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- 2050 में मछलियों के कुल वजन से भी ज्यादा होगा महासागरों में प्लास्टिक
- हिमाचल व जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन, विकास कार्यों पर उठी उंगुलियां
- 2022 में 20.7 करोड़ होंगें बेरोजगार, स्थिति में सुधार के लिए करना होगा अभी और इंतजार
- सातवीं बार फैले हैजा की महामारी के दौरान पुराने वेरिएंटों की जगह एक नए वेरिएंट ने ली
- तारों की गति के अवरुद्ध होने से आकाशगंगा में दिखते हैं काले रंग के पदार्थ
- जग बीती: पेड़ लगाने के फायदे!
- दुनिया भर में जारी है जैव विविधता की छठी सबसे बड़ी विलुप्ति
- कोरोना अपडेट: 24 घंटों में सामने आए 238,018 नए मामले, 310 की गई जान
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- अगर ये चीजें खा रहे हैं आप तो हो सकते हैं मोटापा, बीपी, डायबिटीज के शिकार
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खतरा : 32 वर्षों में नहीं बन पाई दून घाटी की पर्यटन विकास और लैंड यूज की योजना
1989 की दून अधिसूचना के तहत पर्यटन विकास योजना, मास्टर प्लान और लैंड यूज योजना पर अमल किया जाना था लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया जा सका है।
वर्तमान आर्थिक मॉडल से बढ़ गई असमानता, भारत बना उदाहरण
विश्व में गैर बराबरी का स्तर वही है जो 200 साल पहले था। लोकतांत्रिक ढांचे ने इसे पाटने में विशेष भूमिका नहीं निभाई है
माल्थस को छोड़िए: जनसंख्या- वृद्धि का सकारात्मक पक्ष देखिए
अगर सामुदायिक संपत्ति के अधिकार को सही ढंग से परिभाषित किया जाए तो बढ़ती आबादी, बेहतर तरीके से उसका प्रबंधन कर सकती है - अनिल अग्रवाल
चारधाम परियोजना के फैसले का आकलन : यदि हिमालय की हार होगी तो भारत भी हार जाएगा
चारधाम परियोजना को डबल लेन किए जाने की वाले फैसले में कई तरह की विसंगतियां हैं। हालांकि हिमालय यह साफ कर चुका है कि वह इस तरह का चौड़ीकरण ...
भाषाओं का सिकुड़ता संसार: सदी के अंत तक गुमनामी के अन्धकार में खो जाएंगी दुनिया की 1,500 भाषाएं
दुनिया में 7,000 से ज्यादा ज्ञात भाषाएं हैं, वर्तमान में जिनमें से करीब आधी खतरे में हैं
भारत की आधी आबादी के पास कामचलाऊ पूंजी भी नहीं
असमानता, लोकतंत्र पर आघात करती है। यही वजह है कि सरकारों को हस्तक्षेप कर इस पर अंकुश लगाने और इस ट्रेंड को बदलने की जरूरत है। विश्व असमानता रिपोर्ट, ...
62 फीसदी पुरुषों की तुलना में दुनिया की केवल 57 फीसदी महिलाएं कर रही हैं इंटरनेट का इस्तेमाल
इंटरनेट के क्षेत्र में आई क्रांति के बावजूद अभी भी दुनिया की करीब 37 फीसदी आबादी इंटरनेट से दूर है। यदि उनकी कुल संख्या की बात करें तो यह आंकड़ा 290 करोड़ से ...
चार धाम मार्ग परियोजना: कितने वाजिब हैं केंद्र सरकार के नए तर्क?
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने तर्क दिया है कि चार धाम मार्ग परियोजना देश की रक्षा के लिए बेहद जरूरी है
