संसद में आज: सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में सबसे पिछड़ा राज्य है बिहार
राज्यसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक चक्रवात तौकते के कारण 190,983 हेक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुई और चक्रवात यास के कारण 176,638.93 हेक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ।
By Madhumita Paul, Dayanidhi
Published: Wednesday 28 July 2021
नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार, एसडीजी को लेकर बिहार का समग्र स्कोर 100 में से 52 यानी सभी राज्यों में सबसे कम है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा में बताया कि 16 एसडीजी में 115 संकेतकों का उपयोग करके सूचकांक का निर्माण किया गया है।
सिंह ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स में बिहार के सबसे कम स्कोर का कारण जनसंख्या का एक उच्च अनुपात (33.74 प्रतिशत) गरीबी रेखा से नीचे रहना बताया है और उच्च अनुपात 52.5 प्रतिशत लोग गरीबी से पीड़ित होना बताया है। केवल 12.3 प्रतिशत परिवारों में कोई भी सामान्य सदस्य स्वास्थ्य बीमा द्वारा कवर किया जाता है। पांच साल से कम उम्र के 42 फीसदी बच्चे अविकसित हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षरता सबसे कम 64.7 प्रतिशत है।
राज्य में माध्यमिक स्तर (कक्षा 9-10) पर उच्चतम छात्र शिक्षक अनुपात (पीटीआर) 58 है, जबकि भारत का औसत 21 है। प्रति कार्यकर्ता कृषि में इसका सकल मूल्य (स्थिर मूल्य) सबसे कम है (लाख / कार्यकर्ता) पर 0.29 है।
चक्रवात तौकते और यास के कारण जान-माल का नुकसान
चक्रवाती तूफान 'तौकते' ने पांच राज्यों - गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (डीएनएच और डीडी) को प्रभावित किया। चक्रवात 'यास' ने तीन राज्यों - ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड को प्रभावित किया। राज्यसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक चक्रवात तौकते के कारण 190,983 हेक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुई और चक्रवात यास के कारण 176,638.93 हेक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ।
चक्रवात तौकते और यास के बाद, केंद्र सरकार ने गुजरात को 1000 करोड़ रुपये ओडिशा को 500 करोड़ रुपये पश्चिम बंगाल को 300 करोड़ और झारखंड को 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता जारी की गई, जो कि चक्रवाती तूफान तौकते और यास के आवश्यक राहत और प्रबंधन के लिए एनडीआरएफ को दिए गए। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने 2021-22 के लिए एसडीआरएफ के केंद्र के हिस्से की पहली किस्त सभी चक्रवात प्रभावित राज्यों सहित सभी राज्यों को 29 अप्रैल 2021 को 8873.60 करोड़ अग्रिम राशि जारी की गई। यह आज गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया।
खनन कार्य में कार्बन उत्सर्जन
संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री प्रल्हाद जोशी ने आज लोकसभा में बताया कि सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों ने खनन कार्यों में कार्बन उत्सर्जन की भरपाई के लिए कई उपाय किए हैं। सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों ने लगभग 6,800 हेक्टेयर में वृक्षारोपण करने की योजना बनाई है। जोशी ने बताया कि यह अगले 5 वर्षों में यानी 2021-2026 तक प्रति वर्ष लगभग 2.72 लाख टन सीओ2 की भरपाई करेगा और अगले 5 वर्षों यानी 2021-2026 में 3000 मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करेगा, जो सीओ2 को कम अहम भूमिका निभाएगा।
जोशी ने कहा सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों ने अगले 5 वर्षों (यानी 2021-2026) में अन्य ऊर्जा कुशल उपायों की योजना बनाई है जिसमें एलईडी लाइटों द्वारा पारंपरिक प्रकाश की जगह उपयोग, ऊर्जा कुशल एसी, सुपर फैन, कुशल वॉटर हीटर, पंपों के लिए ऊर्जा कुशल मोटर, ऑटो- स्ट्रीट लाइट में टाइमर और ई-वाहन भी जोड़ना इसमें शामिल है।
सीएनजी नेटवर्क का विस्तार
सीएनजी स्टेशनों की स्थापना सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नेटवर्क के विकास का हिस्सा है और इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) की अधिकृत संस्थाओं द्वारा किया जाता है। पीएनजीआरबी, पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 के अनुसार भौगोलिक क्षेत्रों (जीएएस) में सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए संस्थाओं को इजाजत देने का अधिकार है। पीएनजीआरबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को जोड़ने के साथ सिंक्रनाइज़ेशन में सीजीडी नेटवर्क के विकास को अधिकृत करने के लिए जीएएस की पहचान करता है। यह आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने राज्यसभा में बताया।
तेली ने कहा कि उत्तर प्रदेश सहित 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 407 जिलों को कवर करने वाले लगभग 232 जीए को सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए अधिकृत किया गया है।
अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए आय में वृद्धि
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली के अनुसार, मार्च 2020 से मई 2021 के बीच औसत दैनिक वेतन दरों में सकारात्मक वृद्धि हुई है।
श्रम ब्यूरो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के फील्ड ऑपरेशन डिवीजन (एफओडी) द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर सामान्य कृषि और कृषि नहीं करने वाले मजदूरों (पुरुषों और महिलाओं) के संबंध में मासिक आधार पर औसत दैनिक मजदूरी दर के आंकड़ों को संकलित करता है और बनाए रखता है। तेली ने राज्यसभा को बताया कि देश भर के 20 राज्यों के 600 नमूना गांवों में यह सुनिश्चित किया गया है।
स्मार्ट सिटी विकसित करने का लक्ष्य
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में मंत्री कौशल किशोर के अनुसार, 9 जुलाई 2021 तक, स्मार्ट सिटी के लिए 1,80,873 करोड़ रुपये की 6,017 परियोजनाओं की निविदा दी गई है, जिसमें से 1,49,251 करोड़ रुपये की 5,375 परियोजनाओं में कार्यादेश जारी किए गए हैं, इनमें से 48,150 करोड़ रुपये की 2,781 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। किशोर ने राज्यसभा में बताया कि प्रस्तावित परियोजनाओं में 260 फीसदी से अधिक की वृद्धि हुई है और पिछले तीन वर्षों में बन रही या पूरी की गई परियोजनाओं में 380 फीसदी से अधिक की वृद्धि हुई है।
भारत सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र के हिस्से के रूप में 23,925.83 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिसमें से 20,410.14 करोड़ रुपये (85 फीसदी) स्मार्ट सिटी पर उपयोग किया गया है। किशोर ने कहा कि स्मार्ट सिटी के चयन की तारीख से पांच साल के भीतर अपनी परियोजनाओं को पूरा करने की उम्मीद है।