कार्टूनिस्ट की नजर में आम बजट 2022-23
डाउन टू अर्थ के कार्टूनिस्ट सोरित गुप्तो ने आम बजट 2022-23 पर अपनी प्रतिक्रिया कुछ ऐसे व्यक्त की
जल व स्वच्छता पर 1.42 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगी पंचायतें
वित्त आयोग ने पंचायतों को अपने खर्च का 60 फीसदी जल व स्वच्छता पर खर्च करने का सुझाव दिया
बजट 2021-22: कोविड-19 सेस केंद्र के लिए अच्छा, राज्यों के लिए बुरा
इसकी जगह नए कर दरों को पेश किया जा सकता है, विशेष रूप से सुपर-रिच पर, जिनकी आय अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुई है
बजट 2023-24: अधिकांश योजनाओं में आवंटित राशि दिए जाने के बावजूद कार्य पूरा नहीं
बढ़ती महंगाई को देखते हुए पीएम पोषण योजना के लिए आवंटन की जाने वाले धनराशि घट गई, धनराशि जारी होने की रफ्तार साल-दर-साल और ...
“हर घर-जल” अब लेगा “स्वच्छ भारत” का स्थान!
वित्तमंत्री ने जिस तरह से रूक रूक कर हर घर-जल स्लोगन कहा है तो क्या इसका अर्थ यह निकाला जाए कि यह योजना भी ...
आम बजट 2022-23: किसानों की आमदनी दोगुनी का वादा गायब, फसल बीमा का बजट घटा
आम बजट 2022-23 में कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन में मामूली वृद्धि की गई है, लेकिन कई योजनाओं का आवंटन घटा दिया गया है
बजट 2020-21: हवा साफ करने पर खर्च होंगे 4,400 करोड़ रुपए
केंद्र सरकार की इस घोषणा का लाभ 10 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े शहरों को मिलेगा
बजट 2020-21: किसान रेल तो चलेगी लेकिन क्या किसान वहन कर सकेंगे खर्च?
बजट में घोषणा की गई है कि दूध, मांस और मछली जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए ऐसी ट्रेन चलाई जाएगी जो कम ...
बजट 2020-21: क्या स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किया गया आवंटन काफी है?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020-21 में स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में 10 फीसदी का इजाफा किया है, लेकिन विशेषज्ञ इस पर सवाल ...
उत्तराखंड बजट: स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होगा केवल 4.8 प्रतिशत
उत्तराखंड में सबसे अधिक जरूरत स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने की है, बावजूद इसके बजट में आवंटित राशि सरकार की गंभीरता बताती है
बजट 2020-21: आवंटन में बिना इजाफे के कैसे बढ़ेगा आयुष्मान भारत
वित्त मंत्री ने सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर जिलों में पीएमजेएवाई को बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मॉडल की घोषणा की, लेकिन निजी ...
बजट 2020-21: सरकार स्थापित कर सकती है राष्ट्रीय पौधरोपण निगम
विशेषज्ञों ने पौधरोपण निगम बनने की संभावना पर चिंता जताई है और इस कदम को संविधान के केंद्रीय ढांचे के खिलाफ बताया है
बजट 2020-21: जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए स्थानीय योजनाओं पर हो सकता है फोकस
बजट में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज, भारत मौसम विज्ञान विभाग आदि संस्थानों के लिए धन के ...
बजट 2023-24: आदिम जनजातीय समूहों के लिए मिशन की घोषणा, क्या कहते हैं विशेषज्ञ
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये का कोष आवंटित किया गया है
यहां जानिए आखिर क्यों इस बार खेती-किसानी बड़ी उम्मीदों से ताक रही बजट की ओर
कोरोनाकाल में व्यापक आर्थिक झटके को कम करने में कृषि क्षेत्र ने बड़ी भूमिका अदा की है, लेकिन खेती-किसानी को बजट 2021-22 ने निराश ...
बजट 2020-21: फिर स्वरोजगार योजनाओं पर लगाया जाएगा दांव?
बेरोजगारों को रोजगार देने के मोर्चे पर विफल रही केंद्र सरकार ने पिछले बजट में स्वरोजगार को अपनाने की बात कही थी, क्या इस ...
मोदी 2.0 का मंत्र: गांव-गरीब और किसान, बजट में की गई घोषणा
बजट 2019 में वित्त मंती निर्मला सीतारमण ने ग्रामीण भारत के साथ-साथ गरीबों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है
आम बजट 2021: रोजगार मिलेगा लेकिन जान हथेली पर रखकर करना होगा काम
वित्तमंत्री ने घोषणा की है कि शिप रिसाइकलिंग वर्क से डेढ़ लाख रोजगार मिलेगा, लेकिन आईएलओ के अनुसार दुनिया का यह सबसे खतरनाक रोजगार है
कोरोना की वजह से पिछले बजट की दो योजनाएं नहीं हो पाई शुरू
पिछले साल बजट में धान्य लक्ष्मी योजना की घोषणा की गई थी, लेकिन यह योजना शुरू नहीं हो पाई
बजट 2020-21: लोगों तक साफ पानी पहुंचाने पर होगा फोकस, विशेषज्ञों को उम्मीद
सरकार ने नल से जल और अटल भूजल योजना की शुरुआत की है, विशेषज्ञों को उम्मीद है कि सरकार इनका आवंटन बढ़ा सकती है
एक पांव रखता हूं, हजारों राहें फूट पड़ती हैं
व्यक्तिगत करदाताओं को सालाना 5 लाख रुपए तक की आमदनी पर टैक्स में छूट। पहले 2.5 लाख की छूट थी
बजट 2022-23: नहीं मानी आर्थिक सर्वेक्षण की सलाह, कृषि शिक्षा एवं शोध का बजट घटाया
आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में कहा गया था कि कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान पर खर्च किए गए 1 रुपये के बदले 11.2 का फायदा होता ...
राजस्थान बजट : स्वास्थ्य पर दिया जोर, पर्यावरण को भूली सरकार
सरकार के पास पैसा बढ़ाने का स्कोप भी ज्यादा नहीं है क्योंकि राज्य सरकार का रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है। देश की आर्थिक अस्थिरता ...
बजट 2020-21: बिना बजटीय सहायता कैसे होगी जीरो बजट खेती?
कृषि मंत्रालय द्वारा गठित टास्क फोर्स ने सिफारिश की थी कि जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए हर साल 12 हजार 500 करोड़ ...
कैसे तैयार होता है केंद्रीय बजट?
बजट प्रभाग प्रति वर्ष अगस्त-सितंबर के महीनों में आगामी वित्त वर्ष का केंद्रीय बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करता है