कितने और जोशीमठ?
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भी एक जल विद्युत परियोजना की वजह से कई गांव भूधंसाव का सामना कर रहे हैं
लुटता हिमालय: जोशीमठ में जो कुछ हो रहा है उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने में हमने चूक की
हिमालयी क्षेत्र में बहुमंजिला इमारतों के निर्माण में हमारे नए इंजीनियरिंग तरीके प्रतिकूल साबित हो सकते हैं। इलाके की वहन क्षमता को ध्यान में ...
कॉप-26: जी20 देशों के 70% किशोरों ने जलवायु परिवर्तन पर चिंता जताई
यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने जलवायु परिवर्तन पर एक बड़ा जनमत (वोटिंग) सर्वेक्षण कराया
विकास की कीमत: पांच साल में 72,685 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग बदला
डाउन टू अर्थ की स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2020 इन फिगर्स रिपोर्ट में विकास की वजह से जंगलों को हुए नुकसान का विश्लेषण किया ...
सफेद हाथी बन गया है वन विकास निगम, जंगल तो खत्म होंगे ही...
लकड़ी आधारित उद्योगों में लकड़ी की मांगों को पूरा करने के लिए एफडीसी बनाए गए, लेकिन एफडीसी की उत्पादकता में लगातार गिरावट दर्ज की ...
नए हाथों में लोकतंत्र की बागडोर कितनी सुरक्षित?
देश के पांच करोड़ से अधिक बच्चे 18 वर्ष की सीढ़ी पर कदम रख चुके हैं तथा संभवत: पहली बार मताधिकार का इस्तेमाल कर ...
पंचायतों पर डोरे डालने के निहितार्थ
पंचायती राज व्यवस्था अपने 25वें साल में है। विकास का महत्वपूर्ण यंत्र बनने के कारण ये सभी दलों को आकर्षित कर रही है।
सीएसई ने 20 स्कूलों को 'ग्रीन स्कूल अवार्ड' से किया सम्मानित, पंजाब ने जीता सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब
इसके साथ ही सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने देश के 199 स्कूलों को 'ग्रीन स्कूल' के रूप में प्रमाणित किया है।
खाली पड़े हैं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 40 फीसदी पद: एनजीटी ने जारी किया नोटिस
मामले की गंभीरता को देखते हुए एनजीटी ने राज्य सरकार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया ...
स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2023: इन फिगर्स रिपोर्ट जारी, जानिए क्या है खास
भारत में आंकड़ों के जरिए पर्यावरण की दशा-दिशा की तस्वीर को प्रस्तुत करने वाली रिपोर्ट "स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023: इन फिगर्स" लांच
800 करोड़ आशाएं: समस्याओं के बीच अनंत संभावनाओं से भरी दुनिया
आज दुनिया की आबादी 800 करोड़ हो जाएगी। देखा जाए तो यह 800 करोड़ सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है यह वो 800 करोड़ सपने ...
विश्व पर्यावरण दिवस 2024: दुनिया भर में हर पांच सेकंड में एक फुटबॉल पिच के बराबर नष्ट हो रही मिट्टी
इस साल इस दिवस की थीम ‘भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता’ है
अवैध है हिमाचल प्रदेश विकास योजना का मसौदा, कोर्ट के आदेश को अनदेखा नहीं कर सकती सरकार: एनजीटी
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
नई सरकार, नई उम्मीद: शहरों को 'रहने' लायक बनाएं
भारत के शहर अलग-अलग गर्म टापुओं में तब्दील होते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार को शहरों की रहने की क्षमता में सुधार लाने ...
15वां वित्त आयोग: स्थानीय निकायों को मिलेंगे 4.36 लाख करोड़ रुपए
आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकृति दे दी है
स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2021: मनरेगा ने दिया काम, लेकिन समय से नहीं हुआ भुगतान
पिछले साल लॉकडाउन और महामारी के दौरान मनरेगा ने ग्रामीण इलाकों को संकट से बचाया था
नेशनल रिसर्च फाउंडेशन : भारतीय शोध-विकास एवं नवाचार को सशक्त बनाने की नई पहल
भारत सरकार ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) के गठन की घोषणा की है
निवेश न मिलने के कारण पिछड़ा अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य, आधे से भी कम हो रहा है निवेश
संसदीय समिति ने सरकार से कहा है कि अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की दशा सुधारने के लिए देश में ग्रीन बैंक की संभावना तलाशी जाए
सड़कों की खराब हालत के लिए भारी बारिश का नहीं बनाया जा सकता बहाना: मेघालय हाईकोर्ट
कोर्ट का कहना है कि सड़कों की खराब स्थिति के लिए राज्य या अन्य अधिकारियों द्वारा बारिश का बहाना बनाया जाता है। राज्य में ...
झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का विरोध क्यों कर रहे आदिवासी संगठन
झारखंड में लंबे वक्त से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का विरोध कर रहे है आदिवासी संगठनों ने चुनाव की अधिसूचना के बाद इस मुहिम को ते
2020-21 में जीडीपी में 7.7 फीसदी गिरावट का अनुमान, कृषि में होगी वृद्धि
एनएसओ की रिपोर्ट बताती है कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है
बजट 2020-21: मनरेगा के आवंटन में 15 फीसदी की कमी, कैसे सुधरेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न केवल ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट कम कर दिया है, बल्कि संशोधित अनुमान के मुकाबले मनरेगा के बजट ...
उत्तराखंड में विकास के लिए भूकंप, भूस्खलन एवं बाढ़ का गहन अध्ययन जरूरी
उत्तराखंड हिमालय प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है, ऐसे में वहां विकास कार्य कराने से पहले गहन अध्ययन की जरूरत की बात ...
अपने आपको ठंडा रखने के लिए धीमी गति से यात्रा करते हैं बड़े जानवर: अध्ययन
अध्ययन के मुताबिक बड़े जानवर पहले की तुलना में गर्म जलवायु में निवास स्थानों के नष्ट होने से अधिक प्रभावित होते हैं, इसलिए इनके ...
पंचायती राज के शेष अर्थ
पंचायतों और ग्राम सभाओं की लगभग आधी आबादी अपने उपेक्षित अधिकारों के अंधेरों में अब भी असहाय है