लाभार्थियों को नया वोट-बैंक बना रही मोदी सरकार
नरेंद्र मोदी लोगों को अधिकार देने की सोच के उलट कल्याणकारी योजनाओं से उन्हें उपकृत कर सरकार चलाना चाहते हैं
पर्यावरण मंजूरी की शर्तों के पालन के संबंध में एसईआईएए और एसपीसीबी के निगरानी तंत्र की होने चाहिए समीक्षा: एनजीटी
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: सीपीसीबी ने पोल्ट्री फार्म के लिए तैयार किए हैं पर्यावरणीय मानदंड
कैसे होगा विकास? सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के फायदों से वंचित हैं 140 करोड़ बच्चे
इस मामले में असमानता की खाई बेहद गहरी है जहां कमजोर देशों में महज नौ फीसदी बच्चे को सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का ...
मॉनसून के चलते बिहार में 15 अक्टूबर तक बढ़ी बालू खनन पर रोक
बिहार में बालू खनन पर लगी तीन महीने की रोक को एक अक्टूबर को हटना था; लेकिन मॉनसून में बारिश के बदलते रुझान को ...
झारखंड में पेसा का प्रस्ताव मजबूती से लागू करना नहीं आसान
साल 1996 पेसा एक्ट बना। झारखंड को बने हुए 22 साल हो गए, लेकिन राज्य में आज तक इसकी नियमावली नहीं बन पाई थी
डाउन टू अर्थ खास: इंसानों के जी का जंजाल बनी शहरों में बढ़ती कबूतरों की संख्या, कैसे होगा समाधान
भोजन की सहज उपलब्धता और तेज प्रजनन-क्षमता जैसे विविध कारणों ने पूरे भारत में हाल- फिलहाल के सालों में कबूतरों की संख्या को बहुत ...
लुटता हिमालय: एक साथ कई चुनौतियों ने बढ़ाई मुश्किलें
बेहद नाजुक माना जाने वाला भारतीय हिमालय क्षेत्र बेतहाशा बढ़ते शहरीकरण, पारिस्थितिक क्षय, पर्यटन और विद्युत परियोजनाओं के चलते एक साथ कई पर्यावरणीय मोर्चों ...
लुटता हिमालय: नीति निर्माताओं को खोलनी होगी आंख: अनिल जोशी
सड़कें पहले हाथों से बनाई जाती थीं, लेकिन अब भारी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। यह बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान ...
संसद में आज: कोयले से हो रहा है 72 प्रतिशत से अधिक बिजली का उत्पादन
चालू वित्त वर्ष 2022-23 में, 538.04 लाख परिवारों ने महात्मा गांधी नरेगा के तहत रोजगार हासिल किया
भारतीय शहरों के लिए बड़ी समस्या का सबब है मास्टर प्लान का नदारद होना
भारत के गिनती के कुछ शहरों को छोड़कर यह देखा गया है कि वर्तमान में ज्यादातर शहरों का मास्टर प्लान नॉन प्लानिंग प्रोफ़ेशनल या ...
तो क्या विकास की बलि चढ़ गया असम का हिल स्टेशन हाफलोंग
असम में बाढ़ का आना कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार समय से पहले अत्याधिक बारिश की वजह से कई इलाकों में ...
पिछले दो दशकों में दुनिया भर की 4 हजार वर्ग किमी आर्द्रभूमि का हुआ नुकसान
दुनिया भर के कुल ज्वारीय आर्द्रभूमि में लगभग तीन-चौथाई की कमी एशिया में हुई, जिसमें से लगभग 70 फीसदी इंडोनेशिया, चीन और म्यांमार में ...
पोषण अभियान का सरकार ने घटाया बजट, संसदीय समिति नाराज
संसदीय समिति ने कहा कि सरकार पिछले तीन साल से लगातार अनुमानित बजट, संशोधित बजट के मुकाबले वास्तविक बजट में काफी कमी कर रही ...
कार्बन फाइबर से संबंधित तकनीकें आकाशीय बिजली से बचा सकती है जान
कार्बन फाइबर मिश्रित पॉलिमर से बनी संरचनाएं एयरोस्पेस, ऊर्जा उत्पादन और यातायात के साथ-साथ अब इसका उपयोग बिजली गिरने पर सुरक्षा प्रदान करने वाली ...
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चलेगा नदी के पानी की गुणवत्ता का पता
टीम ने अलग-अलग देशों के हाइड्रोमेटोरोलॉजिकल आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण किया, जिसमें वायु तापमान, वर्षा और पानी के बहने की दर जैसे माप ...
2022 तक कैसे पूरा होगा 'सबके लिए घर' का सपना, तीन साल में बने केवल 37.6 फीसदी मकान
पिछले तीन वर्षों (2017 से 2020) में केवल 29,85,212 घर ही बन पाए हैं जबकि 79,44,126 घरों के निर्माण को स्वीकृति दी गई थी
कोरोना आपदा: 21वें साल में क्या उत्तराखंड लिखने जा रहा है नई इबारत
पलायन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 71 फीसदी प्रवासियों ने उत्तराखंड में अपनी आजीविका के साधन ढूंढ़ लिए हैं
खेती पर जलवायु परिवर्तन का असर: 2030 तक 5 करोड़ लोग हो जाएंगे गरीब
आईएफएडी ने कहा है कि आपदाओं के चलते विस्थापन में इजाफे से लोगों के बीच झगड़े बढ़ रहे हैं, जिस वजह से लोग गरीब ...
मनरेगा का हाल: बिहार के प.चंपारण में सिर्फ 8 लोगों को मिल पाया 100 दिन का रोजगार
महात्मा गांधी के नाम पर चल रहे इस रोजगार गारंटी स्कीम की यह दुर्दशा उस जिले में है, जहां से गांधी ने 1917 में ...
सरदार सरोवर बांध प्रभावितों का धरना खत्म, ज्यादातर मांगें मानी
सरदार सरोवर बांध का जलस्तर बढ़ने के बाद कई इलाकों में पानी भरा हुआ है और ये इलाके टापू में बदल गए हैं। जरूरी ...
पृथ्वी और खुद की सेहत के लिए भोजन की थाली में करें बदलाव
रेड मीट जैसे उत्पादों के सेवन में 50 प्रतिशत तक कमी लानी होगी, जबकि फलियां, मेवे, फल और सब्जियों की खपत में 100 फीसदी ...
ईआईए अधिसूचना, 2006 में किए बदलावों को चुनौती देने वाली याचिका का कोर्ट ने किया निपटारा
सीईसी को एड हॉक की जगह स्थाई बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए पर्यावरण मंत्रालय: सुप्रीम कोर्ट
सीईसी पिछले दो दशकों से खनन और वनों के भीतर परियोजनाओं को दी जाने वाली अनुमति से जुड़े मामलों में न्यायालय की मदद कर ...
जानिए क्यों कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पर एनजीटी ने लगाई रोक