कुल प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में कोयले की हिस्सेदारी 2009-10 में लगभग 42 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 45.56 प्रतिशत हो गई है। जहां तक बिजली उत्पादन का संबंध है, देश में 72 प्रतिशत से अधिक बिजली का उत्पादन कोयला आधारित (लिग्नाइट सहित) है, इस बात की जानकारी आज संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री प्रल्हाद जोशी ने लोकसभा में दी।

भूकंप प्रवण क्षेत्र

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा तैयार किए गए भारत के भूकंपीय जोनिंग मानचित्र के अनुसार, पूरे देश को चार क्षेत्रों में विभाजित किया गया है अर्थात जोन पांच , चार, तीन और दो। भारत के कुल 59 फीसदी भूमि द्रव्यमान (भारत के सभी राज्यों को कवर करते हुए) अलग-अलग झटकों की तीव्रता वाले भूकंप के लिए प्रवण हैं।

देश के भूकंपीय क्षेत्र मानचित्र के अनुसार, कुल क्षेत्र को चार भूकंपीय क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। जोन पांच भूकंपीय रूप से सबसे सक्रिय क्षेत्र है, जबकि जोन दो सबसे कम है। देश का लगभग 11 फीसदी क्षेत्र जोन पांच में, 18 फीसदी जोन चार में, 30 फीसदी जोन तीन में और शेष जोन दो में आता है, यह आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया।

बढ़ता तापमान

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के द्वारा प्रकाशित ग्रीष्म ऋतु [मार्च-अप्रैल-मई (एमएएम] 2022 के जलवायु सारांश के अनुसार, मानसून पूर्व 2022 के दौरान पूरे देश में औसत अधिकतम, औसत न्यूनतम और औसत तापमान क्रमशः 34.49 डिग्री सेल्सियस, 22.86 डिग्री सेल्सियस और 28.68 डिग्री सेल्सियस है, जबकि 1981 से 2010 की अवधि के आधार पर यह सामान्य से 33.45 डिग्री सेल्सियस, 21.78 डिग्री सेल्सियस और 27.61 डिग्री सेल्सियस है। इस प्रकार, पूरे देश के लिए मौसमी औसत अधिकतम, औसत न्यूनतम और औसत तापमान सामान्य से क्रमशः 1.04 डिग्री सेल्सियस, 1.08 डिग्री सेल्सियस, 1.06 डिग्री सेल्सियस अधिक है, इस बात की जानकारी आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में दी।

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)

एसडीजी इंडिया इंडेक्स के अनुसार, नीति आयोग की रिपोर्ट, एसडीजी पर भारत का समग्र स्कोर 2018-19 में 57, 2019-20 में 60 और 2020-21 में 66 था, यह आज सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा में बताया।

सिंह ने बताया कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स, 2022 तैयार किया जा रहा है और इसे केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अन्य विकास एजेंसियों जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद जारी किया जाएगा।

इथेनॉल उत्पादन की क्षमता

देश में पेट्रोल और अन्य उपयोगों के साथ इथेनॉल मिश्रण की वर्तमान इथेनॉल उत्पादन क्षमता लगभग 947 करोड़ लीटर है (जिसमें 619 करोड़ लीटर शीरा आधारित और 328 करोड़ लीटर अनाज आधारित उत्पादन क्षमता शामिल है), यह आज ग्रामीण विकास और उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लोकसभा में बताया।

दिल्ली-एनसीआर में भूकंप

दिल्ली और देश में भूकंपों के बारे में जानकारी की वर्तमान स्थिति भूकंप की घटनाओं की आवृत्ति में कोई निश्चित पैटर्न नहीं दिखाती है जो भूकंप की गतिविधि में किसी भी वृद्धि का सुझाव दे सकती है। हालांकि, हाल के वर्षों के दौरान, दिल्ली और देश में भूकंपीय निगरानी में काफी सुधार हुआ है और यहां तक कि कम तीव्रता वाले भूकंपों का भी राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) वेबसाइट, मोबाइल ऐप और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से स्वचालित रूप से पता लगाया जाता है और प्रसारित किया जाता है, इस बात की जानकारी आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में दी।

जेंडर रिसोर्स सेंटर

दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत अब तक देश के 13 राज्यों में कुल 1411 जेंडर रिसोर्स सेंटर  (जीआरसी) बनाए जा चुके हैं। जीआरसी को कई राज्यों में अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे 'मध्य प्रदेश में लोक अधिकार केंद्र', 'छत्तीसगढ़ में संगिनी केंद्र' और 'ओडिशा में प्रज्ञा केंद्र' के नाम से जाने जाते हैं। तैयारी के स्तर और उनकी संबंधित लैंगिक परिचालन रणनीतियों के आधार पर, विभिन्न राज्यों में जीआरसी की अलग-अलग योजनाएं और मॉडल हैं। यह आज महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने राज्यसभा में बताया।

सामुदायिक वन संसाधन (सीएफआर) दावा

अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (संक्षेप में एफआरए) की धारा 3(1)(प्रथम) के तहत कुल 1,69,260 सामुदायिक वन संसाधन (सीएफआर) दावे राज्यों में दायर किए गए हैं। इस बात की जानकारी आज जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने राज्यसभा में दी।

मनरेगा श्रमिकों को देरी से मजदूरी मिलने पर ब्याज का प्रावधान

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) की अनुसूची-द्वितीय में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार, मजदूरी चाहने वाले प्रति दिन अवैतनिक मजदूरी के 0.05 फीसदी की दर से देरी के लिए मुआवजे का भुगतान प्राप्त करने के हकदार होंगे। यह मस्टर रोल बंद होने के सोलहवें दिन से अधिक की देरी होने पर हासिल किया जा सकता है। यह आज ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राज्यसभा में बताया।

मनरेगा के तहत रोजगार

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राज्यसभा में बताया कि चालू वित्त वर्ष 2022-23 (15.12.2022 तक) में, कुल 538.04 लाख परिवारों ने महात्मा गांधी नरेगा के तहत रोजगार हासिल किया है।

प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र हासिल करने में कठिनाई

दिल्ली के परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वाहन सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिल्ली से पीयूसी प्रमाणपत्र जारी किए जा रहे हैं। कुछ वाहनों के वाहन विवरण पीयूसी डेटाबेस में प्रदर्शित नहीं होने के संबंध में प्रारंभिक समस्या को अधिकृत पीयूसीस केंद्र संचालकों को वाहन विवरण मैन्युअल रूप से दर्ज करने की अनुमति देकर हल किया गया है। इस बात की जानकारी आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने राज्यसभा को दी।