स्टोन चिप्स उद्योग की वजह से लगातार गायब हो रही राजमहल की पहाड़ियां
लगभग 26 सौ वर्ग किमी में फैली भूगर्भशास्त्रीय महत्व की इन पहाड़ियों में लगातार 7 से 8 हजार स्टोन क्रशर मशीनें उन्हें काटने और ...
उत्तरप्रदेश के हमीरपुर, बांदा, महोबा और चित्रकूट में 174 स्टोन क्रेशर अवैध
एनजीटी ने 12 जुलाई 2019 को उत्तरप्रदेश के चार जिलों में अवैध स्टोन क्रेशर बंद करने को कहा था, लेकिन ये क्रेशर अब तक ...
सोनभद्र में लीज लेकर अवैध खनन, पर्यावरण मंजूरी रद्द करने का आदेश
एनजीटी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को सभी परियोजना प्रस्तावकों की पर्यावरण मंजूरी रद्द कर दो महीने के भीतर जुर्माना वसूलने का आदेश ...
सिलिकोसिस से बचा सकता है सिलिका कण सोखने वाला उपकरण
भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा विकसित दो नए फिल्टरेशन उपकरण उन कामगारों के लिए वरदान साबित हो सकते हैं, जो सिलिकोसिस बीमारी से ग्रस्त हैं
एनजीटी के आदेश पर रीवा में अवैध स्टोन क्रशर और खनन इकाइयों की जांच के लिए समिति गठित
एनजीटी के समक्ष दायर एक शिकायत में रीवा के विभिन्न गांवों में चल रहे अवैध स्टोन क्रशरों और खनन इकाइयों के कारण होते प्रदूषण ...
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: वृंदावन में यमुना बाढ़ क्षेत्र में किया अवैध निर्माण
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –
स्टोन क्रशरों को 'ग्रीन' श्रेणी में रखने से पर्यावरण के लिए पैदा हो जाएंगी गंभीर समस्याएं
उद्योगों के वर्गीकरण पर जारी सीपीसीबी की इस ड्राफ्ट रिपोर्ट की मंशा स्टोन क्रशिंग उद्योगों को नारंगी श्रेणी से हटाकर हरित श्रेणी में लाने ...
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: मणिपुर में प्रस्तावित की गई हैं 2,282 जैव विविधता प्रबंधन समितियां: रिपोर्ट
पर्यावरण से संबंधित मामलों में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें-
नर्मदापुरम में इको-सेंसिटिव जोन के उल्लंघन के आरोपों की जांच करेगी विशेषज्ञ समिति
पर्यावरण को लेकर अदालतों में चल रहे मामलों पर 20 फरवरी 2024 को क्या हुआ, यहां जानें-
मिजोरम के लुंगलेई जिले में अवैध पत्थर खनन की जांच करने के लिए एनजीटी ने गठित की समिति
ट्रिब्यूनल ने समिति को आवश्यक पर्यावरणीय मुआवजे का निर्धारण करने के लिए भी कहा है
पर्यावरण मुकदमों की साप्ताहिक डायरी: शिवरात्रि उत्सव पर उठे सवाल, यह मिला जवाब
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में बीते सप्ताह क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें
अवैध खनन मामले में श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन से मांगा जवाब
एनजीटी ने कहा है कि श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन को कानून की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना खनिज निकालने की अनुमति कैसे दी ...
गोवा की नदियों में नहीं मिल रहा उद्योगों से निकला गंदा पानी: रिपोर्ट
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ रथ यात्रा को शर्तों के साथ दी मंजूरी
दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप नियमों के तहत 17 नवंबर तक स्टोन क्रशर और हॉट मिक्सिंग प्लांट पर रोक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए पहली बार गठित आयोग ने बैठक की है। वहीं,48 घंटे के आपात स्तर के बाद ...
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: 4 नवंबर 2020
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें-
एनजीटी ने गैस रिसाव के मामले में टेक्सटाइल कंपनी पर लगाया 10 करोड़ का जुर्माना
खुले में न फेंका जाए दिल्ली में बायोमेडिकल वेस्ट: सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली के आवासीय क्षेत्र में चल रहे ‘लाल श्रेणी’ के उद्योग, एनजीटी ने आरोपों की जांच के दिए निर्देश
पूरा मामला लाल श्रेणी की प्रदूषणकारी इकाइयों से संबंधित है, जो दिल्ली के गली कुआं वली, लाल दरवाजा, सिरकी वालान, और लाल कुआं के ...
गुवाहाटी से गोलपाड़ा के बीच सड़क के लिए काट दिए 2,000 पेड़, एनजीटी ने लिया संज्ञान
इन पेड़ों को असम में गुवाहाटी से गोलपारा तक सड़क के विस्तार के लिए काट दिया गया था
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: सीपीसीबी ने पोल्ट्री फार्म के लिए तैयार किए हैं पर्यावरणीय मानदंड
सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णशिला कोयला डंपिंग मामले में कार्रवाई के दिए आदेश, लगाया दो करोड़ का जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मध्य रेलवे से उन उपायों का भी जायजा मांगा है जो उन्होंने रेलवे पटरियों के आसपास कोयले के ढेर को ...
दिल्ली में नवंबर में 30 के 30 दिन हावी रहा प्रदूषण, फरीदाबाद में भी 28 दिन बिगड़े रहे हालात
पिछले महीने नवंबर के दौरान दिल्ली में कोई भी दिन ऐसा नहीं रहा जब हवा जानलेवा न रही हो। इसी तरह भिवाड़ी में 29 ...
महानंदा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास खनन का मामला, आरोपों की जांच के लिए समिति गठित
एनजीटी ने महानंदा वन्यजीव अभयारण्य के इको-सेंसिटिव जोन में चल रहे पत्थर खनन के कारोबार के आरोपों की जांच के लिए चार सदस्यीय टीम ...
दावा: पर्यावरण नियमों के अनुरूप हैं उत्तराखंड में एनएमसीजी द्वारा वित्त पोषित सभी एसटीपी
एनएमसीजी ने राज्य में 54 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए वित्त प्रदान किया गया है। इनकी कुल क्षमता 21.98 करोड़ लीटर प्रतिदिन है