चुटका परियोजना-2: ग्राम सभा की इजाजत तक नहीं ली गई
चुटका परमाणु परियोजना के लिए नियम-कायदों का भी ध्यान नहीं रखा गया, जिस कारण ग्रामीणों में भय व आक्रोश अधिक है
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट: कृषि व उद्योग क्षेत्र को तैयार किए बिना नहीं मिलेगी सफलता
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर तब तक बात करनी बेमानी है, जब तक सरकार देश के कृषि व उद्योग क्षेत्र ...
आरसीईपी: क्यों सरकार को झुकना पड़ा?
आरसीईपी में शामिल होने से इनकार करने के बाद भारत लगातार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की समीक्षा करने की बात कर रहा है। आइए, समझते ...
बरगी जलाशय से मछुआरों का पलायन शुरू
जलाशय में मछली पकड़ने का ठेका मछुआरों की सहकारी समिति की बजाय मत्स्य महासंघ को दे दिया है, इससे मछुआरों को आमदनी प्रभावित हो ...
अकेले ही तालाब को किया कचरा मुक्त, अब गांव वाले देते हैं साथ
बिना सरकारी मदद के बाड़मेर के भंवर लाल ने अपने गांव के तालाब की सफाई शुरू की और अब पूरा गांव उनके साथ खड़ा ...
रीढ़विहीन कृषि शिक्षा -4: वैज्ञानिकों पर पैसा जुटाने का दबाव
डाउन टू अर्थ ने देश की कृषि शिक्षा की अब तक की सबसे बड़ी पड़ताल की है। इसे चार भाग में पढ़ सकते हैं। ...
भारत की 30 फीसदी जमीन का मरुस्थलीकरण
भारत सहित दुनियाभर में तेजी से मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। इस पर नियंत्रण के उपायों पर विचार करने के लिए आगामी दो सितंबर, 2019 ...
“हर घर-जल” अब लेगा “स्वच्छ भारत” का स्थान!
वित्तमंत्री ने जिस तरह से रूक रूक कर हर घर-जल स्लोगन कहा है तो क्या इसका अर्थ यह निकाला जाए कि यह योजना भी ...
क्या वन विकास निगम की उपयोगिता नहीं रही
क्या वास्तव में वन विकास निगम की उपयोगिता कम हो रही है? ये ऐसे यक्ष सवाल हैं जिससे निगम अपने गठन के बाद से ही जूझ रहा ...
क्या खेल का मैदान बदलना वायु प्रदूषण की समस्या का हल है
वायु प्रदूषण बनाम क्रिकेट: प्रदूषित वातावरण खिलाड़ी और उसके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है
जलवायु परिवर्तन से मैदान ही नहीं, पहाड़ भी झुलसे
धरती के जन्नत का दर्जा पाए जम्मू और कश्मीर से लेकर देवभूमि उत्तराखंड भी लू (हीटवेव) से प्रभावित हो रहे हैं
जाति-मजहब से परे हट आमजन के हक में वोट करने के अभियान का नाम है लोकमंच
जन आंदोलन की समन्वयक और मेधा पाटकर के साथियों ने लोक मंच का गठन किया है, जिसमें चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को आमंत्रित कर ...
बहुमंजिला इमारत की छांव में लू लगने का डर सबसे ज्यादा
हमारे शहर तेजी से गर्मद्वीप बन रहे हैं। वहीं, बहुमंजिला इमारतों के आस-पास ही लू लगने की संभावना सबसे ज्यादा है।
आदमपुर कचरा खंती की आग बारिश तक नहीं बुझेगी
भोपाल की नई लैंडफील एरिया में फिर लगी आग को बुझाने वाले निगम कर्मियों का दावा
जलवायु परिवर्तन की वजह से कहीं सूखा है तो कहीं बाढ़
केरल संकट-एक : पिछले नौ माह के दौरान केरल ने कई आपदाओं का सामना किया है। डाउन टू अर्थ ने इसकी पड़ताल की है।
विस्थापितों के प्रति संवेदनहीन राजनीतिक दल: मेधा पाटकर
मेधा पाटकर कहती हैं कि जब तक विस्थापित वोट की राजनीति के लिए मजबूत नहीं होंगे तब तक वे राजनीतिक दलों के हाशिए पर ...
गंगा की सफाई : दावे और हकीकत
नितिन गडकरी का दावा है कि गंगा मार्च, 2019 तक 70 से 80 प्रतिशत तक साफ हो जाएगी। लेकिन क्या यह वास्तव में संभव ...
वजूद पर सवाल
निगम की कार्यप्रणाली ने जंगल और वनवासियों के बीच दीवार खड़ी कर दी है। इससे दोनों के बीच लगातार संघर्ष तेज होते जा रहे ...
ग्लोबल वार्मिंग की काल्पनिक उड़ान जब हकीकत में बदली!
ग्लोबल वार्मिंग के कारण बड़ी संख्या में भारतीय व पाकिस्तानी दम तोड़ रहे हैं, गरीब और भीड़भाड़ वाले भारत-गंगा के मैदानी इलाकों में जलवायु ...
मिलिए, मोबाइल ऐप के जरिए पानी बचाने वाली सरपंच से
ग्रामीणों को अपने-अपने मोबाइल से पता चल जाता है कि पानी की मोटर को कितनी देर चलाना है
तूतीकोरिन पुलिस फायरिंग के लिए पुलिस और राजस्व अधिकारी जिम्मेदार
जांच आयोग ने तत्कालीन मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर की तीखी आलोचना की है और घटना के लिए जिम्मेदार सभी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की ...
वाटर ट्रेन इंसानों की ही नहीं, मगरमच्छों की भी बचाएगी जान
जवाई बांध में जल स्तर अपने न्यूनतम स्तर पर जा पहुंचा, ऐसे में बांध में रह रहे करीब 350 मगरमच्छों के जीवन पर खतरा ...
चौथी औद्योगिक क्रांति: किन सवालों के जवाब मिलने हैं जरूरी?
चाथी औद्योगिक क्रांति के परिणाम क्या होंगे? क्रांति के प्रवर्तकों का कहना है कि यह हमारे जीने के तौर तरीकों को बदल देगी
निजीकरण का दंश झेलने को मजबूर मछुआरे, कर रहे हैं पलायन
बरगी जलाशय में मछली का उत्पादन पिछले सात सालों से लगातार कम होने से मछुआरों की लगभग 2500 परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा ...
जलवायु परिवर्तन से अमेरिकी समाज भयभीत
अमेरिकी समाज के भय से निपटने के लिए वाइडन प्रशासन ने जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने के लिए 23 संघीय एजेंसियों को ...