विशेष रिपोर्ट भाग-1 : बदल रहा भारत में पलायन का चरित्र, शहर से गांव की तरफ जा रहे प्रवासी
भारत में अभी तक प्रवासी शब्द की कोई एक व्याख्या या परिभाषा नहीं है। भारतीय जनगणना रिपोर्ट में प्रवासी मजदूरों को ज्यादा गहराई से ...
सरकार के इस नायाब तरीके से गरीबी मुक्त भारत जल्द
सरकार अपनी सभी सहायता का मुद्रीकरण कर उसे गरीबों की आमदनी में जोड़कर गरीबी उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ रही है
चार चरणों में होंगे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव, 15 अप्रैल को पहला चरण
उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 58,189 ग्राम पंचायतें हैं और मतदाताओं की संख्या 12.39 करोड़ है
चीन बाॅर्डर के साथ लगते इस गांव का नाम क्यों है चंडीगढ़ सेक्टर-13?
80 के दशक में चीन बाॅर्डर में तनाव बढ़ने के बाद तत्कालीन केंद्र सरकार ने गांववालों को चंडीगढ़ शिफ्ट करने का भरोसा दिया था
कोरोनावायरस से लड़ाई में स्थानीय सरकारों को भी शामिल किया जाए
हिंदुस्तान जैसे विशाल उप-महाद्वीप में केवल 1 संघीय और 29 राज्य सरकारें ही नहीं हैं बल्कि 2,74,275 स्थानीय सरकारें भी हैं
प्रधानमंत्री आवास योजना: क्या कागजों में बन रहे हैं घर?
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत केंद्र सरकार पक्के मकान बनाने का दावा कर रही है, जमीनी पड़ताल करती एक रिपोर्ट-
दिलीप कुमार: अपनी कला से नया दौर का पैगाम छोड़ने वाले एक अनूठा सितारा
विकास की राजनीति को हमेशा विकास से संबंधित एक लोकप्रिय कहानी की आवश्यकता होती है। दिलीप कुमार ने अपनी स्टार पावर का इस्तेमाल ऐसी ...
महात्मा गांधी की नैतिक-राजनैतिक विरासत
महात्मा गांधी का कथित 7 लाख से अधिक स्वशासी, स्वाधीन और स्वावलंबी गावों का परिसंघ (अर्थात भारत) आज शनैः शनैः अधिकार विहीन और अस्तित्व ...
राजस्थानः तीन साल में डीएमएफ से आवंटित 62 फीसदी काम अभी भी अधूरे
तीन साल में 1420 करोड़ रुपए का बजट आवंटन कर 8550 कार्यों की अनुमति दी गई थी, लेकिन धीमी सरकारी कार्यप्रणाली के चलते सिर्फ ...
ऐसे कब तक पहुंचेगा देश के हर गांव तक डिजिटल इंडिया?
2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए शुरू की गई भारतनेट परियोजना पर इस बार 6000 करोड़ रुपए खर्च की घोषणा की ...
नई चुनौतियों से निपटने के लिए पारंपरिक ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं ये मछुआरे
मछुआरों के काम आ रहे हैं मछली पकड़ने के परंपरागत उपकरण
स्वामित्व योजना: क्या दो गज जमीन के लिए संघर्ष होगा खत्म?
ग्रामीण भारत में रहने वाली लगभग 56 फीसदी आबादी आवासहीन या भूमिहीन है
लोकतंत्र के लिए कितनी सही हैं कॉरपोरेट पंचायत?
गैर सरकारी संगठन ट्वेंटी20 ने केरल के एक गांव में कॉरपोरेट पंचायत स्थापित की, लेकिन यह लोकतंत्र के लिए कितना सही और दीर्घकालिक होगा?
गरीब कल्याण योजना: विकास के सवाल और योजनाओं का मानसून
गरीब कल्याण योजना तभी प्रासंगिक हो सकती है जब आजीविका के लिए उनके जल, जंगल और जमीन जैसे संसाधनों पर उनका अधिकार हो
ग्रामीण विकास का अर्धसत्य
गावों से उम्मीदों की गठरी बांधे जिन लाखों वंचितों ने शहरों को अपना अस्थायी आशियाना बनाया, एक महामारी की आशंका ने उसकी वास्तविकता को ...
कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए तैयार हैं देश की ग्राम पंचायतें: रेड्डी
कोरोनावायरस संक्रमण का प्रसार अब देश के गांवों की ओर हो रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर इससे निपटने की क्या तैयारी है। इस ...
कोरबा के आदिवासी किसानों ने 25 बरस बाद जमीन अधिग्रहण के लिए लौटी विदेशी कंपनी के खिलाफ शुरु किया आंदोलन
सैकड़ों आदिवासी किसानों ने बुधवार को बिलासपुर उच्च न्यायालय को पोस्ट कार्ड लिखकर अपनी भूमि वापस दिलाने की अपील की है। किसानों द्वारा पोस्ट ...
कोरोना लॉकडाउन: सरकारी स्कूलों के बच्चे कैसे करेंगे पढ़ाई?
उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हैं। इसका असर गरीब तबके से जुडे बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है
केवल 18 प्रतिशत विशेषज्ञ डॉक्टरों के भरोसे चल रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्य सभा में जानकारी दी कि देश के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में 21,340 विशेषज्ञों की जरुरत है
यूपी पंचायत चुनाव : किसी भी गांव में सार्वजनिक सभा के लिए पांच से ज्यादा लोगों के न जुटने का आदेश
महामारी कानून की अवधि 30 जून तक विस्तारित किए जाने के बाद अब पंचायत चुनाव में प्रचार-प्रसार को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश ...
पंचायत प्रतिनिधियों से पीएम का संवाद: एक अच्छी पहल, जो सस्ती लोकप्रियता की भेंट चढ़ गयी
उम्मीद यह थी कि इन स्थानीय सरकारों के महत्व का इजहार करते हुए प्रधानमंत्री इन्हें संविधान से मिले हुए अधिकार व शक्तियां दे देंगे
फिर क्यों आंदोलित हैं उत्तराखंड के लोग, क्या है भू-कानून और मूल निवास का मुद्दा?
24 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सख्त भू कानून और मूल निवास प्रमाणपत्र की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा
क्या सचमुच पहाड़ की महिलाओं के सिर का बोझ खत्म कर पाएगी घसियारी योजना
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 अक्टूबर में उत्तराखंड में घसियारी योजना की शुरुआत की, लेकिन क्या यह योजना सिरे चढ़ पाएगी
गांव में कोरोना संकट : हरियाणा के इस गांव को राष्ट्रपति ने लिया है गोद, केवल दो बेड और एक बीपी नापने की मशीन
जुलाई 2016 में स्मार्ट ग्राम मुहिम की शुरुआत करते हुए पहले चरण में गुरुग्राम के चार गांव अलीपुर, दौला, हरचंदपुर, ताजनगर और मेवात (नूंह) के रोजकामेव गांव ...
बिहार चुनाव में क्यों पीछे छूट गए असली मुद्दे
मानव विकास सूचकांक में आखिरी पायदान पर खड़े बिहार में आजीविका, पलायन, खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण जैसे सवालों का पीछे छूट जाना नाउम्मीद करता ...