पक्षी विहार के प्रभाव क्षेत्र से बाहर है प्रस्तावित वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन: संयुक्त समिति रिपोर्ट
रिपोर्ट के अनुसार कोटा में प्रस्तावित सॉलिड वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन, उम्मेद गंज पक्षी विहार संरक्षण रिजर्व से करीब 720 मीटर दूर है
धनबाद में चल रहा अवैध खनन का गोरखधंधा, एनजीटी ने अधिकारियों से मांगी सफाई
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अधिकारियों से झारखंड के धनबाद जिले में हो रहे अवैध रेत खनन के आरोपों पर जवाब देने का आदेश दिया ...
छत्तीसगढ़ में स्रोत पर किया जा रहा 100 फीसदी कचरा अलग, कठिन है इसपर भरोसा करना: एनजीटी
ऐसे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत जानकारी की सटीकता को सत्यापित करने के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित ...
ठोस कचरे के प्रबंधन में नहीं हुआ कोई खास सुधार, असम के सीवेज उपचार में है 100 फीसदी का अंतर
असम सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में हर दिन औसतन 43.5 करोड़ लीटर सीवेज पैदा हो रहा है, जबकि उसका एक फीसदी ...
संसद में आज: अल्मोड़ा फाल्ट सक्रिय होने के कारण भूकंप की घटनाओं में वृद्धि
एनजीटी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को पर्यावरण को हुए नुकसान की बहाली के लागत के रूप में 129 करोड़ रुपये अलग करने ...
गुरुग्राम में जल निकायों की स्थिति पर एनजीटी ने संयुक्त समिति से तलब की रिपोर्ट
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
सुनिश्चित करें प्रवासी और असंगठित मजदूरों के लिए बनी योजनाओं का फायदा उन तक पहुंचे: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने श्रम मंत्रालय से मांगी असंगठित मजदूरों के बारे में ताजा जानकारी
छत्तीसगढ़ में अपनी कमियों को दूर करने के लिए 15 उद्योगों को जारी किए गए दिशा-निर्देश
पर्यावरण अनुकूल तरीके से किया जाना चाहिए फ्लाई ऐश का निपटान: एनजीटी
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: बेवजह हॉर्न बजाने के मामले में जीरो टॉलरेंस नीति किया जाए पालन: एस पी गर्ग समिति रिपोर्ट
संसद में आज: पूर्वोत्तर के इलाकों में फॉरेस्ट कवर में 1020 वर्ग किमी की कमी देखी गई
झारखंड में पिछले तीन वर्षों में अवैध रेत खनन के संबंध में कुल 2235 मामले सामने आए
पश्चिम बंगाल के शहरों में नहीं हो रहा है कचरा प्रबंधन, एनजीटी ने मांगा जवाब
चमोली जिले में बेनीताल झील का आकार 2 हेक्टेयर के मूल आकार से घटकर 0.116 हेक्टेयर रह गया है, एनजीटी में हो रही है ...
अंसल व टीडीआई पर आरोप, एनजीटी ने दिए जांच के निर्देश
एनजीटी सहित अन्य अदालतों में आज पर्यावरण से जुड़े मामलों में क्या हुआ, यहां जानें
नर्मदापुरम में इको-सेंसिटिव जोन के उल्लंघन के आरोपों की जांच करेगी विशेषज्ञ समिति
पर्यावरण को लेकर अदालतों में चल रहे मामलों पर 20 फरवरी 2024 को क्या हुआ, यहां जानें-
कैलाश नदी में अवैध खनन का मामला, एनजीटी ने पर्यावरण मंत्रालय को दिए आरोपों की जांच के आदेश
मामला उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के नकुलिया गांव का है। आरोप है कि वहां कैलाश नदी से अवैध खनन किया जा रहा था
एनजीटी की संयुक्त समिति ने चार धाम यात्रा के दौरान होने वाले पारिस्थितिकी विनाश को रोकने के लिए सुझाए उपाय
उत्तराखंड के तीर्थ यात्रा क्षेत्रों में पारिस्थितिक को हो रहे नुकसान की जांच करने के लिए एनजीटी द्वारा नियुक्त संयुक्त समिति द्वारा आज एक ...
क्या दिल्ली की लैंडफिल्स में बार-बार लगने वाली आग की घटनाओं को रोक सकती है बायो माइनिंग
एनजीटी गठित समिति का कहना है कि दिल्ली के डंपिंग स्थलों पर बार-बार लगने वाली आग की समस्या को हल करने के लिए बायो ...
झारसुगुड़ा में नियमों को ताक पर बेचा जा रहा एल्युमीनियम कचरा, एनजीटी ने आरोपों की जांच के दिए निर्देश
आरोप है कि कंपनी ने कथित तौर पर एल्यूमीनियम कचरे से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के तीसरे चरण का पालन नहीं किया, ...
गोंदिया में अवैध खनन आरोपों की जांच के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी की आवश्यकता क्यों: एनजीटी
ट्रिब्यूनल ने पूछा है कि अवैध खनन के मामले में ओडिशा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षण के लिए चुनाव आयोग से ...
मिजोरम के लुंगलेई जिले में अवैध पत्थर खनन की जांच करने के लिए एनजीटी ने गठित की समिति
ट्रिब्यूनल ने समिति को आवश्यक पर्यावरणीय मुआवजे का निर्धारण करने के लिए भी कहा है
पर्यावरण मुआवजे को दूसरे उद्देश्यों के लिए क्यों किया गया खर्च, एनजीटी ने सीपीसीबी को लिया आड़े हाथों
एनजीटी ने निर्देश दिया है कि पर्यावरण मुआवजे के रूप में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा धनराशि को अन्य उद्देश्यों के लिए ...
देश के पर्यावरण की निगरानी करने वाली सीईसी के ढांचे में बदलाव, विशेषज्ञों ने उठाए सवाल
इस बारे में जारी नई अधिसूचना ने केंद्र सरकार को असीमिति शक्तियां दे दी हैं
घोड़ों की आवाजाही के चलते कुफरी में वन क्षेत्र को हो रहा नुकसान, बहाली के लिए एनजीटी ने दिए निर्देश
सरकारी मशीनरी ने अवैध कोयला खनन से निपटने के लिए नहीं उठाए पर्याप्त कदम: मेघालय उच्च न्यायालय