वनवासियों के हकों को नजरअंदाज करके नहीं किया जा सकता वनों का विकास
उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के 30 करोड़ लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जो जंगलों की बहाली के लिए उपयुक्त हैं, जबकि इस जमीन के 5 ...
एनजीटी ने उप्पल चड्ढा हाइटेक डेवलपर्स पर लगाया 113.25 करोड़ रुपए का जुर्माना
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
जल, जंगल, जमीन बचाने के लिए भारत सहित दुनिया भर में 81 महिला पर्यावरण रक्षकों ने गंवाई जान
पर्यावरण को बचाने की जद्दोजहद में 81 महिला पर्यावरण कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी। वहीं सैकड़ों महिला रक्षकों को प्रतिशोध में शारीरिक ...
जोशीमठ भूधंसाव: अपने टूटे हुए घरों को लौटे लोग, 16 माह बाद भी नहीं बनी पुनर्वास नीति
लगभग 16 माह बाद भी सरकार जोशीमठ के लिए न तो पुनर्वास नीति बना पाई है और ना ही जोशीमठ के स्थिरीकरण की योजना ...
भारत में एक दशक से घट रही है नियमित वेतन पाने वालों की कमाई
इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के मुताबिक कृषि क्षेत्र में 40.8 फीसदी नियमित और 51.9 फीसदी आकस्मिक श्रमिकों को अकुशल श्रमिकों जितना न्यूनतम मेहनताना भी ...
आवारा कुत्तों के प्रति असहिष्णुता की कमी: मेनका गांधी
आवारा कुत्तों से खतरे के आंकड़े विश्वसनीय नहीं
लोगों के जीवन को खतरे में डाल रही हैं कुत्तों को बचाने वाली मौजूदा नीतियां: मेघना
आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी गलत करुणा का नतीजा है
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव: एक दशक में धीमी पड़ गई प्रदेश की आर्थिक वृद्धि
देश की प्रगति के लिए सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य की तरक्की होना बेहद जरूरी है
आखिर क्यों आंदोलन कर रहे हैं नोएडा के किसान?
नोएडा के 81 गांवों के किसान 1 सितंबर 2021 से लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं
पहाड़ों पर सतत पर्यटन की दरकार, वहनीय क्षमता का आकलन जरूरी
पारिस्थितिकीय संतुलन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनियोजित पर्यटन गतिविधियों को विनियमित करना समय की मांग है
आवरण कथा, खतरे में हैं हिल स्टेशन: असंवेदनशील योजनाओं का दंश झेल रहे हैं पहाड़ी शहर
संसाधनों की कमी, आबादी और भवनों के बोझ ने 5 करोड़ लोगों के घरों को मुसीबत में डाल दिया है
कैसी हो युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के विकास की ऑनलाइन सामग्री, डब्ल्यूएचओ ने रिपोर्ट जारी की
गोलमेज बैठक की चर्चा में, डिजिटल मीडिया, बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या की रोकथाम को लेकर दुनिया भर के 22 स्वास्थ्य ...
राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024: यहां जानें इस दिन का इतिहास, विषय और महत्व
पर्यटन के महत्व पर वैश्विक समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी, जबकि विश्व पर्यटन दिवस 23 सितंबर ...
आवरण कथा, खतरे में हिल स्टेशन: सीवेज का पानी बढ़ा रहा है पहाड़ी शहरों में आपदा
पर्वतीय शहरों में बाथरूम से निकलने वाला गंदा पानी या शौचालयों से निकलने वाले अपशिष्ट जल का प्रबंधन आवश्यक है क्योंकि इससे नाजुक जमीन ...
लुटता हिमालय: कम वजन और बेहतर डिजाइन वाले निर्माण करने होंगे
अच्छे और सुरक्षित निर्माण का एक ही मंत्र है- कम वजन और बेहतर डिजाइन वाले ढांचे, बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम जो प्राकृतिक नाले से जुड़े ...
लुटता हिमालय: जनसंख्या के बढ़ते दबाव ने बढ़ाई मुश्किलें
1971 से लेकर 2021 के बीच 12 हिमालयी राज्यों की कुल जनसंख्या में डेढ़ गुना से अधिक वृद्धि देखी गई है। इस दौरान शहरी ...
लुटता हिमालय: भूमि उपयोग और आवरण में बदलाव से सूख रही हैं धाराएं
धाराएं केवल हिमालय क्षेत्र की 5 करोड़ आबादी ही नहीं बल्कि वास्तव में 15 करोड़ की आबादी के लिए महत्वपूर्ण हैं
धंसते जोशीमठ से उठते सवाल, सरकारों ने पहाड़ी राज्य के हिसाब से नहीं बनाया विकास मॉडल
7 फ़रवरी 2021 को धौलीगंगा में भीषण बाढ़ के क्या कारण थे, इससे आर्थिक नुकसान के अतिरिक्त परिस्थिकितंत्र को क्या नुकसान हुआ, इसका कोई ...
डाउन टू अर्थ खास: शामलात के जरिए वजूद और अस्मिता की लड़ाई लड़ते पंजाब के दलित
पंजाब की कुल आबादी में 31.94 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाले दलितों के पास केवल 3.5 प्रतिशत ही भूमि है
मनरेगा से बने स्कूलों में खेल के मैदान
मनरेगा के तहत अजमेर सहित पांच जिलों में ग्रामीण अंचलों के स्कूलों में किक्रेट मैदान, बास्केटबाल कोर्ट और ट्रैक एंड फील्ड बनाए गए
संसद में आज: अब गुब्बारों की बजाय ड्रोन से वायुमंडलीय आंकड़े जुटाएगा मौसम विभाग
जुलाई 2022 तक, भारत में ट्रेन हादसों में 7 हाथियों की मौत हो चुकी है जबकि 2021 में 19 हाथियों ने जान गंवाई
बजट 2020-21: मनरेगा में शामिल हो जाएंगी कई ग्रामीण विकास योजनाएं?
आने वाले बजट में ग्रामीण विकास के लिए कई योजनाएं देखने को मिल सकती हैं, इनमें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर (लाभार्थी तक सीधे आर्थिक लाभ) ...
नमी और खारेपन से बचेंगी दीवारें, नैनोमेटेरियल से बनाया कंक्रीट
व्यावसायिक सीलर की तुलना में कंक्रीट सीलर 75 फीसदी तक दीवारों को नमी से बचता है, साथ ही खारेपन से होने वाले नुकसान को ...
मनरेगा में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे रहे 14 राज्य
यह स्थिति तब है जब भारत न्यूनतम मजदूरी का कानून बनाने वाला पहला विकासशील देश 1948 में ही बन गया था
2019 की तुलना में 2020 में 26 फीसदी से ज्यादा बढ़ा एफडीआई
जहां 2019 के दौरान देश में 3.78 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ था वो 2020 में 25 फीसदी बढ़कर 4.74 लाख करोड़ पर पहुंच गया है