कीटनाशक जमीन के अंदर रिसकर ...
रेगिस्तान में तब्दील हो रहे हैं दुनिया के कई मरूद्यान वाले इलाके
दुनिया में मरुस्थलीय क्षेत्रों में 220,149 वर्ग किलोमीटर से अधिक की वृद्धि हुई
मनरेगा से बने चेकडैम से 10 गुणा तक बढ़ी ग्रामीणों की आमदनी
उत्तरप्रदेश के जालौन जिले के गांव हिम्मतपुरा और मीगनी गांव का डाउन टू अर्थ ने दौरा किया
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: बेवजह हॉर्न बजाने के मामले में जीरो टॉलरेंस नीति किया जाए पालन: एस पी गर्ग समिति रिपोर्ट
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
बढ़ती इंसानी महत्वकांक्षा की भेंट चढ़ गए 34 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले वेटलैंड, भारत में भी आई कमी
320 वर्षों में यूरोप, अमेरिका और चीन में करीब आधे वेटलैंड्स खत्म हो गए हैं, जबकि भारत, यूके, आयरलैंड और जर्मनी के कुछ हिस्सों ...
दिल्ली, जयपुर और मुंबई में मेट्रो अधिकारियों ने पानी की बर्बादी को कम करने के लिए किए हैं प्रयास: सीजीडब्ल्यूए
आर्सेनिक प्रदूषण के कारण बिहार में बढ़ रहा है पित्ताशय कैंसर: अध्ययन
भारत में पित्ताशय की थैली के कैंसर का प्रसार पूरी दुनिया के मामलों का 10 फीसदी है
संसद में आज: देश में 47 फीसदी कचरे का नहीं हो रहा है उपचार, सरकार ने दी जानकारी
साल 2022-23 में मानव-हाथी संघर्ष के कारण 605 लोगों की मृत्यु हुई।
संसद में आज (31 मार्च 2022): कम हो रही है हिमालय में बर्फबारी
देश में विभिन्न स्तरों पर राज्य, जिला, उप-मंडल और ब्लॉक स्तर पर 2,022 पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं।
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: भादर नदी को दूषित कर रहे हैं गुजरात के कपड़ा कारखाने
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें-
जलवायु परिवर्तन के युग में जल
पानी को बचाने केलिए अब जुनून के साथ-साथ संकल्प एवं दृढ़ता की भी आवश्यकता है, सुनीता नारायण का आलेख-
संसद में आज: असम में 20 साल में बाढ़ से 65 हजार परिवार प्रभावित
गुजरात में उद्योगों और लोगों द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण के कुल 766 मामले दर्ज किए गए हैं
सिंचाई से क्षेत्रीय जलवायु और पर्यावरण पर पड़ता है भारी असर: अध्ययन
सिंचाई का पानी भी वातावरण को नम कर सकता है और इसके कारण धान की फसल से शक्तिशाली मीथेन जैसी ग्रीनहाउस गैसें निकल सकती ...
साल 2000 से बिगड़ रहे हैं महाराष्ट्र के सात जिलों में हालात, सूखे की वजह से घट रही फसलों की पैदावार
अध्ययन के मुताबिक, गन्ने की उपज में लगभग 20 फीसदी की गिरावट आने की आशंका है, जबकि बारानी ज्वार में 18 फीसदी तक की ...
निजी हाथों में हैं भारत के 55.2 फीसदी जल निकाय, 38,496 पर हो चुका है अतिक्रमण
आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 1.6 फीसदी (38,496) जल निकाय अतिक्रमण का सामना कर रहे हैं। इनमें से 95.4 फीसदी जल स्रोतों पर ...
विलुप्ति के कगार पर पहुंच रही जंगली प्रजातियों को बचाने के लिए प्रयास नाकाफी: अध्ययन
वैज्ञानिकों के मुताबिक, मानव गतिविधि ने पृथ्वी को छठे स्थान पर धकेल दिया है, जहां प्रजातियां सामान्य से 100 से 1,000 गुना तेजी से ...
भारत के 34.6 फीसदी ग्रामीण घरों तक पहुंच चुका है नल जल
देश के 2 राज्यों, 52 जिलों, 663 ब्लॉक, 40,086 पंचायतों और 76,196 गांवों के 100 फीसदी घरों तक नल के जरिए पीने का साफ़ ...
पुण्यतिथि पर विशेष: पर्यावरण आंदोलन की अम्मा -मायलम्मा
मायलम्मा ने जो लड़ाई कोका कोला संयंत्र के खिलाफ शुरू की थी, वह आज भी उनके गांव प्लाचीमाड़ा में जारी है
असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य में मिली पक्षियों की 250 प्रजातियां, दो पर मंडरा रहा गंभीर संकट
असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य में पाई गई पक्षियों की इन 250 प्रजातियों में गंभीर संकट में पड़े सफेद पूंछ वाले गिद्ध और व्हाइट रम्प्ड ...
दिल्ली में अंधाधुंध शहरीकरण की वजह से घट गए जलस्रोत
अध्ययन में पाया गया कि दिल्ली में कंक्रीट के जंगल बढ़ रहे हैं, जिससे पानी की रिचार्ज क्षमता कम होती जा रही है
अलविदा रोपाई धान, मिल गया हरियाणा और पंजाब मे भूजल संकट का समाधान?
भूजल संरक्षण के लिए हरियाणा-पंजाब के सभी किसानों को धान की सीधी बुआई के लिए प्रोत्साहित किया जाए
उत्तराखंड में जल स्रोत सूखने के कगार पर, जिम्मेवार कौन?
पहाड़ों से निकलकर शहरों तक पहुंचने वाले स्वच्छ और निर्मल पानी को मानो किसी की नजर लग गई है
संसद में आज: हाथियों के कारण लोगों की सबसे अधिक मौतें झारखंड में
देश में 10,29,339.40 हेक्टेयर या 1.03 मिलियन हेक्टेयर में प्रतिपूरक वनीकरण किया गया है।
आरक्षित वन में अतिक्रमण के लिए जिम्मेवार अपराधियों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई
मिजोरम का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग इन सभी मामलों में हुए उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है