वन क्षेत्र में वृद्धि वाले दस देशों में भारत भी शामिल: एफएओ
एफएओ ने 2010 से 2020 के दशक में दुनिया भर के वन संसाधनों का मूल्यांकन के बाद रिपोर्ट जारी की है
कोविड 19: वैश्विक मंचों पर तेजी से उठ रही कर्ज चुकाने में राहत की मांग
विकासशील देश पर कर्ज का बड़ा दबाव बन रहा है। वहीं दुनिया भर में इस महामारी से लड़ने के लिए अतिरिक्त बिना भार वाले ...
पड़ताल: पंजाब-हरियाणा जैसा मंडी सिस्टम क्यों चाहते हैं दूसरे राज्यों के किसान?
देश के दूसरे राज्यों के किसान अपने जीवनयापन के लिए पंजाब या उसके पड़ोसी राज्य हरियाणा जैसे सपोर्ट सिस्टम की मांग कर रहे हैं
Unusually long La Niña displaced record number of people in 2022
In India, disasters were mostly weather-related and displaced 2.5 million people in 2022, according to the Global Report on Internal Displacement
अमेरिका में पैठ जमा रही है गरीबी, क्या हैं मायने
पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों से ज्यादा हासिल करने और मालिक जितना संभव हो उतना कम देने की कोशिश में हैं
भारत क्यों है गरीब-3: समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के बीच रहने वाले ही गरीब
यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि गरीबी उन्हीं इलाकों में ज्यादा है, जहां प्राकृतिक संपदा प्रचुर मात्रा में है। इन लोगों की क्षमता इतनी भी नहीं ...
Farmers stare at another loss despite good rains. They need a boost from govt
Indian farmers have accumulated huge debts due to crop damages and less remunerative price for produce
मूल विज्ञान को अनाथ होने से बचाने की चुनौती!
तकनीक प्रदर्शनी के युग में मौलिक विज्ञान को बचाने की चुनौती भारत के सामने अधिक है, राजनीतिक नेतृत्व को इसे स्वीकारना चाहिए
Election Commission, NGT, environment ministry say no to plastics in 2019 poll campaigning
Efforts are on for the first time to reduce the use of non-degradable materials during the upcoming general elections
Why is Earth’s driest place flooding and snowing?
The Atacama Desert in Chile is witnessing rains like never before, including regions that never recorded rains in history
“नया भारत” कितना नया?
स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाना गौरव की बात है लेकिन “नया भारत” बनाना लिखित संबोधन से कहीं बढ़कर है
आधा समय गुजरा, किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य अब भी दूर की कौड़ी
इस दर से वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। इसे हासिल करने में 25 ...
Niti Aayog’s new strategy: A call for growth or acceptance of failure
Celebrating India's 75th year of Independence is a matter of pride, but achieving a "New India" needs more than a textual articulation
ऊंची कीमत के बाद भी घाटे में क्यों है किसान?
खेतीबाड़ी करने वाला पांच लोगों का एक परिवार एक दिन में 221 रुपए कमाता है जो एक व्यक्ति की न्यूनतम दिहाड़ी मजदूरी से भी ...
किसानों से 100 लाख हेक्टेयर उपजाऊ जमीन लेकर बंजर दी
उपजाऊ जमीन का दूसरे काम में उपयोग हुआ। इसकी भरपाई बंजर जमीन से की गई। भारत में कृषि संकट के लिए जिम्मेदार इस पहलू ...
Indira, Manmohan, Modi: Why all see civil society with suspicion
The arrests of activists and rights campaigners is set to further dip the relationship between government and the civil society
1.2 mn schemes meant to supply drinking water to all couldn’t do it
The latest CAG report says the country might not meet the SDG goal as well with its current schemes
हंसी के पात्र भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन
लगातार दो शासन काल में जिस पैमाने पर जनता के पैसों की लूट हुई है, उसने भ्रष्टाचार विरोधी मुहिमों को असफल साबित कर दिया ...
Point of no agri-returns Part 1: How India lost its historic agriculture recovery growth phase in just four years
Government reports say 2004-14 had the highest agriculture growth that has fast slipped back to near-zero growth despite normal monsoons and …
Modi and `mass movement'
As Narendra Modi's regime enters its mid-term, it is time to assess: has he turned governance into a mass movement?
Making sense of `Make in India'
Manufacturing needs to get a boost. But what to manufacture and how are two critical questions
Only plans, no integration
2030 तक खत्म होने की बजाय दोगुनी हो जाएगी गरीबी
गरीबी उप सहारा अफ्रीका और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी पैठ बना चुकी है
आम बजट 2022-2023: केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या आधी की गई
महिला और बाल विकास की 19 योजनाओं को सुधार कर तीन योजनाओं में समाहित किया गया
Union Budget 2019-20: First time in five years, MGNREGA gets Rs 1,084 crore less
Budget allocation for Ministry of Rural Development gets Rs 5,200 crore extra