इस मौके पर पर्यावरणविद् एवं हेस्को के संस्थापक अनिल प्रकाश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में जो रहा है, वो "कॉमन्स की त्रासदी" है। उन्होंने कहा कि हिमालय क्षेत्र के निवासियों के बेहतर भविष्य के लिए पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था को मिलकर काम करना होगा। 

आईएएस (सेवानिवृत्त) एवं हिमालयन ट्रस्ट के सचिव अनिल बहुगुणा ने कहा कि पहले जहां राज्य में सरूपगढ़ और नंदप्रयाग प्राथमिक आपदा-प्रवण क्षेत्र थे, लेकिन अब, अव्यवस्थित और अनियमित विकास के कारण, कई पहाड़ी क्षेत्र आपदाओं के प्रति संवेदनशील हो गए हैं।

बहुगुणा ने सरकार की आलोचना करते हुुए कहा कि राज्य की राजधानी देहरादून के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने में सरकार विफल रही है, ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रभावी योजनाएं विकसित करने की उसकी क्षमता पर संदेह है।

उन्होंने एक सरकारी सलाह का भी उल्लेख किया, जो 25 डिग्री से अधिक ढलान पर निर्माण पर रोक लगाती है, लेकिन राज्य में कई ऐसे निर्माण दिखाई देते हैं, जो 25 डिग्री से अधिक ढलान पर हैं। 

उन्होंने सलाह दी कि हिमालयी क्षेत्र में स्थानीय समुदायों को आपदाओं को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पूर्व जीएम (सिविल) डी.के. गुप्ता ने नए पहाड़ी शहरों और बस्तियों के नियोजित और सतत विकास के बारे में बात की। उन्होंने न्यू टिहरी शहर का उदाहरण दिया, जिसकी योजना, डिजाइन और विकास लगभग 30 साल पहले यूपी शासन के दौरान किया गया था।

उन्होंने बताया कि उस समय नई टिहरी में निर्माण किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया गया, भूकंप के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं थी। लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद टीएचडीसीआईएल से टाउनशिप का कब्जा ले लिया है, अब सभी मानदंडों का उल्लंघन किया जा रहा है। बहुमंजिला निर्माण की अनुमति दी जा रही है। 

उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक पीयूष रौतेला ने आपदा तैयारियों के उद्देश्य से दस दिवसीय कार्यशालाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने के सरकार के प्रयासों के बारे में जानकारी दी। रौतेला ने कहा कि देहरादून अपने भौगोलिक केंद्र के कारण उत्तराखंड में सबसे अधिक आपदा-प्रवण क्षेत्र है, लेकिन दुर्भाग्य से, लोग आपदाओं के अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में अवसरों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।

उन्होंने छात्रों के लिए भूकंप इंजीनियरिंग की शिक्षा की कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए इसकी तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने जलवायु और राज्य की वहन क्षमता के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता पर बल दिया। 

सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संस्थापक अनूप नौटियाल ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में, उत्तराखंड में 14,141 वर्ग हेक्टेयर क्षेत्र में वनों की कटाई देखी गई है, जो हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल विपरीत है, जहां यह आंकड़ा 54% से कम है, और अरुणाचल प्रदेश, जहां यह है उत्तराखंड की तुलना में यह 42% से भी कम है।

नौटियाल ने इसरो की हालिया रिपोर्ट का उदाहरण दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि हिमालयी राज्यों में वन क्षेत्र कम हो गया है, जहां उत्तराखंड इस सूची में सबसे ऊपर है और यह राज्य के अंधकारमय भविष्य के लिए एक चेतावनी संकेत है। 

दून विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कुसुम अरुणाचलम ने प्रकृति के नुकसान को कम करने के साधन के रूप में कृषि वानिकी की अवधारणा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने इस विडंबना की ओर इशारा किया कि देहरादून, कई नीति-निर्माण संस्थानों का घर होने के बावजूद, अभी भी प्रभावी नीति निर्माण में चुनौतियों का सामना कर रहा है।

दून विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद ममगाईं ने एक पहाड़ विशिष्ट एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) विकास नीति की आवश्यकता को रेखांकित किया, इस बात पर जोर दिया कि इसे कहीं और से अंधाधुंध रूप से नहीं अपनाया जाना चाहिए, बल्कि राज्य की अनूठी जरूरतों के अनुरूप सक्रिय रूप से तैयार किया जाना चाहिए।

दून विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सुनीत नैथानी ने कहा कि जहां केवल 15,000 कार्बन फुटप्रिंट की सीमा होनी चाहिए, इस क्षेत्र में रातों रात 300,000 से अधिक कार्बन फुटप्रिंट का अनुभव होता है, जो चिंता का विषय है।

उन्होंने "ग्राम आपदा प्रबंधन योजना" के कार्यान्वयन और राज्य के लिए एक स्थायी योजना के विकास का प्रस्ताव रखा। उन्होंने जोशीमठ और औली जैसे स्थानों में अपनाई जा रही विकास रणनीतियों पर असहमति व्यक्त की। 

सम्मेलन का समापन करते हुए दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने पर्यावरणीय आपदा और अस्थिरता की कीमत पर उत्तराखंड में लागू किए जा रहे विकास मॉडल के बारे में कुछ प्रासंगिक सवाल उठाए।

उन्होंने कहा कि चार-धाम यात्रा के कारण पूरे राज्य में पहाड़ों की अवैज्ञानिक एवं अविवेकपूर्ण कटाई के कारण संकट उत्पन्न हुआ। यह समझना मुश्किल है कि सरकार से अनुरोध किसने किया है। एक ऐसा हाईवे तैयार करना जो दिल्ली-देहरादून को ढाई घंटे में कवर करेगा। किसी भी उत्तराखंडी ने कभी इस सुविधा की मांग नहीं की, जबकि शहर की सड़कें वैसे ही भीड़-भाड़ वाली रहती हैं। भविष्य में आपदाओं से बचने के लिए जो भी विकासात्मक मॉडल लागू किया जाए, इसका वैज्ञानिक और टिकाऊ आधार पर उचित जांच की जानी चाहिए।

उन्होंने हिमालय क्षेत्र को अत्यधिक खड़ी ढलानों पर काटने की प्रथा की आलोचना की, जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है।