जानिए क्यों कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पर एनजीटी ने लगाई रोक
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: तेल के कुओं में विस्फोट से हुआ गंभीर नुकसान
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों में अदालती आदेशों का सार
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: हाथी पाव मसूरी में निर्माण से किया इंकार
पर्यावरण से संबंधित मामलों की सुनवाई का सार
प्रतिबंधित श्रेणी की मछलियों का नहीं किया जाना चाहिए संवर्धन और विकास: एनजीटी
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: जानें, क्या हुआ आज
पर्यावरण को लेकर एनजीटी सहित कई अदालतों में सुनवाई का सार
कोविड-19: बिना लक्षण वाले लोगों को क्वारंटीन सेंटरों में नजरबंद करना ठीक नहीं: हाई कोर्ट
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: जानें, अलग-अलग अदालतों में क्या हुआ
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: प्रवासी मजदूरों की पीड़ा दूर करे सरकार: सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली में काम नहीं कर रहे हैं सीवेट ट्रीटमेंट प्लांट, एनजीटी ने मांगी रिपोर्ट
एनजीटी ने उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में अवैध रेत खनन की रिपोर्ट मांगी
पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है शिमला विकास की नई ड्राफ्ट योजना, एनजीटी ने लगाई रोक
कोर्ट ने आगाह किया है कि अगर हिमाचल प्रदेश सरकार इस ड्राफ्ट योजना के साथ आगे बढ़ती है, तो इसके पर्यावरण और सार्वजनिक सुरक्षा के ...
देश के खराब वायु गुणवत्ता वाले सभी शहरों में एनजीटी ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध
कोविड-19 महामारी को वायु प्रदूषण और घातक बना सकता है। यह पहला प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल पर आधारित आदेश है जो कोविड और वायु प्रदूषण के ...
एनजीटी का आदेश : छह महीनों के भीतर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रिक्त पदों में योग्य लोगों की भर्ती का बनाएं रोडमैप
एनजीटी ने कहा है कि पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन ठीक उसी गंभीरता से लिया जाना चाहिए जिस तरह से आपराधिक मामलों से बचाव के ...
एनजीटी ने प्रदूषण फैलाने वालों पर तीन महीने में लगाया 873 करोड़ रुपए का जुर्माना
2018 में लगाया था 477 करोड़ रुपए का जुर्माना, इस साल तीन महीने में ही एनजीटी ने लगभग दोगुना जुर्माना लगा दिया है
31 दिसंबर तक आरओ का इस्तेमाल बंद करना होगा: एनजीटी
एनजीटी ने पर्यावरण मंत्रालय को 20 मई, 2019 के अपने आदेश में निर्धारित तरीके से आरओ के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए एक ...
राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय पर्यावरण योजनाओं को हर साल किया जाए अपडेट: एनजीटी
एनजीटी ने अपने 17 जनवरी, 2023 को दिए आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि देश में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय पर्यावरण योजनाओं ...
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: जानें, आज अदालतों में क्या हुआ
डाउन टू अर्थ की विशेष प्रस्तुति: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एनजीटी में पर्यावरण अदालतों में चल रही सुनवाई के दौरान क्या हुआ
पश्चिमी यूपी में जानलेवा जल प्रदूषण, सरकार नहीं जानती 107 गांव कैसे पी रहे पानी
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 107 गांवों की आबादी जानलेवा जल प्रदूषण से त्रस्त है। अब तक अदालत का डंडा भी स्थिति में सुधार नहीं ...
वायु प्रदूषण फैलाने वाले खराब टायरों का डंपयार्ड न बनने पाए भारत : एनजीटी
खराब टायरों के आयात और उन्हें गलाकर ईंधन तैयार करने वाले मजदूरों की सेहत को लेकर भी सुरक्षा मानक तय करने का एनजीटी ने ...
क्या अमरावती परियोजना के विरुद्ध भी आदेश जारी करेंगे मुख्यमंत्री जगनमोहन?
संभवत: पहली बार पर्यावरणीय क्षति का हवाला देकर पूर्व मुख्यमंत्री के घर को जमीदोंज करने का आदेश किया गया है। क्या यह सिर्फ सियासी ...
तेल रिसाव: एनजीटी ने केंद्र व अन्यों से मांगा जवाब
मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने केंद्र सरकार, तमिलनाडु सरकार और अन्य पक्षों से मंगलवार तक जवाब देने को कहा ...
क्यों एनजीटी ने गारे पाल्मा सेक्टर II कोयला खदान परियोजना को मिली पर्यावरण मंजूरी को किया रद्द
एनजीटी ने पर्यावरण मंत्रालय को नए सिरे से आम लोगों के साथ परामर्श करने के साथ मामले की फिर से जांच करने को कहा ...
पर्यावरण मुकदमों की डायरी : 9 मई 2019
यहां पढ़िए पर्यावरण मामलों की अदालती सुनवाई का सार -
एनजीटी : तेलंगाना पर 3800 करोड़ रुपए का जुर्माना, सीवेज और कचरा निस्तारण न करने पर लगेगा यह फार्मूला
तेलंगाना पर 2 करोड़ रुपए प्रति एमएलडी सीवेज और 300 करोड़ रुपए प्रत्येक टन ठोस कचरे के हिसाब से यह पर्यावरणीय जुर्माना तय किया ...
कोविड-19 महामारी: देश के 122 वायु प्रदूषित शहरों में पटाखों की बिक्री पर लग सकती है रोक
उड़ीसा और राजस्थान की तर्ज पर एनजीटी चाहता है कि देशभर के प्रदूषित 122 शहरों में भी इस दीपावली पर पटाखों की बिक्री को ...
भारत में अब पानी की बर्बादी और बेजा इस्तेमाल एक दंडात्मक कसूर
जल शक्ति मंत्रालय के अधीन सीजीडब्लयूए ने देश के सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ नागरिकों को पहली बार यह आदेश जारी ...
मेघालय में अवैध खनन रोकने के लिए एनजीटी ने बनाई समिति
इस समिति को मेघालय में गैर वैज्ञानिक और अवैध तरीके से हो रहे खनन की रोकथाम, जनस्वास्थ्य की रक्षा और पर्यावरण को बचाने के ...