संसद में आज: बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के तहत 45 फीसदी धनराशि का नहीं हुआ उपयोग
संसद के दोनों सदनों में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब यहां पढ़ें-
हमें माओवादी बताकर जेल में डाला गया: गरियाबंद के 18 गांवों के लोगों ने वनाधिकारों की लड़ाई से पीछे हटने से किया इंकार
नौ अगस्त को चार गांवों के लोगों को सामुदायिक वन-स्रोत अधिकार दिए जाने के राज्य सरकार के फैसले से आदिवासियों में उम्मीद जगी है
मध्यप्रदेश का 40 फीसदी जंगल निजी कंपनियों को देने का फैसला
मध्यप्रदेश सरकार ने बिगड़े वन क्षेत्र को दोबारा से घने जंगल में तब्दील करने के लिए निजी कंपनियों से हाथ मिलाने का निर्णय लिया ...
वृक्षों के आवरण में वृद्धि से 100 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में बढ़ सकती है कृषि उत्पादकता: एफएओ रिपोर्ट
स्वस्थ ग्रह के बिना हम मजबूत अर्थव्यवस्था तैयार नहीं कर सकते। ऐसे में हमें सिर्फ दोहन ही नहीं, संरक्षण पर भी ध्यान देना होगा
जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम 2021: सरकार की मंशा और जन सरोकार
केंद्र सरकार जैव विविधता कानून में संशोधन करने जा रही है, इसके लिए संसद की संयुक्त समिति ने लोगों से आपत्तियां या सुझाव मांगे ...
टीबी रोगियों के परिवारों को बेहतर पोषण मिले तो 40 फीसदी कम हो सकता है नया संक्रमण: लैंसेट
परीक्षण में शामिल प्रतिभागियों में से दो-तिहाई से अधिक आदिवासी थे, जिनमें से अधिकांश पीडीएस से राशन प्राप्त कर रहे थे। पांच में से ...
हसदेव अरण्य: भारतीय वन्य जीव संस्थान की रिपोर्ट की अनदेखी कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार
हसदेव अरण्य पर छत्तीसगढ़ सरकार ने जो रवैया अपनाया है, उससे सरकार की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं
जानें, वन संरक्षण कानून में बदलाव के खिलाफ देश भर में क्यों हो रहे हैं प्रदर्शन?
वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 1980 का उद्देश्य वनों को संरक्षित करना है। ऐसे में इसमें किए किसी भी संशोधन का उद्देश्य इसे कमजोर करने ...
समापन की दहलीज पर कॉप 27, लेकिन अहम मुद्दों पर अभी भी बरकरार मतभेद
जलवायु परिवर्तन पर चल रहा शिखर सम्मेलन कॉप 27 अब समापन की दहलीज पर है। इसके बावजूद अभी भी ‘हानि व क्षति’ समेत कई ...
जलवायु संकट: सदी के अंत तक अपनी 80 फीसदी बर्फ खो देंगें हिंदू कुश हिमालय के ग्लेशियर
रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दशक की तुलना में 2011 से 2020 के बीच हिंदू कुश हिमालय के ग्लेशियरों में मौजूद बर्फ 65 फीसदी ज्यादा ...
वर्ल्ड हेल्थ असेंबली: मूल निवासियों के स्वास्थ्य को सशक्त करने के लिए ऐतिहासिक संकल्प को मंजूरी
90 देशों में करीब 47.6 करोड़ मूल निवासी हैं, जो गरीबी और स्वास्थ्य सेवाओं से दूर हाशिए पर जीने को मजबूर हैं