भारत में खतरे में है पेड़ों की 347 प्रजातियां, तमिलनाडु में हैं सबसे अधिक प्रजातियां
भारत में पेड़ों की 3,708 से ज्यादा प्रजातियां हैं, जिनमें से करीब 9.4 फीसदी यानी 347 प्रजातियां खतरे में हैं। भारत पेड़ों की 609 ...
उष्णकटिबंधीय इलाकों में जंगलों के काटे जाने से बारिश में कमी और फसल उपज घटी
शोध टीम का कहना है कि एक फीसदी बारिश कम होने के कारण फसल की पैदावार में औसतन 0.5 फीसदी की गिरावट आई
उष्णकटिबंधीय जंगलों को काट कर ताड़ के पेड़ लगाना ठीक नहीं: अध्ययन
शोधकर्ताओं ने बोर्नियो में तेल के लिए किए जा रहे ताड़ के वृक्षारोपण तथा काटे गए पुराने जंगलों से 248 कशेरुक प्रजातियों की आबादी ...
कैसे बहाल होंगें जंगल, जब पांच वर्षों से ज्यादा नहीं जीते दोबारा उगाए आधे उष्णकटिबंधीय पेड़
वन बहाली के प्रयास में लगाए करीब 44 फीसदी पेड़ पांच वर्ष से ज्यादा जीवित नहीं रहते हैं। ऐसे में वन बहाली के प्रयास ...
जंगलों में लगती आग से हर मिनट स्वाहा हो रहे हैं 16 फुटबॉल मैदानों जितने जंगल
जानकारी मिली है कि 2021 में वैश्विक स्तर पर करीब 93 लाख हेक्टेयर में फैले जंगल आग की भेंट चढ़ गए थे
वृक्षों के आवरण में वृद्धि से 100 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में बढ़ सकती है कृषि उत्पादकता: एफएओ रिपोर्ट
स्वस्थ ग्रह के बिना हम मजबूत अर्थव्यवस्था तैयार नहीं कर सकते। ऐसे में हमें सिर्फ दोहन ही नहीं, संरक्षण पर भी ध्यान देना होगा
तो क्या आर्थिक खुशहाली के लिए बर्बाद किए जा रहे हैं जंगल, अध्ययन से उठा सवाल
शोध में सामने आया है कि वित्तीय संकट के दौरान वन विनाश में करीब 36 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई
अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2024: हर साल गायब हो रहे हैं 1.4 करोड़ फुटबॉल के मैदानों के बराबर जंगल
जंगलों के काटे जाने की दर में कमी के बावजूद, 1990 के बाद से 42 करोड़ हेक्टेयर से अधिक जंगल गायब हो गए हैं, ...
हरियाणा सरकार बनाएगी अरावली कायाकल्प बोर्ड, एनजीटी को दी जानकारी
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
पर्यावरण मुकदमों की साप्ताहिक डायरी: ओसुदु झील पर 10 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे समिति: एनजीटी
मध्य प्रदेश: कैंपा के पैसे से बनाए भवन, कैग ने उठाए सवाल
कैग रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2017 से 2020 के बीच राज्य की वन संपदा बढ़ाने के लिए मिलने वाले कैंपा फंड का दुरुपयोग किया ...
अप्रैल की गर्मी से बढ़ गए हिमाचल प्रदेश में जंगलों में आग के मामले
सूखे की स्थिति के चलते अकेले अप्रैल माह में रिकार्ड 1012 वनों में आग के मामले देखे गए। वन संपदा और वन्य प्राणियों को ...
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: पेड़ों की अवैध कटाई पर एनजीटी ने कहा आदेश के बाद भी गंभीर लापरवाही जारी
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें-
जंगलों को महज कार्बन सिंक में बदलना जोखिम भरा, रिपोर्ट ने किया आगाह: आईयूएफआरओ
जंगलों की भूमिका को महज कार्बन जमा करने या कार्बन सिंक तक सीमित कर दिया गया है, जिससे पारिस्थितिकी और सामाजिक कल्याण से संबंधित ...
असम के चारदुआर रिजर्व फॉरेस्ट में अवैध निर्माणों के लिए कौन है जिम्मेवार, तय करें जिम्मेवारी: एनजीटी
ट्रिब्यूनल ने उन अधिकारियों की पहचान करने को भी कहा है, जिन्होंने कानून को ताक पर रख आरक्षित वन क्षेत्र के भीतर इस तरह ...
हसदेव अरण्य: कोयला खनन के लिए काटे गए हजारों पेड़, ढाई लाख से अधिक पेड़ कटने की आशंका
हसदेव के जंगल में पेड़ कटने से स्थानीय आदिवासियों की आजीविका प्रभावित होगी, जबकि हाथियों सहित वन्यजीव विस्थापित होंगे और जैव विविधता खतरे में ...
फायर लाइन को बनाए रखने के लिए वन क्षेत्रों में हरे पेड़ों को काट सकती है सरकार
अरुणाचल प्रदेश में जंगल और जलाशयों की नियमित निगरानी करे समिति: एनजीटी
26 मार्च ‘चिपको आंदोलन’ की वर्षगांठ: क्या भारत को वनों के संरक्षण के लिए इसकी फिर से जरूरत है?
एक महिला आंदोलन के रूप में, इसने भारत में और कुछ हद तक दुनिया भर में पर्यावरण-नारीवाद को प्रेरित किया
जबलपुर में आरक्षित वन भूमि पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर एनजीटी गंभीर, वन भूमि हड़पने का भी है आरोप
आरोप है कि सरकारी अधिकारियों की मिली भगत से जबलपुर में 20 एकड़ आरक्षित वन भूमि पर पेड़ों को काट कर बेच दिया गया ...
एनजीटी ने सभी राज्यों से मांगा उनके वन क्षेत्र पर हुए अतिक्रमण का लेखा-जोखा
असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में अतिक्रमण के कारण वन क्षेत्र 56 फीसदी तक गिर गया है
भूस्खलन के खतरे तथा कटाव को नियंत्रित करने के लिए देशी पेड़ लगाएं: शोधकर्ता
शोध के अनुसार, स्टील की जाली या स्प्रेड कंक्रीट जैसे कृत्रिम तरीकों की तुलना में पौधे ढलान की मजबूती के लिए एक स्थायी, प्राकृतिक ...
आरक्षित वन में अतिक्रमण के लिए जिम्मेवार अपराधियों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई
मिजोरम का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग इन सभी मामलों में हुए उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के मामले में उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा
जस्टिस बीआर गवई की बेंच का कहना है कि नेताओं और नौकरशाहों ने न केवल नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया, साथ ही सार्वजनिक विश्वास ...
जानें, वन संरक्षण कानून में बदलाव के खिलाफ देश भर में क्यों हो रहे हैं प्रदर्शन?
वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 1980 का उद्देश्य वनों को संरक्षित करना है। ऐसे में इसमें किए किसी भी संशोधन का उद्देश्य इसे कमजोर करने ...