उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव: एक दशक में धीमी पड़ गई प्रदेश की आर्थिक वृद्धि
देश की प्रगति के लिए सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य की तरक्की होना बेहद जरूरी है
आखिर क्यों आंदोलन कर रहे हैं नोएडा के किसान?
नोएडा के 81 गांवों के किसान 1 सितंबर 2021 से लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं
कैसी हो युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के विकास की ऑनलाइन सामग्री, डब्ल्यूएचओ ने रिपोर्ट जारी की
गोलमेज बैठक की चर्चा में, डिजिटल मीडिया, बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या की रोकथाम को लेकर दुनिया भर के 22 स्वास्थ्य ...
राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024: यहां जानें इस दिन का इतिहास, विषय और महत्व
पर्यटन के महत्व पर वैश्विक समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी, जबकि विश्व पर्यटन दिवस 23 सितंबर ...
आवरण कथा, खतरे में हिल स्टेशन: सीवेज का पानी बढ़ा रहा है पहाड़ी शहरों में आपदा
पर्वतीय शहरों में बाथरूम से निकलने वाला गंदा पानी या शौचालयों से निकलने वाले अपशिष्ट जल का प्रबंधन आवश्यक है क्योंकि इससे नाजुक जमीन ...
उत्तराखंड में बढ़ती आपदाएं, विशेषज्ञों ने सरकारी लापरवाही को जिम्मेवार ठहराया
देहरादून में आयोजित एक सम्मेलन में विशेषज्ञों ने उत्तराखंड में बढ़ रही प्राकृतिक आपदाओं पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक स्तर पर काम करने ...
लुटता हिमालय: कम वजन और बेहतर डिजाइन वाले निर्माण करने होंगे
अच्छे और सुरक्षित निर्माण का एक ही मंत्र है- कम वजन और बेहतर डिजाइन वाले ढांचे, बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम जो प्राकृतिक नाले से जुड़े ...
लुटता हिमालय: जनसंख्या के बढ़ते दबाव ने बढ़ाई मुश्किलें
1971 से लेकर 2021 के बीच 12 हिमालयी राज्यों की कुल जनसंख्या में डेढ़ गुना से अधिक वृद्धि देखी गई है। इस दौरान शहरी ...
लुटता हिमालय: भूमि उपयोग और आवरण में बदलाव से सूख रही हैं धाराएं
धाराएं केवल हिमालय क्षेत्र की 5 करोड़ आबादी ही नहीं बल्कि वास्तव में 15 करोड़ की आबादी के लिए महत्वपूर्ण हैं
धंसते जोशीमठ से उठते सवाल, सरकारों ने पहाड़ी राज्य के हिसाब से नहीं बनाया विकास मॉडल
7 फ़रवरी 2021 को धौलीगंगा में भीषण बाढ़ के क्या कारण थे, इससे आर्थिक नुकसान के अतिरिक्त परिस्थिकितंत्र को क्या नुकसान हुआ, इसका कोई ...
डाउन टू अर्थ खास: शामलात के जरिए वजूद और अस्मिता की लड़ाई लड़ते पंजाब के दलित
पंजाब की कुल आबादी में 31.94 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाले दलितों के पास केवल 3.5 प्रतिशत ही भूमि है
संसद में आज: अब गुब्बारों की बजाय ड्रोन से वायुमंडलीय आंकड़े जुटाएगा मौसम विभाग
जुलाई 2022 तक, भारत में ट्रेन हादसों में 7 हाथियों की मौत हो चुकी है जबकि 2021 में 19 हाथियों ने जान गंवाई
नमी और खारेपन से बचेंगी दीवारें, नैनोमेटेरियल से बनाया कंक्रीट
व्यावसायिक सीलर की तुलना में कंक्रीट सीलर 75 फीसदी तक दीवारों को नमी से बचता है, साथ ही खारेपन से होने वाले नुकसान को ...
छत्तीसगढ़ मनरेगा आयुक्त का आदेश, भुगतान में आ रही समस्याओं को करें दूर
कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मनरेगा कितना कारगर साबित हो रहा है, यह जानने के लिए डाउन टू अर्थ ने पांच राज्यों की ...
2019 की तुलना में 2020 में 26 फीसदी से ज्यादा बढ़ा एफडीआई
जहां 2019 के दौरान देश में 3.78 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ था वो 2020 में 25 फीसदी बढ़कर 4.74 लाख करोड़ पर पहुंच गया है
क्या जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों को हल करने में मददगार हो सकते हैं मोटा अनाज
औषधीय गुणों से भरपूर यह अनाज, बदलती जलवायु और विषम परिस्थितियों में भी उग सकते हैं
जंगल कटने से बढ़ जाता है पानी का बहाव: शोध
जंगल के प्राकृतिक जलाशयों के साल भर में बहने की गति या प्रवाह को वन 0.7 से 65.1 फीसदी तक कम कर सकते हैं।
मनरेगा: केवल 2 फीसदी परिवारों को मिला 100 दिन का काम
केंद्र से मिली राशि का लगभग 91 फीसदी खर्च हो चुका है और अब तक औसतन एक परिवार को 38 दिन का काम मिला ...
संक्रमण खत्म, कष्ट जारी
कोविड-19 से रिकवरी का मतलब पूर्ण स्वस्थ होना नहीं है। रिकवरी के बाद बहुत से लोग थकान, कमजोरी, सांस लेने में परेशानी, सिरदर्द और ...
मनरेगा से बने स्कूलों में खेल के मैदान
मनरेगा के तहत अजमेर सहित पांच जिलों में ग्रामीण अंचलों के स्कूलों में किक्रेट मैदान, बास्केटबाल कोर्ट और ट्रैक एंड फील्ड बनाए गए
बजट 2020-21: मनरेगा में शामिल हो जाएंगी कई ग्रामीण विकास योजनाएं?
आने वाले बजट में ग्रामीण विकास के लिए कई योजनाएं देखने को मिल सकती हैं, इनमें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर (लाभार्थी तक सीधे आर्थिक लाभ) ...
मनरेगा में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे रहे 14 राज्य
यह स्थिति तब है जब भारत न्यूनतम मजदूरी का कानून बनाने वाला पहला विकासशील देश 1948 में ही बन गया था
सिर्फ कमजोर देशों तक सीमित नहीं गरीबी, सबसे अमीर देशों का भी हर पांचवा बच्चा है इसका शिकार
यूनिसेफ के अनुसार पिछले सात वर्षों में अमीर देशों में बच्चों में व्याप्त गरीबी में आठ फीसदी की कमी आई है, लेकिन अभी भी ...
पर्यावरण नियमों की अनदेखी पर एनजीटी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर लगाया 45 करोड़ का जुर्माना
एनएचएआई को यह राशि अगले तीन महीनों के भीतर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) के पास जमा करनी होगी
पंचायती राज: भावना और संभावना के मध्य
वर्ष 1992 में 73 वें संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया पंचायती राज कानून, वास्तव में भारत के सभी और सही अर्थों ...