बाबरी विध्वंस: भागीदारी के प्रयास से बुझ सकती हैं आग की लपटें
6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस की घटना की प्रतिक्रियास्वरूप डाउन टू अर्थ के संस्थापक संपादक अनिल अग्रवाल द्वारा लिखा गया लेख
बजट 2021-2022 : हाशिए पर रही खेती-किसानी, कुल बजट में घटी 1.2 फीसदी की हिस्सेदारी
किसानों को भले ही एमएसपी देते रहने का ऐलान किया गया हो लेकिन बजट में एमएसपी सुनिश्चित करने वाली अहम योजनाओं के प्रावधानों में ...
खेती-किसानी को लील जाएंगे शहर, तीन साल बाद सामने आएंगे आंकड़े
जनगणना 2021 के आंकड़े तीन साल बाद सामने आ जाएंगे, जो संकेत मिल रहे हेैं, उससे लगता है कि ग्रामीण भारत लगभग पूरी तरह ...
2,613 शहरों में बसी हैं झुग्गी बस्तियां, जी रहे हैं नारकीय जीवन
रोजगार की तलाश में शहरों का रुख करने वाली ग्रामीण क्षेत्रों की बड़ी आबादी झुग्गी बस्तियों में अपना ठिकाना बनाती है और अमानवीय परिस्थितियों ...
टूटी सड़कों पर कोयला ट्रकों के चलने से ग्रामीणों परेशान, एनजीटी ने दिया मरम्मत का आदेश
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
जलवायु आपदाओं और संघर्ष के बीच पहली बार 10 करोड़ के पार पहुंचा विस्थापितों का आंकड़ा
जलवायु में आते बदलावों के चलते अगले 28 वर्षों में करीब 21.6 करोड़ लोगों को अपनी मौजूदा जिंदगी, जीविका और घरों को छोड़ सुरक्षित ...
एसओई इन फिगर्स 2022: कृषि प्रधान देश में कर्ज के बोझ तले दबे हैं 50 फीसदी कृषक परिवार
भारत में औसतन हर कृषक परिवार पर 74,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज है। विडम्बना देखिए कृषि प्रधान इस देश में हर दिन औसतन ...
क्या टिहरी महोत्सव में हुआ पर्यावरण संबंधी नियमों का उल्लंघन, कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
एनजीटी ने आवेदक के वकील से टिहरी महोत्सव के दौरान पर्यावरण संबंधी नियमों के हुए उल्लंघन को उजागर करने वाली एक रिपोर्ट कोर्ट में ...
21 अरबपतियों के पास है 70 करोड़ भारतीयों से अधिक संपत्ति: ऑक्सफैम
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 33 फीसदी जीएसटी 40 फीसदी मध्य वर्ग से और शीर्ष 10 फीसदी केवल 3 फीसदी अमीरों से ...
डीएमआरसी को भीकाजी कामा प्लेस में प्रस्तावित वाणिज्यिक परिसर के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए ईआईए रिपोर्ट: रिपोर्ट
एनजीटी के आदेश पर गठित एक संयुक्त समिति ने कहा है कि डीएमआरसी को भीकाजी कामा प्लेस में वाणिज्यिक परिसर परियोजना के प्रस्तावित निर्माण ...
कहीं बोझ ना बन जाए युवा, मौका भुनाने के लिए कौशल विकास पर देना होगा ध्यान
भारत को अगले एक दशक तक अपनी आबादी का फायदा मिलेगा, लेकिन इस मौके को भुनाने के लिए कौशल विकास में पंख लगाने की ...
जग बीती: विकास या विनाश!
डाउन टू अर्थ खास: शहरों पर बंदरों का कब्जा, प्यार जताएं या गुस्सा!
पहले मनुष्यों ने उनके ठिकानों का अतिक्रमण किया। अब वे हमारे ठिकानों पर हमला कर रहे हैं और वे पीछे हटने को बिल्कुल तैयार ...
जोशीमठ भूधंसाव: क्यों पदयात्रा पर निकले हैं ये दस युवा?
इस यात्रा में शामिल दस में से सात सदस्यों के परिवार पिछले दो महीने से होटल में शरणार्थी का जीवन व्यतीत कर रहे है
कितने और जोशीमठ?
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भी एक जल विद्युत परियोजना की वजह से कई गांव भूधंसाव का सामना कर रहे हैं
लुटता हिमालय: जोशीमठ में जो कुछ हो रहा है उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने में हमने चूक की
हिमालयी क्षेत्र में बहुमंजिला इमारतों के निर्माण में हमारे नए इंजीनियरिंग तरीके प्रतिकूल साबित हो सकते हैं। इलाके की वहन क्षमता को ध्यान में ...
जोशीमठ धंसाव के बाद राष्ट्रीय आपदा कानून पर क्यों उठ रहे हैं सवाल?
क्या मौजूदा आपदा प्रबंधन कानून और उसके 18 बरस पुराने प्रावधान, वर्तमान और भावी आपदाओं के मद्देनजर पर्याप्त हैं?
कॉप-26: जी20 देशों के 70% किशोरों ने जलवायु परिवर्तन पर चिंता जताई
यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने जलवायु परिवर्तन पर एक बड़ा जनमत (वोटिंग) सर्वेक्षण कराया
शहरी क्षेत्रों में हीटवेव से प्रभावित हो रहा स्वास्थ्य: अध्ययन
अध्ययन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि कौन से कारण हैं जिनसे शहरी गर्मी बढ़ रही है जिससे स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा हैं।
विकास की कीमत: पांच साल में 72,685 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग बदला
डाउन टू अर्थ की स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2020 इन फिगर्स रिपोर्ट में विकास की वजह से जंगलों को हुए नुकसान का विश्लेषण किया ...
सफेद हाथी बन गया है वन विकास निगम, जंगल तो खत्म होंगे ही...
लकड़ी आधारित उद्योगों में लकड़ी की मांगों को पूरा करने के लिए एफडीसी बनाए गए, लेकिन एफडीसी की उत्पादकता में लगातार गिरावट दर्ज की ...
नए हाथों में लोकतंत्र की बागडोर कितनी सुरक्षित?
देश के पांच करोड़ से अधिक बच्चे 18 वर्ष की सीढ़ी पर कदम रख चुके हैं तथा संभवत: पहली बार मताधिकार का इस्तेमाल कर ...
पंचायतों पर डोरे डालने के निहितार्थ
पंचायती राज व्यवस्था अपने 25वें साल में है। विकास का महत्वपूर्ण यंत्र बनने के कारण ये सभी दलों को आकर्षित कर रही है।
सीएसई ने 20 स्कूलों को 'ग्रीन स्कूल अवार्ड' से किया सम्मानित, पंजाब ने जीता सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब
इसके साथ ही सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने देश के 199 स्कूलों को 'ग्रीन स्कूल' के रूप में प्रमाणित किया है।
खाली पड़े हैं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 40 फीसदी पद: एनजीटी ने जारी किया नोटिस
मामले की गंभीरता को देखते हुए एनजीटी ने राज्य सरकार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया ...