77 फीसदी आंगनवाड़ी जाने वाले नौनिहालों के निवाले पर लटकी सरकारी तलवार?
सरकारी आंकड़े के अनुसार आधार केवल 23 फीसदी बच्चों के पास है और कई राज्यों में सत्यापन का काम चल रहा है और कई ...
बुंदेलखंड राहत पैकेज घोटाला -1 : जांच की आंच से डरे कागजी विकास करने वाले नेता-अधिकारी
आरटीआई से मिली जानकारी में यह खुलासा हुआ कि वन विभाग को जारी 180 करोड़ के कुल फंड की 80 फीसदी राशि भ्रष्टाचार की ...
डाउन टू अर्थ खास: आदिवासियों के परिवार नियोजन पर प्रतिबंध लगाना कितना सही?
राज्य की पुरानी नीतियों के साये में रहने वाले कमजोर आदिवासी समूह परिवार नियोजन का विकल्प चुनने के अपने अधिकार की मांग कर रहे ...
दो, छह, बारह: नौरादेही वन्यप्राणी अभ्यारण्य-बाघों का बसेरा
मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित लगभग 1200 वर्ग कि. मी. में फैला नौरादेही वन्यप्राणी अभ्यारण्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यप्राणी अभ्यारण्य है
मांस की बजाय गेहूं: मध्य प्रदेश के आदिवासियों ने बदला अपना खानपान
गरीबी और सरकारी राशन पर भरोसे के चलते बदल रही आदतें, हालांकि खानपान में विभिन्नता पर पड़ रहा नकारात्मक असर
'तीन लाख का लोन लेकर लगाई थी फसल, बारिश ने की बर्बाद'
मध्य प्रदेश में इस मानसून दो बड़े ड्राइ स्पेल आए, जिसमें फसल की बढ़वार नहीं हुई। फसल तैयार होने के समय अब अतिवृष्टि से ...
केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, अभी भी सवालों में बनी रहेगी
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच केन बेतवा नदी परियोजना को लेकर समझौता हो चुका है, लेकिन कई बड़े सवाल बाकी हैं
बासमती पर भारत के बाहर और भीतर बढ़ी तकरार, लेकिन किसान हताश
बासमती का जीआई टैग भारत-पाकिस्तान के बीच नाक की लड़ाई बन चुका है, वहीं भारत के अंदर राज्यों में भी तकरार बढ़ रही है
मध्य प्रदेश में जीका का प्रकोप, गर्भपात की सलाह
मध्य प्रदेश में बिना वैज्ञानिक आधार के जीका पॉजिटिव महिलाओं को बच्चा गिराने की सलाह दी जा रही है
क्यों हो रही सतलुज दूषित, जिसके लिए एनजीटी को जारी करना पड़ा नोटिस
मामला मुख्य रूप से लुधियाना के लाधोवाल गांव में पशु कंकालों के अनुचित और अवैज्ञानिक निपटान से जुड़ा है
मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य से नीचे बिक रही है मूंग, सरकारी खरीद का इंतजार
मध्य प्रदेश में सरकारी खरीद शुरू न होने के कारण किसान मूंग की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर बेचने को मजबूर ...
नर्मदा बचाओ आंदोलन में अंतिम दम तक लड़ते रहे 'काका'
यह मौखिक इतिहास का वह पन्ना है, जिससे किसी आंदोलन की जरुरत और उसके सामाजिक नायकों की दिशा पता चलती है।
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: बंद खानों में अम्लीय पानी की वजह से मछलियों की जान को खतरा
देश के विभिन्न अदालतो पर्यावरण से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें-
मध्य प्रदेश में कपास के बीज के लिए लग रही किसानों की लाइन?
बेहतर उपज देने वाली दो किस्मों के बीज की मांग ज्यादा है, जबकि गर्मी के कारण कपास का उत्पादन कम हुआ है
मध्य प्रदेश: गेहूं की खरीद पर 125 रुपए के बोनस की घोषणा, किसान नाराज
2018 में सरकार ने गेहूं सोयाबीन और प्याज पर बोनस एवं भावांतर की घोषणा की थी, लेकिन वो भी केवल घोषणा बनकर रह गई
डाउन टू अर्थ ग्राउंड रिपोर्ट: तिलहन की एक ऐसी फसल, जो हो रही है विलुप्त
सरकारों की उदासीनता की वजह से आदिवासियों की थाली से रामतिल गायब हो रहा है
भारतीय खाद्य सुरक्षा के लिए क्यों चिंताजनक है गेहूं की पैदावार में ठहराव?
सरकार के रिकार्ड तोड़ उत्पादन के दावों के विपरीत गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता में ठहराव आ रहा है
मध्य प्रदेश: कुपोषण बनाम कुनीति
मध्यप्रदेश में बच्चों में एनीमिया में कमी की दर 0.1 प्रतिशत और गर्भवती महिलाओं में 0.3 प्रतिशत है. ऐसे सूचकों के सामने होने के ...
मध्यप्रदेश में कुपोषण एवं पोषण-आहार की तथा-कथा
जुलाई-अगस्त 2015 में बहुत जोश-खरोश के साथ आंगनवाडी केन्द्रों में दूध देने का प्रावधान किया गया था, क्योंकि प्रोटीन के लिए अंडे नहीं देने ...
मंडी में बिका हुआ बाजरा वापस लेने को मजबूर मध्य प्रदेश के किसान, खराब गुणवत्ता का हवाला
मध्य प्रदेश में जिन किसानों का बाजरा एमएसपी पर बिक गया था उन्हें खराब क्वालिटी का हवाला देकर बाजरा वापस ले जाने को कहा ...
तेंदु पत्ते पर जीएसटी कितना जरूरी?
क्या तेंदु पत्तों से मिलने वाले राजस्व के लालच में इसका व्यापार जंगल में रहने वाले लोगों के हवाले नहीं किया जा रहा है?
स्वच्छता सर्वेक्षण 2020: लगातार चौथी बार एक नंबर पर रहा इंदौर
गंगा के किनारे बसे शहरों के आकलन और नवाचार तथा सर्वोत्तम प्रथाओं पर रिपोर्ट के साथ ही स्वच्छ शहर 2020 सर्वेक्षण रिपोर्ट भी जारी ...
लॉकडाउन में मध्यप्रदेश सरकार ने महंगी बिजली खरीद का किया समझौता
मध्यप्रदेश के पास अगले 10 साल के लिए बिजली सरप्लस है, बावजूद इसके अडानी पावर के साथ बिजली खरीद का समझौता किया गया, जबकि ...
कूनो नेशनल पार्क में छह चीतों के हटाए गए रेडियो कॉलर
नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से कूनो राष्ट्रीय उद्यान लाए गए दो चीतों की मौत के लिए रेडियो कॉलर को दोषी ठहराया गया था
मध्य प्रदेश में सरप्लस बिजली होने के बावजूद परमाणु बिजली पर जोर क्यों?
मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कंपनी ने पिछले पांच साल में बिना बिजली खरीदे विद्युत कंपनियों को 12,834 करोड़ रुपए का भुगतान बतौर फिक्स चार्ज के ...