झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का विरोध क्यों कर रहे आदिवासी संगठन
झारखंड में लंबे वक्त से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का विरोध कर रहे है आदिवासी संगठनों ने चुनाव की अधिसूचना के बाद इस मुहिम को ते
केंद्र सरकार से 1.36 लाख करोड़ रुपए मांग रहे हैं हेमंत सोरेन, क्या है गणित
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला मंत्री से कहा है कि कोयला कंपनियों से राज्य सरकार को 1.36 लाख करोड़ रुपए दिलाया ...
प्रकृति और पर्यावरण के लिए क्या महत्व रखता है आदिवासियों का सरना धर्म
झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में आदिवासियों के लिए अलग से सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पारित कर दिया
कर्जमाफी की राह ताक रहे हैं झारखंड के 17 लाख किसान
लॉकडाउन की वजह से किसानों को नुकसान हुआ है, जिस वजह से वे कर्ज की किस्त तक नहीं भर रहे हैं
कोरोना से जंग: कितनी सक्षम हैं झारखंड की स्वास्थ्य सेवाएं?
झारखंड उन राज्यों में से है, जहां कोरोनावायरस का प्रकोप देरी से दिखा, लेकिन ऐसे में सवाल आता है कि क्या झारखंड कोरोना जैसी ...
पलामू में बाघ के होने की उम्मीद अभी बाकी, जारी आंकड़ों पर संदेह
अब दावा किया जा रहा है कि पलामू में फरवरी से अप्रैल के बीच में कैमरे में बाघ की तस्वीर दर्ज की गई है।
कारपोरेट और नौकरशाहों के लिए वन कानून में बदलाव की तैयारी
केंद्र सरकार द्वारा भारतीय वन अधिनियम (आईएफए), 1927 में संशोधन किया जा रहा है। इसका मकसद समुदाय संचालित वन्य व्यवस्था को खत्म करना और ...
जब मुर्मू ने समझा था आदिवासियों का मर्म
आदिवासियों की जमीन से जुड़े कानूनों को कमजोर करने के दौर में द्रौपदी मुर्मू इस वंचित समुदाय की संरक्षक के तौर पर उभरी हैं
स्टोरी इम्पैक्ट- लद्दाख में फंसे मजदूरों को एयरलिफ्ट कर रही झारखंड सरकार
लद्दाख में फंसे मजदूरों की दास्तान डाउन टू अर्थ ने प्रकाशित की थी
झारखंड में पेसा का प्रस्ताव मजबूती से लागू करना नहीं आसान
साल 1996 पेसा एक्ट बना। झारखंड को बने हुए 22 साल हो गए, लेकिन राज्य में आज तक इसकी नियमावली नहीं बन पाई थी
कोविड-19 की तीसरी लहरः कैसी है झारखंड की तैयारी, क्या है गांवों का हाल
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कोरोना वायरस की रिप्रोडक्टिव वैल्यू (आर वैल्यू) फिलहाल पूरे देश में सबसे अधिक यानी पांच है
लॉकडाउन के बाद अब मौसम की मार झेलने को मजबूर किसान, कई राज्यों में बारिश-ओले
25 अप्रैल की रात से राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड में बेमौसम बारिश, आंधी व ओलों की वजह से फसलें ...
पीएम किसान सम्मान: झारखंड में किसानों को 2,000 रुपए का इंतजार!
झारखंड सरकार की ओर से कुल 2 लाख किसानों का ब्योरा केंद्र को भेजा गया था, लेकिन कई खामियों की वजह से इनको केंद्र ...
जारी है इंसान और हाथियों के बीच संघर्ष, ओडिशा में 5 लोगों की मौत
जंगल छोड़कर हाथी गांव-शहरों की ओर आ रहे हैं, जिससे इंसान और हाथियों के बीच संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं
भारत में आदिवासी महिलाओं के पोषण में अहम भूमिका निभाते हैं जंगली खाद्य पदार्थ : अध्ययन
अध्ययन के नतीजों से पता चला है कि जो महिलाएं जंगली खाद्य पदार्थों का सेवन करती हैं, उनका औसत आहार विविधता स्कोर जून में ...
पलामू में रात-दिन के तापमान में भारी अंतर, रेगिस्तान बनने की ओर संकेत
1951 में पलामू क्षेत्र में 43 प्रतिशत जंगल होता था और आज केवल 12 फीसदी रह गया, नेचर कंजर्वेशन सोसायटी का अध्ययन
झारखंड के गरीबों को नहीं मिलता पूरा राशन, सुनने वाला कोई नहीं
भोजन का अधिकार अभियान से जुड़े सेराज कहते हैं कि कम राशन देने के नाम पर झारखंड में एक बड़ा घोटाला चल रहा है
आजादी का संघर्ष
एक तरफ गांव स्वशासन की घोषणा करते जा रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार इसे गैरकानूनी और सख्ती से कुचलने की बात कह रही है।
व्यक्ति विशेष: पेड़ों को बचाने के लिए जंगल माफिया से लोहा लेती भारत की 'लेडी टार्जन'
'लेडी टार्जन', जमुना टुडू पिछले 25 सालों से पेड़ों को बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं और स्थानीय जंगलों के संरक्षण के प्रयास ...
भारत में मातृ मृत्यु अनुपात में 9 फीसदी की गिरावट, जानें सभी राज्यों का हाल
2017 से 19 के बीच पश्चिम बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड में मातृ मृत्यु अनुपात के मामले में स्थिति पहले के मुकाबले और बदतर हो ...
पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा भारतीय महिलाएं शारीरिक तौर पर हैं सक्रिय
45 वर्ष से अधिक आयु की जहां 68.7 फीसदी महिलाऐं शारीरिक रूप से सक्रिय थी, वहीं इस आयु वर्ग के पुरुषों में यह आंकड़ा 59.8 फीसदी दर्ज किया गया था
शहर पर खर्च हो रहा है डीएमएफ का पैसा
खनन प्रभावित लोगों की बजाय फ्लाइओवर पर खर्च किया जा रहा है डीएमएफ का पैसा
भूख से मौत का "आधार"
झारखंड के सिमडेगा में जो हुआ, उसकी पृष्ठभूमि आधार की अनिवार्यता और उसकी जटिलताओं के साथ शुरू हो गई थी।
झारखंडः गरीबों की थाली पर सरकारी डंडा, कहीं तीन तो कहीं दो महीने से राशन नहीं
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत भेजे जाने वाले राशन में कटौती कर दी है
झारखंड में प्राकृतिक खेती की दस बड़ी चुनौतियां और उनके समाधान
प्राकृतिक खेती की मदद से खेतों से होते उत्सर्जन को कम किया जा सकता है साथ ही इसकी मदद से बेहतर ऊर्जा दक्षता हासिल ...