बायो मेडिकल वेस्ट के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं यूपी के अस्पताल: कमेटी
रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के 1027 सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में से 564 में बायो मेडिकल कचरे को एकत्र करने के ...
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: महाराष्ट्र में बिना पर्यावरणीय मंजूरी के बन रहे हैं घर
देश की विभिन्न अदालतों में पर्यावरण से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें-
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: पर्यावरण के अनुकूल नहीं है तारापुर औद्योगिक क्षेत्र का सीईटीपी
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –
बिना परमिशन के चल रहे हैं देश में 1.6 लाख हेल्थ केयर सेंटर: सीपीसीबी
सीपीसीबी के अनुसार देश में करीब 1.6 लाख हेल्थ केयर सेंटर बिना परमिशन के चल रहे हैं| इन सेंटर्स को बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ...
खाली पड़े हैं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 40 फीसदी पद: एनजीटी ने जारी किया नोटिस
मामले की गंभीरता को देखते हुए एनजीटी ने राज्य सरकार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया ...
7 लोगों की मौत के मामले में एनजीटी सख्त, लुधियाना नगर निगम पर लगाया 100 करोड़ का जुर्माना
20 अप्रैल 2022 को लुधियाना के ताजपुर रोड पर डंप साइट में आग लग गई गई थी, जिसमें सात लोगों की जलने से मौत ...
एनजीटी ने 'आयड़ रिवर स्मार्ट फ्रंट डेवलपमेंट एंड ब्यूटीफिकेशन प्रोजेक्ट' पर जारी किए दिशानिर्देश
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दून घाटी के लिए पर्यटन विकास योजना बनाने का दिया निर्देश
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: मध्य प्रदेश में हर दिन उत्पन्न हो रहा है 17.8 टन बायो-मेडिकल कचरा
पर्यावरण मुकदमों की साप्ताहिक डायरी: सीवेज प्रदूषण के मामले में रिपोर्ट दाखिल करे यूपीपीसीबी: एनजीटी
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में बीते सप्ताह क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –
सोडियम सिलिकेट उद्योग पर पर्यावरणीय मानदंडों का पालन न करने पर हुई कार्रवाई
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: आइए जानते हैं कि विभिन्न न्यायालयों में पर्यावरण संबंधी मुकदमों में क्या चल रहा है
पर्यावरण मुकदमों की साप्ताहिक डायरी: 29 जून से 3 जुलाई 2020 तक के खास मामले
डाउन टू अर्थ की खास पेशकश: जानें, सुप्रीम कोर्ट, विभिन्न हाई कोर्ट और एनजीटी में पर्यावरण सम्बन्धी मामलों में क्या कुछ हुआ इस सप्ताह
पोषण ट्रैकर ऐप को क्षेत्रीय भाषाओं में अपडेट करने तक नहीं बंद होनी चाहिए खाद्य आपूर्ति: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी केंद्रों को खाद्यान्न आवंटन “पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन के कामकाज और उपयोग ...
पर्यावरण मुकदमों की साप्ताहिक डायरी: उत्तरप्रदेश में कैसे चल रहा है रेत खनन का गोरखधंधा
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में बीते सप्ताह क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें
गंगा में दूषित सीवेज छोड़ने पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार पर जुर्माना
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार पर अशोधित सीवरेज को गंगा में छोड़ने पर जुर्माना लगाया गया है
मॉनसून के चलते बिहार में 15 अक्टूबर तक बढ़ी बालू खनन पर रोक
बिहार में बालू खनन पर लगी तीन महीने की रोक को एक अक्टूबर को हटना था; लेकिन मॉनसून में बारिश के बदलते रुझान को ...
सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णशिला कोयला डंपिंग मामले में कार्रवाई के दिए आदेश, लगाया दो करोड़ का जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मध्य रेलवे से उन उपायों का भी जायजा मांगा है जो उन्होंने रेलवे पटरियों के आसपास कोयले के ढेर को ...
गंगा में मिलने वाले कटहल नाले में नहीं छोड़ा जाना चाहिए गन्दा पानी: एनजीटी
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है किसी भी तरह के दूषित जल को कटहल नाले में न ...
एनजीटी ने एनसीएल पर लगाया करोड़ों का जुर्माना, सोनभद्र में सालों से कर रहा था कोयले की डंपिंग
इस मामले में पहले उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनसीएल पर 30,000 रुपए प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना लगाया था, जिसे एनजीटी ...
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: कछुओं के अंडे देने के मौसम में गोवा के समुद्री तट से अतिक्रमण हटाने के आदेश
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें-
हानिकारक रसायनों के लिए आपातकालीन योजनाओं को जल्द अंतिम रूप दें टीएनपीसीबी: एनजीटी
रेलवे स्टेशनों को पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए: एनजीटी
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें
जल संरक्षण योजनाओं पर निगरानी के लिए राजस्थान के हर डिवीजन में हो समिति: एनजीटी
एनजीटी द्वारा 25 सितंबर, 2023 को दिए निर्देश के अनुसार यह समिति तालाब, टैंक और झील भूमि पर होते किसी भी प्रकार के अतिक्रमण ...
सीईसी को एड हॉक की जगह स्थाई बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए पर्यावरण मंत्रालय: सुप्रीम कोर्ट
सीईसी पिछले दो दशकों से खनन और वनों के भीतर परियोजनाओं को दी जाने वाली अनुमति से जुड़े मामलों में न्यायालय की मदद कर ...
राज्य के पास खान एवं खनिज अधिनियम के तहत नियम बनाने की शक्ति है: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुष्टि की है कि राज्य के पास खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के तहत नियम बनाने का पूरा ...
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: औद्योगिक उत्पादन के लिए भू-जल का दोहन