संसद में आज: भारत में 73 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया
देश में वर्तमान में 8700 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 11 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का निर्माण चल रहा है
कोठारी नदी में बढ़ते प्रदूषण को रोकने में भीलवाड़ा नगरपालिका ने जताई असमर्थता, एनजीटी ने लगाया जुर्माना
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोठारी नदी में बढ़ते प्रदूषण को रोकने में विफल रहने पर भीलवाड़ा नगरपालिका परिषद पर नाराजगी जताते हुए भारी जुर्माना लगाने ...
अडानी पावर लिमिटेड को मिली संशोधित पर्यावरण मंजूरी पर एनजीटी में उठा सवाल
28 मई को एनजीटी के समक्ष एक नया मामला सामने आया है| जिसमें गोड्डा, झारखंड में अदानी पावर को दी गई संशोधित पर्यावरण मंजूरी ...
भीड़भाड़ वाले इलाकों में नहीं चला सकते पटाखा व्यवसाय, कर्नाटक उच्च न्यायलय ने अनुमति देने से किया इंकार
यहां जानिए आखिर क्यों किया कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु के भीड़भाड़ वाले इलाकों में पटाखा कारोबार को अनुमति देने से इंकार?
दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप नियमों के तहत 17 नवंबर तक स्टोन क्रशर और हॉट मिक्सिंग प्लांट पर रोक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए पहली बार गठित आयोग ने बैठक की है। वहीं,48 घंटे के आपात स्तर के बाद ...
वायु प्रदूषण रोकने के लिए ई-वाहनों को बढ़ावा देगी तमिलनाडु सरकार
तमिलनाडु सरकार ने ई-वाहनों के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ का निवेश लाने का लक्ष्य रखा है, जिसकी मदद से पर्यावरण अनुकूल वाहनों को ...
लॉकडाउन में नदियों के पानी की गुणवत्ता में खास सुधार नहीं हुआ : सीपीसीबी
एनजीटी के निर्देश पर मार्च से अप्रैल के बीच देश की 19 प्रमुख नदियों के पानी की गुणवत्ता पर नजर रखी गई
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: एनजीटी ने कमेटी को दिए वेटलैंड्स से जुड़े आंकड़ें एकत्र करने के निर्देश
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –
एसओई 2021 : हर घर जल योजना के लक्ष्य से चूक सकती है मोदी सरकार
एसओई 2021 के मुताबिक हर घर जल के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति बढ़ाकर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की गई थी ...
आरक्षित वन में अतिक्रमण के लिए जिम्मेवार अपराधियों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई
मिजोरम का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग इन सभी मामलों में हुए उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है
अधिकारियों की मिलीभगत से विदिशा में अवैध खनन का कारोबार चला रहे माफिया: एनजीटी
25 सितंबर 2023 को दिए अपने आदेश में एनजीटी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मध्य प्रदेश में चल रही खनन गतिविधियों से ...
पर्यावरण मंजूरी लिए बिना ही हो गया अंधेरी ईस्ट में सागबाग स्नेहसागर हाउसिंग सोसाइटी का निर्माण
समिति की रिपोर्ट के अनुसार न्यू मोनार्क बिल्डर्स ने परियोजना के लिए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना और संचालन के लिए सहमति हासिल ...
नदियों को बीमार बना रहे एसटीपी, देश की 323 नदियों के 351 हिस्से प्रदूषित
एनजीटी ने केंद्र को एक महीने के भीतर एसटीपी के लिए 1986 से भी कमजोर मानकों वाली 2017 की अधिसूचना में बदलाव कर नई ...
पर्यावरण प्रभाव आकलन की व्यवस्था खत्म कर सकती है केंद्र की नई एसओपी
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के नए निर्देश, नियमों का उल्लंघन करने वालों को रोकने की बजाय उन्हें अपनी मर्जी करने की छूट ...
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: ओमेक्स की आवासीय परियोजना के कारण नदी का प्राकृतिक प्रवाह रुका
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें-
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: 4 नवंबर 2020
पर्यावरण मुकदमों की डायरी:दिल्ली हाई कोर्ट ने कोविड-19 की जांच के लिए जारी किया नया निर्देश
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: 21 अगस्त 2020
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में बीते सप्ताह क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –
मनमर्जी से केरोसिन की कीमतें तय नहीं कर सकती तेल कंपनियां, केंद्र को लेना होगा निर्णय: कलकत्ता उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि विशेष आयोजनों के दौरान आवारा कुत्तों को पकड़ने और छोड़ने की कार्रवाई में नियमों का सख्ती से पालन ...
भारत में पर्यावरण से संबंधित अपराधों को लेकर 64,471 मामले दर्ज किए गए: एनसीआरबी रिपोर्ट
पर्यावरण से संबंधित अपराधों के लिए दर्ज मामलों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: पुजल झील में बायोमेडिकल कचरा डालने के संबंध में टीएनपीसी ने एनजीटी को सौंपी रिपोर्ट
एनजीटी ने मध्यप्रदेश प्रदूषण बोर्ड को क्यों लगाई फटकार, जानें और भी बहुत कुछ
विभिन्न अदालतों में पर्यावरण से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें-
पर्यावरण मुकदमों की साप्ताहिक डायरी: सांभर झील में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के आदेश
आम नागरिकों के इलाज का मुख्य आधार हैं सरकारी अस्पताल, बनाए रखनी होगी प्रतिष्ठा: उच्च न्यायालय
केरल उच्च न्यायालय का कहना है कि सामान्य अस्पताल, आम नागरिकों की चिकित्सा आवश्यकताओं का मुख्य आधार हैं और उन्हें निश्चित रूप से, "उत्कृष्टता ...
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: तेलंगाना में सिंचाई योजना का आकलन करेगी समिति
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें