भारत 2022 में लगातार पांचवें साल इंटरनेट बंद करने की वैश्विक सूची में शीर्ष पर रहा
रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल भारत में कम से कम 84 बार इंटरनेट में व्यवधान रहा
कैसे रोकी जाएंगी भलस्वा डंप यार्ड में आग लगने की घटनाएं, दिल्ली सरकार ने कोर्ट की दी जानकारी
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
जानिए क्यों कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पर एनजीटी ने लगाई रोक
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: जानें, क्या हुआ आज
पर्यावरण को लेकर एनजीटी सहित कई अदालतों में सुनवाई का सार
कोविड-19: बिना लक्षण वाले लोगों को क्वारंटीन सेंटरों में नजरबंद करना ठीक नहीं: हाई कोर्ट
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: जानें, अलग-अलग अदालतों में क्या हुआ
पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है शिमला विकास की नई ड्राफ्ट योजना, एनजीटी ने लगाई रोक
कोर्ट ने आगाह किया है कि अगर हिमाचल प्रदेश सरकार इस ड्राफ्ट योजना के साथ आगे बढ़ती है, तो इसके पर्यावरण और सार्वजनिक सुरक्षा के ...
राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय पर्यावरण योजनाओं को हर साल किया जाए अपडेट: एनजीटी
एनजीटी ने अपने 17 जनवरी, 2023 को दिए आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि देश में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय पर्यावरण योजनाओं ...
किसान आंदोलन: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, सरकार कृषि कानून पर रोक लगाए या हम लगाएं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार ने बिना विचार विमर्श के कानून बना दिया, जिसकी वजह से प्रदर्शन हो रहे हैं
यमुना में प्रदूषण के लिए हरियाणा जिम्मेदार, हाई कोर्ट जाएंगे: दिल्ली सरकार
केजरीवाल सरकार का कहना है कि हरियाणा में औद्योगिक अपशिष्टों व प्रदूषकों के उच्च स्तर की वजह से दिल्ली में यमुना के पानी की गुणवत्ता ...
सरदार सरोवर बांध: गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
बिना पुनर्वास डूब के मुद्दे पर अदालत ने मांगा जवाब, बांध विस्थापितों की ओर से जलभराव एवं विस्थापन पर याचिका दाखिल, अगली सुनवाई 26 सितंबर, 2019 को
देश के खराब वायु गुणवत्ता वाले सभी शहरों में एनजीटी ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध
कोविड-19 महामारी को वायु प्रदूषण और घातक बना सकता है। यह पहला प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल पर आधारित आदेश है जो कोविड और वायु प्रदूषण के ...
दिल्ली-एनसीआर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग: आदेश से अध्यादेश तक
यह गौर करने वाला है कि अभी तक ऐसी कौन सी चीज थी जिसने कार्यपालकों को मौजूदा कानूनों के फ्रेमवर्क में काम करने से ...
उत्तर प्रदेश में 2 फीसदी से भी कम हुई धान की सरकारी खरीद, किसान हताश
उत्तर प्रदेश ने इस खरीफ सीजन में 56 लाख टन धान की सरकारी खरीद का लक्ष्य रखा है, लेकिन अब तक खरीद का काम ...
तेल रिसाव: एनजीटी ने केंद्र व अन्यों से मांगा जवाब
मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने केंद्र सरकार, तमिलनाडु सरकार और अन्य पक्षों से मंगलवार तक जवाब देने को कहा ...
भोपाल गैस त्रासदी: रासायनिक कचरे के मामले में एनजीटी ने अधिकारियों को लगाई फटकार
यूनियन कार्बाइड परिसर से 337 मीट्रिक टन रासायनिक कचरा जमा है, जो भूजल और नदियों को प्रदूषित कर रहा है
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कचरा प्रबंधन के लिए आरक्षित जमीन पर व्यावसायिक उपयोग की अनुमति दी
एंडोसल्फान पीड़ितों के लिए क्या स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
पर्यावरण मुकदमों की साप्ताहिक डायरी: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वकीलों के लिए जरूरी है कोविड -19 फंड
पश्चिम बंगाल में नियमों को ताक पर रख चल रहे 'शिकार उत्सव', कोर्ट ने वन्यजीवों की हत्या को बताया जघन्य अपराध
बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि समिति को यह सुनिश्चित करने के सभी उपाय किए जाने चाहिए कि जंगली जानवरों की अंधाधुंध ...
कोंडली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मामला: एनजीटी ने पिछली रिपोर्ट पर उठाए सवाल, नई रिपोर्ट के निर्देश
मामला न्यू कोंडली, मयूर विहार, फेज-3 में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से संबंधित है, जो ठीक से काम नहीं कर रहा था। इसकी वजह ...
क्यों एनजीटी ने गारे पाल्मा सेक्टर II कोयला खदान परियोजना को मिली पर्यावरण मंजूरी को किया रद्द
एनजीटी ने पर्यावरण मंत्रालय को नए सिरे से आम लोगों के साथ परामर्श करने के साथ मामले की फिर से जांच करने को कहा ...
17 साल के बेटे ने पिता को लीवर दान के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगी इजाजत
दुनिया का कोई दूसरा देश लोगों को मृत्यु के गैस चैंबर में नहीं भेजता : सुप्रीम कोर्ट
मैला ढ़ोने की कुप्रथा पर 26 वर्ष पहले ही सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के तहत पाबंदी लगाई गई ...
निमेसुलाइड पर क्यों नहीं लगाया प्रतिबंध, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से पूछा सवाल
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत सरकार से दवा 'निमेसुलाइड' पर प्रतिबंध न लगाने के लिए स्पष्टीकरण मांगा है
वन्यजीवों की रक्षा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए नेपाल सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला
याचिका में कहा गया था कि देश के शक्तिशाली और संभ्रांत वर्ग के बीच बाघ की खाल जैसे संरक्षित वन्यजीव वस्तुओं के अवैध स्वामित्व ...