दूर हुआ गरीबी से मुक्त दुनिया का लक्ष्य
बच्चों की गरीबी खत्म करना दरअसल भयंकर गरीबी से मुक्त दुनिया बनाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है
माल्थस को छोड़िए: जनसंख्या- वृद्धि का सकारात्मक पक्ष देखिए
अगर सामुदायिक संपत्ति के अधिकार को सही ढंग से परिभाषित किया जाए तो बढ़ती आबादी, बेहतर तरीके से उसका प्रबंधन कर सकती है - ...
जरुरत से कहीं ज्यादा तेजी से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं देश
पिछले 30 वर्षों में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसने पर्यावरण को संकट में डाले बिना अपने नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा ...
लाहौल स्पीति: बिना एफआरए अनुमति के सरकारी इंजीनियर ने बना डाली अवैध सड़क
एनजीटी की समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि गेचा से हेलीपैड तक करीब 2.84 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए जिला वन अधिकारी से ...
क्या रोमांच और मनोरजन के साथ-साथ पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी सही हैं ओलंपिक खेल?
जुलाई 2021 से शुरु होने वाले टोक्यो ओलंपिक को इस शोध में 40 अंक दिए गए हैं जोकि 1992 से 2020 ओलंपिक्स के लिए दिए कुल औसत 48 से भी कम है
क्या है डीप ओसियन मिशन का महत्व, सरकार ने दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4,077 करोड़ रुपए के 'डीप ओसियन मिशन' को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य महासागरीय संसाधनों का शाश्वत उपयोग करना है
वैश्विक विकास की धुरी को गति देने के लिए ‘बुजुर्ग देशों’ की जरूरतों और प्रवासियों के कौशल का मिलान जरूरी: वर्ल्ड बैंक
वैश्विक स्तर पर आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी बढ़ रही है, जिससे श्रमिकों और प्रतिभाओं के लिए वैश्विक खींचतान तेज हो रही है
मानसून सत्र: जानिए पर्यावरण से जुड़े कौन-कौन से विधेयक संसद के इस सत्र में हो सकते हैं पेश
संसद के इस सत्र में पेश होने वाला भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, अंटार्कटिक में पर्यावरण की रक्षा करने के साथ-साथ इस क्षेत्र में गतिविधियों को ...
नंदलाल बोस की कृति से कितना अलग है मोदी का अशोक स्तंभ?
विद्वानों का मानना है कि ससंद भवन की नई इमारत के शीर्ष पर लगी धातु की मूर्ति उस मूल कृति से अलग है जिसे ...
शिमला में क्यों हुई इतनी भारी तबाही?
विशेषज्ञों का कहना है कि शिमला की कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर हो रहे निर्माण पर रोक लगनी चाहिए
यूपी पंचायत चुनाव : किसी भी गांव में सार्वजनिक सभा के लिए पांच से ज्यादा लोगों के न जुटने का आदेश
महामारी कानून की अवधि 30 जून तक विस्तारित किए जाने के बाद अब पंचायत चुनाव में प्रचार-प्रसार को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश ...
पंचायत प्रतिनिधियों से पीएम का संवाद: एक अच्छी पहल, जो सस्ती लोकप्रियता की भेंट चढ़ गयी
उम्मीद यह थी कि इन स्थानीय सरकारों के महत्व का इजहार करते हुए प्रधानमंत्री इन्हें संविधान से मिले हुए अधिकार व शक्तियां दे देंगे
क्या प्रवासी मजदूरों के सैलाब को रोक सकते थे सस्ते किराए के मकान?
सोशल रेंटल हाउसिंग को लेकर भारत में बात तो कई सालों से चल रही है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि ...
धंसता जोशीमठ: बचाव की बजाय चार धाम यात्रा की तैयारियों में जुटी सरकार
भारत सरकार के आठ तकनीकी संस्थानों की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है
जी20 सम्मेलन: जीडीपी-केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर मानव-केंद्रित दृष्टिकोण की जरूरत: मोदी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की जी-20 की अध्यक्षता के बारे में अपने विचार व्यक्त किए
बुजुर्ग हो रही आबादी की सामाजिक सुरक्षा के बारे में फिर से सोचने की जरूरत: संयुक्त राष्ट्र
दुनिया भर में, 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या वर्ष 2050 तक मौजूदा 76 करोड़ 10 लाख से बढ़कर, एक ...
अस्कोट-आराकोट अभियान 2024: जड़ों से जोड़ती एक पदयात्रा
पहली अस्कोट-आराकोट यात्रा 25 मई 1974 को पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी, देहरादून और उत्तरकाशी जिलों के करीब 350 गांवों से होकर गुजरी
कार्ल मार्क्स: पर्यावरण पर कही गई उनकी बातें, आज भी काम की हैं
पर्यावरण पर कार्ल मार्क्स के यादगार बयानों का एक संक्षिप्त संकलन
नजरिया: जीवन शैली में परिवर्तन से ही बच सकती है हमारी धरती, वर्ना विनाश तय
पर्यावरणीय संरक्षण और सतत विकास के लिए जीवन शैली में परिवर्तन जरूरी हो गया है
फिर क्यों आंदोलित हैं उत्तराखंड के लोग, क्या है भू-कानून और मूल निवास का मुद्दा?
24 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सख्त भू कानून और मूल निवास प्रमाणपत्र की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा
मनरेगा से बदले श्मशान घाट के दिन, बना पिकनिट स्थल
भीलवाड़ा की धौली ग्राम पंचायत में अतिक्रमण से मुक्त करके विकसित किया गया है श्मशान घाट
अगले तीन दशक में भारत का हर पांचवां शख्स होगा बुजुर्ग
आने वाले तीन दशकों में भारत में बुजुर्ग आबादी 15 करोड़ से बढ़कर लगभग 35 करोड़ हो जाएगी। देश में हर पांच में से ...
भारत की गरीबी: सुरजीत भल्ला की कल्पनाओं का कोई अंत नहीं
अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के कार्यकारी निदेशक भल्ला ने ऐलान किया है कि मोदी सरकार द्वारा मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने के चलते, भारत 2020 में ...
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव: डाउन टू अर्थ के सवाल, भाजपा-सपा-कांग्रेस के जवाब
गरीबी, सतत विकास लक्ष्य और राज्य की अर्थव्यवस्था को लेकर डाउन टू अर्थ ने अखिलेश यादव, दिनेश शर्मा और अजय कुमार लल्लू से सवाल ...
दुनिया भर में 40 प्रतिशत आबादी की उस भाषा में शिक्षा तक पहुंच नहीं है जिसे वे बोलते या समझते हैं
2023 अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का विषय, "बहुभाषी शिक्षा - शिक्षा को बदलने की आवश्यकता" ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन समिट के दौरान की गई सिफारिशों के अनुरूप ...