बजट 2023-24: अधिकांश योजनाओं में आवंटित राशि दिए जाने के बावजूद कार्य पूरा नहीं
बढ़ती महंगाई को देखते हुए पीएम पोषण योजना के लिए आवंटन की जाने वाले धनराशि घट गई, धनराशि जारी होने की रफ्तार साल-दर-साल और ...
राजस्थान बजट : स्वास्थ्य पर दिया जोर, पर्यावरण को भूली सरकार
सरकार के पास पैसा बढ़ाने का स्कोप भी ज्यादा नहीं है क्योंकि राज्य सरकार का रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है। देश की आर्थिक अस्थिरता ...
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट: कृषि व उद्योग क्षेत्र को तैयार किए बिना नहीं मिलेगी सफलता
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर तब तक बात करनी बेमानी है, जब तक सरकार देश के कृषि व उद्योग क्षेत्र ...
आरसीईपी: क्यों सरकार को झुकना पड़ा?
आरसीईपी में शामिल होने से इनकार करने के बाद भारत लगातार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की समीक्षा करने की बात कर रहा है। आइए, समझते ...
कॉरपोरेट कर व्यवस्था : दूर के ढोल सुहावने
वैश्विक न्यूनतम कॉरपोरेट कर पर हुए समझौते के बाद यह कहा जा रहा है कि इससे अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उन देशों में कर ...
देश की ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार, आप भी दें सुझाव
भविष्य की जरूरतों एवं भारतीय अर्थव्यवस्था में समुद्री संसाधनों की भागीदारी बढ़ाने के लक्ष्य से भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने ‘ब्लू इकोनॉमी’ ...
आर्थिक सर्वेक्षण 2020: क्या जीडीपी को बीतें सालों में बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया गया
सरकार पर यह आरोप लगता रहा है कि जीडीपी के आंकड़ों में हेरफेर की जा रही है, आर्थिक सर्वेक्षण में इस पर खास जानकारी ...
खुशहाली मापने का आधार नहीं है बढ़ती जीडीपी
दुनिया को धीरे-धीरे एहसास हो रहा है कि आय अथवा जीडीपी से खुशहाली नहीं मापी जा सकती, भारत के उदाहरण से भी इसे समझा ...
आम बजट 2021: उधार से आता है बजट का सबसे ज्यादा पैसा और ब्याज पर होता है सबसे ज्यादा खर्च
वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में सब्सिडी पर होने वाला खर्च एक रुपए में नौ पैसे है
आर्थिक सर्वेक्षण 2020: सार्वजिनक उपक्रमों के निजीकरण की प्रक्रिया जारी रहेगी
आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में देश में चल रही निजीकरण की प्रक्रिया का गुणगान किया गया है
आंकड़ों से किसे और क्यों लगता है डर
मौजूदा समय में इस संगठन के बहुत से सर्वेक्षणों को कूड़ेदान में डाल दिया जाता है, शायद इसलिए कि उसके नतीजे राजनीतिक नेतृत्व को ...
महामारी ही नहीं, डूबती अर्थव्यवस्था को भी उबारेगी वैक्सीन
विकसित देशों में वैक्सिनेशन तेज होने से अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है, लेकिन गरीब देशों को उबरने में समय लगेगा
2020-21 में जीडीपी में 7.7 फीसदी गिरावट का अनुमान, कृषि में होगी वृद्धि
एनएसओ की रिपोर्ट बताती है कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है
कोविड 19: वैश्विक मंचों पर तेजी से उठ रही कर्ज चुकाने में राहत की मांग
विकासशील देश पर कर्ज का बड़ा दबाव बन रहा है। वहीं दुनिया भर में इस महामारी से लड़ने के लिए अतिरिक्त बिना भार वाले ...
कोविड-19: जीडीपी में आ सकती है 25% गिरावट, लेकिन कृषि में 3% वृद्धि: रिपोर्ट
नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट में सभी क्षेत्रों में गिरावट के बावजूद कृषि क्षेत्र में वृद्धि की संभावना जताई गई है
लॉकडाउन की तुलना में अर्थव्यवस्था के लिए दोगुना हानिकारक होगा संक्रमण को फैलने देना
शोध के अनुसार लॉकडाउन की मदद से आर्थिक हानि को सीमित किया जा सकता है, लेकिन संक्रमण फैलने से अर्थव्यवस्था को अधिक नुकसान पहुंच ...
कोरोनावायरस: दक्षिण एशिया में बढ़ सकती है असमानता: विश्व बैंक
विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोविड-19 महामारी के चलते दक्षिण एशिया में पिछले 40 सालों में सबसे खराब आर्थिक प्रदर्शन ...
दो दशक में 46 से 12% हुई हिमाचल की जीडीपी में कृषि-बागवानी की हिस्सेदारी
हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण में कृषि-बागवानी संबंद्ध क्षेत्रों का राज्य की जीडीपी में केवल 12.73 प्रतिशत योगदान बताया गया है
आर्थिक सर्वेक्षण 2020: कितनी सस्ती हुई खाने की थाली?
आर्थिक सर्वेक्षण में एक अध्याय है थालीनॉमिक्स यानी भोजन का अर्थशास्त्र, जिसमें दावा किया गया है कि आपकी थाली सस्ती हो गई
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का असर, छोड़ना पड़ा पुश्तैनी काम-धंधा
दूसरे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों के बाद हमारे कई पुश्तैनी काम धंधे खत्म हो गए। पढ़ें, रबड़ आयात से कैसे प्रभावित हुए ...
क्या है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्यों समीक्षा करना चाहती है सरकार?
आरसीईपी में शामिल होने से इनकार करने के बाद भारत लगातार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की समीक्षा करने की बात कर रहा है। डाउन टू ...
आम बजट 2023-24: हरित विकास के लिए हाइड्रोजन मिशन हो पाएगा सफल?
बजट में आवंटित धनराशि में शोध के लिए बहुत कम धनराशि का प्रावधान किया गया है
आम बजट 2022-2023: केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या आधी की गई
महिला और बाल विकास की 19 योजनाओं को सुधार कर तीन योजनाओं में समाहित किया गया
आम बजट 2021-22: पर्यावरण के लिए की गई ये घोषणाएं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वायु, जल और परिवहन से जुड़ी कई योजनाओं की घोषणा की
विश्व पर्यटन दिवस 2023: पर्यटन धरती पर हर दस लोगों में से एक को रोजगार देता है
ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन विशेष रूप से महिलाओं जैसे पारंपरिक रूप से वंचित समूहों को लाभान्वित कर सकता है, जो पर्यटन क्षेत्र में 54 ...