अंग्रेजों को भी हैरान करने वाली सिंचाई प्रणाली
बंगाल में पूरी तरह विलुप्त हो चुकी आप्लावन नहरों की सिंचाई व्यवस्था ने अंग्रेजों को भी चकित कर दिया था
पानी ही नहीं, जीवन की सीख भी देती थी बावड़ियां
गुजरात और राजस्थान की बावड़ियों का अस्तित्व अब भी बचा हुआ है लेकिन उपेक्षा व भूजल का स्तर कम होने से ये सूख गई ...
संसद में आज: भारत में कुल 2,831 भारी प्रदूषणकारी उद्योग हैं, 55 इकाइयों को बंद करने के निर्देश जारी
वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में 5,27,131.57 टन ई-कचरे का संग्रहण, निराकरण एवं पुनर्चक्रण किया गया।
दिल्ली-एनसीआर में क्यों धंस रही है जमीन, क्या भूजल के बढ़ते दोहन के बीच है कोई नाता
महिपालपुर, बिजवासन, कुतुब विहार, द्वारका के पश्चिमी हिस्से, गुरुग्राम, फरीदाबाद और अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास उन क्षेत्रों का पता चला है, जहां जमीन ...
पहाड़ी जल स्रोतों को बचाना जरूरी, 2050 तक 150 करोड़ लोग होंगे निर्भर
1960 में तराई में रहने वाली करीब 7 फीसदी आबादी इन जल स्रोतों पर निर्भर थी जो 2050 तक बढ़कर 24 फीसदी पर पहुंच ...
महाराष्ट्र सूखा योजना: दस साल, 9,630 करोड़ खर्च, फिर भी महज 487 लोगों के लिए पानी
विशेषज्ञों का कहना है कि मराठवाड़ा में सूखा स्पष्ट रूप से मानव निर्मित आपदा है, जिसके लिए जल संसाधनों का कुप्रबंधन जिम्मेवार है
राजस्थान के 153 स्कूलों में लगती है जल संसद, क्या करती है यह संसद
देश और उसके संसाधनों के प्रति जिम्मेदार बनाने के इस तरीके की शुरुआत जोधपुर की शिक्षिका शीला आसोपा ने 2016 में की थी
बढ़ती इंसानी महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ी 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर भूमि, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट
यूएनसीसीडी ने 27 अप्रैल 2022 को ‘ग्लोबल लैंड आउटलुक: लैंड रेस्टोरेशन फॉर रिकवरी एंड रेसिलिएंस’ रिपोर्ट जारी की
उत्तराखंड में मनरेगा-3: पानी रोकने में कितनी मिली सफलता?
मनरेगा के तहत उत्तराखंड में हर साल जल संरक्षण के लिए बड़े स्तर पर खंती, चाल-खाल का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इसका ...
कमी से नहीं, कुप्रबंधन से बढ़ रहा है जल संकट, सीएसई सम्मेलन में बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी सीएसई द्वारा आयोजित 2023 पॉलिसी एंड प्रैक्टिस फोरम में बोल रहे थे जोकि पानी, दूषित जल और स्वच्छता जैसे ...
क्रिकेट मैदानों के लिए भूजल के उपयोग पर एनजीटी ने दिया आदेश, पानी बचाने के लिए किए जाए हर संभव उपाय
एनजीटी के अनुसार क्रिकेट या अन्य मैदानों के लिए जहां तक संभव हो, वेस्ट वाटर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए| साथ ही वर्षा जल ...
जलवायु परिवर्तन के युग में जल
पानी को बचाने केलिए अब जुनून के साथ-साथ संकल्प एवं दृढ़ता की भी आवश्यकता है, सुनीता नारायण का आलेख-
राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को रेत खनन से बचाएं: एनजीटी ने दिया आदेश
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: 15 दिन के अंदर प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने का इंतजाम करें: सुप्रीम कोर्ट
निजी हाथों में हैं भारत के 55.2 फीसदी जल निकाय, 38,496 पर हो चुका है अतिक्रमण
आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 1.6 फीसदी (38,496) जल निकाय अतिक्रमण का सामना कर रहे हैं। इनमें से 95.4 फीसदी जल स्रोतों पर ...
संसद में आज: 800 आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों में से 69 बस्तियों में हो रही है नल से जलापूर्ति
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत जल संरक्षण के लिए 1,09,610.29 रुपये खर्च किए गए हैं
संसद में आज: भारत में पिछले चार सालों में 73,576 लघु उद्यमियों ने पंजीकरण रद्द करवाया
चार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में भूजल निकासी का स्तर 100 ...
संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन: अपने जीवनरक्त को बर्बाद कर रही है मानवता - एंटोनियो गुटेरेस
जल एक मानवाधिकार है, लेकिन जिस तरह से हमने इसका दुरूपयोग किया है उसके चलते यह अमूल्य संसाधन आज करोड़ों की पहुंच से दूर ...
रेवाडी में कचरे के ढेर में बदला तालाब, एनजीटी ने जांच के दिए निर्देश
आवेदक का आरोप है कि तालाब का पानी इतना दूषित हो गया है कि इसका उपयोग किसी काम में नहीं किया जा सकता
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: सीपीसीबी ने अंसल प्रॉपर्टीज पर लगाया 100 करोड़ का जुर्माना
धरती की नदियों में बह रहा है कितना पानी, नासा ने दिया जवाब
वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 1980 से 2009 तक धरती पर बहने वाली नदियों में पानी की कुल मात्रा औसतन 539 क्यूबिक मील थी।
सीएसई ने 20 स्कूलों को 'ग्रीन स्कूल अवार्ड' से किया सम्मानित, पंजाब ने जीता सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब
इसके साथ ही सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने देश के 199 स्कूलों को 'ग्रीन स्कूल' के रूप में प्रमाणित किया है।
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: कछुओं के अंडे देने के मौसम में गोवा के समुद्री तट से अतिक्रमण हटाने के आदेश
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें-
अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का पालन नहीं कर रहा भोपाल नगर निगम: सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय ने निगम द्वारा दायर हलफनामे पर गौर करने के बाद कहा है कि भोपाल नगर निगम द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 ...