संसद में आज: 2022-23 में लम्पी त्वचा रोग के कारण 1,84,447 मवेशियों की मौत हुई
सरकार ने 19,744 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी
चारा संकट की जड़ें, भाग एक: हरित क्रांति के समय से शुरू हो गई थी समस्या
हरित क्रांति के समय से चारे की उपेक्षा हो रही है। चारा फसलों का घटता क्षेत्र और उच्च उत्पादन वाली बौनी किस्मों ने इस ...
एशिया में किस तरह की जा सकती है बाघों की बहाली, शोधकर्ता ने उपाय और योजना रखी सामने
बाघों द्वारा शिकार की जाने वाली आधी स्तनधारी प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है और लगभग 80 फीसदी की आबादी के ...
अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल: पीड़ित है प्रकृति, प्लास्टिक से भर रहे हैं महासागर
अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस की मूल जड़ें 1970 के दशक से जुड़ जाती हैं जब पर्यावरण संरक्षण राष्ट्रीय राजनीतिक एजेंडा की प्राथमिकता नहीं थी
संसद में आज (04 अप्रैल 2022): जंगलों में आग की घटनाएं रोकने के लिए तीन साल में जारी किए 125 करोड़ रुपये
किसान पोलावरम परियोजना के तहत उनकी अधिग्रहण की गई भूमि के मुआवजे को बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति एकड़ करने की मांग कर रहे ...
बेहद जरूरी है गैर बारहमासी नदियां का प्रबंधन
अध्ययन में नदी के बहाव में होने वाली रुकावट से भविष्य में होने वाले बदलावों का आकलन किया गया है
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: भूजल और मिट्टी को प्रदूषित कर रही गुजरात की इस कंपनी को एनजीटी ने दिए कड़े निर्देश
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –
2019 में मारे गए रिकॉर्ड 212 पर्यावरण योद्धा, भारत में गई 6 की जान
2015 से 2019 के बीच हुए कुल हमलों में से हर तीसरा हमला मूल निवासियों और आदिवासियों पर ही किया गया है
वन अधिकारों से बेदखल 18 राज्यों के 122 गांव, लोकसभा चुनाव के दौरान बदला गया लैंडयूज
20 मई को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 18 राज्यों के 122 वन्य गांवों की जमीन का कानूनी दर्जा समाप्त कर उन्हें राजस्व ...
झारखंडः लोकसभा चुनाव में आदिवासियों के कौन से मुद्दे, कितना असरदार?
अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे आदिवासी इस बात से नाराज हैं कि लोकसभा चुनाव में उनके मुद्दे मुखर नहीं हो पा रहे ...
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: नाले पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश
विभिन्न अदालतों में पर्यावरण से संबंधित मामलों की सुनवाई के बारे में जानें
गैरकानूनी है किसानों के अतिरिक्त अन्य किसी को वसीयत के जरिए कृषि भूमि का हस्तांतरण: सुप्रीम कोर्ट
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
वैज्ञानिकों ने काजीरंगा उद्यान में जलवायु व वनस्पति में हुए बदलावों का पता लगाने के लिए बनाया उपकरण
शोध में कहा गया है कि यह उपकरण पूर्वोत्तर भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अतीत के शाकाहारी और पारिस्थितिकी अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण ...
परागणकों में 61 फीसदी से ज्यादा गिरावट, खतरे में पड़ सकती हैं आम, तरबूज, कॉफी जैसे फसलें
रिसर्च से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन और भूमि उपयोग में आते बदलावों से परागण करने वाले कीटों में 61.1 फीसदी तक की ...
सालाना 50 फीसदी की दर से नष्ट हो रहे हैं पहाड़ी जंगल, खतरे में जैव विविधता: अध्ययन
दुनिया भर में, 2000 के बाद से 7.81 करोड़ हेक्टेयर यानी 7.1 फीसदी पहाड़ों के जंगल गायब हो गए हैं
सीबीडी कॉप-15: साल 2030 तक के लिए तय किए गए 23 लक्ष्य
23 लक्ष्यों में कृषि सब्सिडी को कम करना, व्यवसायों को उनके जैव विविधता प्रभावों का आकलन और आक्रामक प्रजातियों के संकट से निपटना शामिल ...
गर्म होती जलवायु में परागणकर्ता कीटों को आश्रय देते हैं जंगल
शहरी क्षेत्रों में मधुमक्खियों पर अधिक औसत तापमान का असर दिखाई दिया, जिसके कारण इन इलाकों में उनकी आबादी में गिरावट देखी गई
वैज्ञानिकों ने बनाया ऐसा एंजाइम वेरिएंट, जो प्लास्टिक को कर देगा नष्ट
वैज्ञानिकों ने पेटेज नामक एक प्राकृतिक एंजाइम में नया बदलाव करने के लिए एक मशीन लर्निंग मॉडल का उपयोग किया, जो बैक्टीरिया को प्लास्टिक ...
दुनिया भर में तेजी से गायब हो रहे हैं जंगली खाद्य पौधे, स्थानीय लोगों ने दी चेतावनी
दुनिया भर में लगभग 7,000 जंगली पौधे और 2,000 जंगली मशरूम की प्रजातियों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है।
संसद में आज: हमारे देश तक ही सीमित नहीं है तापमान में वृद्धि: केंद्रीय मंत्री
जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरुता ने लोकसभा में बताया कि आदिवासी आबादी के बीच सिकल सेल रोग की राज्यवार प्रसार दर ...
दुनिया की 64 प्रतिशत कृषि भूमि पर मंडरा रहा है कीटनाशक प्रदूषण का खतरा
एक अध्ययन के मुताबिक, कीटनाशक प्रदूषण के कारण भारत सहित एशिया में लगभग 49 लाख वर्ग किलोमीटर कृषि भूमि खतरे में है
धनबाद में चल रहा अवैध खनन का गोरखधंधा, एनजीटी ने अधिकारियों से मांगी सफाई
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अधिकारियों से झारखंड के धनबाद जिले में हो रहे अवैध रेत खनन के आरोपों पर जवाब देने का आदेश दिया ...
रेगिस्तान में तब्दील हो रहे हैं दुनिया के कई मरूद्यान वाले इलाके
दुनिया में मरुस्थलीय क्षेत्रों में 220,149 वर्ग किलोमीटर से अधिक की वृद्धि हुई
गुरुग्राम में जल निकायों की स्थिति पर एनजीटी ने संयुक्त समिति से तलब की रिपोर्ट
पेरिस समझौते के 5 साल: भारत के 75 फीसदी से ज्यादा जिलों पर मंडरा रहा है जलवायु परिवर्तन का खतरा
देश का करीब 12 फीसदी हिस्सा बाढ़ और 68 फीसदी हिस्सा सूखे की जद में है। इसी तरह देश की करीब 80 फीसदी तटरेखा ...