उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव: डाउन टू अर्थ के सवाल, भाजपा-सपा-कांग्रेस के जवाब
गरीबी, सतत विकास लक्ष्य और राज्य की अर्थव्यवस्था को लेकर डाउन टू अर्थ ने अखिलेश यादव, दिनेश शर्मा और अजय कुमार लल्लू से सवाल ...
स्वास्थ्य मानक कमजोर, इसलिए बढ़े ओलंपिक में कोविड के मामले
कड़ाई से लागू किए गए स्वास्थ्य मानकों का सबसे सुरक्षित ओलंपिक खेल गांव में भी लगातार कोविड के मामले बढ़ रहे हैं
किसानों के विरोध के बाद कपास का समर्थन मूल्य मिलेगा
कपास मिल मालिक किसानों की अनुपस्थिति में नमी की मात्रा मापकर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने से इंकार कर देते थे
मास्क पहनना कितनी जरूरी है?
मास्क को लेकर इस समय दुनियाभर में शोध और बहस हो रही है। डाउन टू अर्थ ने इसकी पड़ताल की है।
अरावली की पहाड़ियों से बारिश के पानी को रोकने के लिए 17 गांवों में तैयार हो रहे नाडे
मनरेगा राजस्थान में अरावली से जुड़े पारंपरिक जल स्त्रोतों को फिर से पुनजीर्वित किया जा रहा है
हल से जुताई की ओर लौटते राजस्थान के किसान
कई साल से ट्रैक्टर से जुताई कर रहे राजस्थान के किसानों ने अब हल से खेती करनी शुरू कर दी है
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ने चौपट किया भारत का कपड़ा उद्योग
भारत के कपड़ा उद्योग की दुनिया भर में धाक थी, लेकिन मुक्त व्यापार समझौतों के बाद दूसरे देशों ने भारत में ही सस्ता कपड़ा ...
आकाशीय आपदा का जमीनी सच
प्राकृतिक आपदाओं में बिजली गिरने से हुई मौतें सबसे अधिक हैं, लेकिन गृह मंत्रालय की अधिसूची में यह आपदा शामिल ही नहीं है।
सरदार सरोवर बांध पर पीएम मोदी ने की नर्मदा की पूजा, लेकिन...
लबालब भरे सरदार सरोवर बांध के गेट पिछले कई दिनों से नहीं खोले जा रहे हैं, जिससे गुजरात सहित तीन राज्यों के दर्जनों गांव ...
Steep rise in food poisoning cases after eating mid-day meals this year: Data
Food poisoning cases in Bihar, Karnataka and Andhra Pradesh have been highest in the last 6 years
आदिवासी जीवन के पाठ से शुरू होती है “जीवनशाला”: मेधा
नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर के स्कूल प्रोजेक्ट "जीवनशाला" पर लग रहे आरोपों के चलते डाउन टू अर्थ ने उनसे बात की
77 फीसदी आंगनवाड़ी जाने वाले नौनिहालों के निवाले पर लटकी सरकारी तलवार?
सरकारी आंकड़े के अनुसार आधार केवल 23 फीसदी बच्चों के पास है और कई राज्यों में सत्यापन का काम चल रहा है और कई ...
सही कीमत नहीं मिलने पर राजस्थान के लहसुन किसान आंदोलनरत
राज्य सरकार ने इस बार 2957 रुपए प्रति क्विंटल तय किया जबकि बीते सालों में 3257 रुपए था, किसान पांच हजार रुपए प्रति क्विंटल ...
कॉप-26: मवेशियों से मीथेन उत्सर्जन में कमी ला सकता है समुद्री शैवाल
मवेशियों को चारे के रूप में जो घास भूसा खिलाया जाता है, उससे मीथेन गैस बनती है, जो डकार के जरिए वायुमंडल में फैल ...
अब अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रहे हैं खिलाड़ी
वर्तमान में दुनियाभर के खिलाड़ियों का अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करना एक सकारात्मक पक्ष के रूप में माना जाने लगा है
ओलंपिक खेलों में 16 हजार से अधिक खिलाड़ियों का स्वास्थ्य दांव पर?
आज 14 महीना बीतने को हैं और अब 70,000 से अधिक सक्रिय मामलों के साथ जापान आपातकाल की स्थिति में है
क्या पेरिस समझौते पर अमेरिका करेगा वापसी
अमेरिका के चुनावी परिणाम से बाइडन या ट्रंप ही नहीं जीतेंगे या हारेंगे बल्कि यह चुनाव दुनिया के सबसे बड़े मुद्दे के जीतने या ...
मनरेगा से बने स्कूलों में खेल के मैदान
मनरेगा के तहत अजमेर सहित पांच जिलों में ग्रामीण अंचलों के स्कूलों में किक्रेट मैदान, बास्केटबाल कोर्ट और ट्रैक एंड फील्ड बनाए गए
सरदार सरोवर बांध मामले में चार राज्यों व केंद्र को सर्वोच्च अदालत ने दिया झटका
अदालत ने सभी पक्षों को आदेश देते हुए कहा है कि वे बांध के जलस्तर बढ़ाने और पुनर्वास के मुद्दों पर त्वरित चर्चा करें ...
Kerala’s water budget can help tackle shortage issues: Experts
Budget prepared based on the availability and consumption of water in the state for equitable distribution
मनरेगा में काम के दिन बढ़ने चाहिए : पूरन चंद्र किशन
राजस्थान में अप्रैल 2020 से 21 जुलाई तक 57.34 लाख परिवारों के 77.17 लाख लोगों को रोजगार मिला है
सत्ता के शिखर से क्यों दूर हैं महिलाएं?
मतदाता के रूप में सक्रिय भागीदारी निभाने वाली महिलाएं सत्ता के शिखर पर क्यों नहीं पहुंच पातीं?
34 साल में भी नहीं टूटी तंत्र की तंद्रा
प्राणघातक गैस के नासूर को 2 लाख 97 हजार 280 घंटे से ज्यादा अरसा बीत चुका है लेकिन अब तक तंत्र की तंद्रा भंग नहीं हुई है
अब इमारतों के लिए नेट-जीरो वेस्ट होगा अनिवार्य
हाउसिंग सोसायटी और वाणिज्यिक परिसरों को हर हाल में शून्य अपशिष्ट सुनिश्चत करना होगा नहीं तो जुर्माना भरना होगा और नहीं भरने पर कानूनी ...
कोयला प्रदूषण के कारण धान काली होने पर सरकारी खरीद केंद्रों का खरीदने से इंकार
किसानों ने “धान वाशरी प्लांट” स्थापित करने की मांग की ताकि इससे धान धोकर-सुखाकर खरीद केंद्रों को बिक्री की जा सके