संसद में आज:38 फीसदी कुओं के भूजल स्तर में आई गिरावट, 62 फीसदी कुओं के जल स्तर में हुई वृद्धि
पर्यावरण से संबंधित अपराधों के लिए दर्ज मामलों की संख्या 2019 में 34,676 से बढ़कर 2020 में 61,767 हो गई है।
By Madhumita Paul, Dayanidhi
Published: Monday 06 December 2021
राज्यसभा में उठाए गए एक सवाल में कहा गया कि “क्या सरकार को पता है कि 2030 तक भूजल स्तर 50 फीसदी तक कम होने का अनुमान है” इसके जवाब में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि भूजल स्तर पर ऐसा कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है।
केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) निगरानी कुओं के नेटवर्क के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर पूरे देश में समय-समय पर भूजल स्तर की निगरानी कर रहा है। भूजल स्तर में दीर्घकालिक उतार-चढ़ाव का आकलन करने के लिए, नवंबर 2020 के दौरान सीजीडब्ल्यूबी द्वारा एकत्र किए गए जल स्तर के आंकड़ों की तुलना नवंबर (2010-2019) के दशक के औसत से की गई है। शेखावत ने कहा कि जल स्तर के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि निगरानी किए गए लगभग 38 फीसदी कुओं के भूजल स्तर में आई गिरावट और लगभग 62 फीसदी कुओं के जल स्तर में वृद्धि दर्ज हुई है।
पर्यावरण संबंधी अपराध
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में बताया कि 2020 में जारी भारत में अपराध रिपोर्ट इंगित करती है कि पर्यावरण से संबंधित अपराधों के लिए दर्ज मामलों की संख्या 2019 में 34676 से बढ़कर 2020 में 61767 हो गई है।
वाहनों से प्रदूषण
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (सीओपी 26) में, नीति आयोग द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भारत ने 'गैर-बाध्यकारी' जीरो एमिशन व्हीकल्स ट्रांजीशन कौंसिल (जेडईवीटीसी) के चौथे मंत्रिस्तरीय संवाद में भाग लिया। जिसमें शून्य उत्सर्जन करने वाले वाहनों पर सहयोग बढ़ाने का एक वैश्विक मंच है। भारत, 'उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सरकारों' के रूप में, एक 'गैर-बाध्यकारी' जीरो एमिशन व्हीकल्स ट्रांजीशन कौंसिल (जेडईवीटीसी) घोषणा का समर्थन करता है, जो शीघ्रता और शून्य उत्सर्जन वाहनों को अपनाने की दिशा में तीव्रता से काम करने का आह्वान करता है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा को बताया।
चौबे ने कहा कि उपर्युक्त की घोषणा का समर्थन करते हुए, भारत ने उल्लेख किया, “दोपहिया और तिपहिया वाहनों की वैश्विक बिक्री का 70 फीसदी से अधिक और भारत में 80 फीसदी से अधिक का हिस्सा हैं। सभी सरकारों को भी इन हल्के वाहनों को शून्य उत्सर्जन वाले वाहनों में बदलने का समर्थन करना चाहिए। सभी विकसित देशों को अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समर्थन को मजबूत करने के लिए बुलाया गया है ताकि एक वैश्विक, न्यायसंगत और न्यायपूर्ण बदलाव का एहसास हो सके।
शहरी जल निकायों का प्रबंधन
भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से "पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986" की धारा 3 (3) के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन किया गया है। जल शक्ति राज्य मंत्री बिश्वेश्वर टुडू ने राज्यसभा को बताया कि 24 सितंबर 2020 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भूजल निष्कर्षण के नियंत्रण और विनियमन के लिए नवीनतम दिशा निर्देश अधिसूचित किए गए थे।
टुडू ने कहा कि मार्च 2021 में किए गए सीवेज उपचार संयंत्रों की राष्ट्रीय सूची के अनुसार, सीवेज उत्पादन 72,368 एमएलडी होने का अनुमान है, जबकि स्थापित उपचार क्षमता 31,841 एमएलडी (43.9 फीसदी) है।
टुडू ने कहा कि भारत सरकार के प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत हर खेत को पानी (एचकेकेपी) तथा घटक जल निकायों (डब्ल्यूबी) की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली (आरआरआर) के तहत चिन्हित जल निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।
जल प्रदूषण का स्तर
सितंबर 2018 में सीपीसीबी द्वारा प्रकाशित अंतिम रिपोर्ट के मुताबिक, जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी), जैविक प्रदूषण का एक संकेतक के संदर्भ में निगरानी परिणामों के आधार पर 323 नदियों पर 351 प्रदूषित हिस्सों की पहचान की गई थी। यह आज जल शक्ति राज्य मंत्री बिश्वेश्वर टुडू ने राज्यसभा में बताया।
राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के तहत समय-समय पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्रदूषित नदी के हिस्सों के साथ शहरों में प्रदूषण को दूर करने के कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं और उनकी प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत किए जाते हैं। टुडू ने कहा कि एनआरसीपी दिशानिर्देशों के अनुरूप, योजना निधि की उपलब्धता कराई जाती है।
एनआरसीपी ने अब तक देश के 16 राज्यों में फैले 77 शहरों में 34 नदियों के प्रदूषित हिस्सों को कवर किया है, जिसकी स्वीकृत लागत 5961.75 करोड़ रुपये और अन्य बातों के साथ-साथ, 2677 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) की सीवेज उपचार क्षमता सृजित की गई है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत कुल 353 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं, जिनमें 4952 एमएलडी के सीवेज उपचार के लिए 157 परियोजनाएं और 5212 किलोमीटर का सीवर नेटवर्क 30458 करोड़ रुपये की स्वीकृति शामिल है।
असम में बाढ़ से आर्थिक नुकसान
केन्द्रीय जल आयोग राज्यों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बाढ़ से हुए नुकसान के आंकड़े संकलित करता है। पिछले 20 वर्षों के आंकड़ों के अनुसार, असम राज्य में बाढ़ के कारण आर्थिक नुकसान की कोई प्रवृत्ति नहीं देखी गई है। जल शक्ति राज्य मंत्री बिश्वेश्वर टुडू ने राज्यसभा में बताया कि 2017 में आर्थिक दृष्टि से अधिकतम नुकसान 4164.81 करोड़ रुपये हुआ था।
नगरपालिका अपशिष्ट का निपटान
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) के प्रयासों से, सभी शहरों ने नगर ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) के वैज्ञानिक निपटान का अभ्यास शुरू कर दिया है। परिणामस्वरूप, अब तक एमएसडब्ल्यू का वैज्ञानिक प्रसंस्करण 2014 में 18 फीसदी से बढ़कर वर्तमान में 70 फीसदी हो गया है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री कौशल किशोर ने राज्यसभा में बताया।
एसबीएम-यू के तहत, भारत सरकार ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) प्रदान करती है, अन्य बातों के साथ-साथ, नगरपालिका ठोस कचरे का प्रसंस्करण, निर्माण और विध्वंस कचरे का प्रबंधन और सभी पुराने डंप साइटों का उपचार करना शामिल है। अब तक, अपशिष्ट से खाद (डब्ल्यूटीसी) संयंत्रों, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं (एमआरएफ), अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एसबीएम-यू के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) घटक के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 6,375.17 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।) पौधे, सेनेटरी लैंडफिल आदि।
किशोर ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 हाल ही में 1 अक्टूबर, 2021 को शुरू किया गया था, जिसमें मिशन अवधि के दौरान शहरों को कचरा मुक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
एसबीएम-यू के तहत, सरकार। भारत सरकार ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) प्रदान करती है, अन्य बातों के साथ-साथ, नगरपालिका ठोस कचरे का प्रसंस्करण, निर्माण और विध्वंस कचरे का प्रबंधन और सभी पुराने डंप साइटों का जैव-उपचार। अब तक, अपशिष्ट से खाद (डब्ल्यूटीसी) संयंत्रों, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं (एमआरएफ), अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एसबीएम-यू के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) घटक के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ₹ 6,375.17 करोड़ वितरित किए गए हैं। किशोर ने कहा कि प्लांट, सेनेटरी लैंडफिल आदि। स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 हाल ही में 1 अक्टूबर, 2021 को लॉन्च किया गया, जिसमें मिशन अवधि के दौरान शहरों को कचरा मुक्त बनाने पर प्रमुख ध्यान दिया गया है।