आइए जानत हैं कि इन तीन योजनाओं में पिछले तीन सालों के दौरान कितना प्रावधान किया गया। 

बजट देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री और नीति आयोग द्वारा जैविक और प्राकृतिक खेती को लेकर जो बातें कही जा रही थी, उसका असर बजट में नहीं दिखाई दिया। अभी भारत में कुल 198.4 मिलियन (19 करोड़ 84 लाख) हेक्टेयर कुल कृषि भूमि है, इसमें से 140.1 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई हो रही है। सरकार हर साल केमिकल खाद पर 70 से 80 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है।

उर्वरक सब्सिडी का लाभ उन किसानों को मिलता है जो केमिकल आधारित खेती करते हैं, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर मुक्त खेती करने वाले किसानों को सरकार की ओर से कोई फायदा नहीं मिलता। भारत में 52 प्रतिशत कृषि वर्षा आधारित है और वर्षा आधारित और पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों केमिकल उर्वरकों का बहुत कम उपयोग करते हैं। इसलिए ऐसे किसानों को बजट में घोषित उर्वरक सब्सिडी का कोई लाभ नहीं मिलेगा।

2016 में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने नॉन केमिकल फार्मिंग एवं आर्गेनिक टास्क फोर्स का गठन किया था। इस टास्क फोर्स ने सिफारिश की थी कि जैविक कृषि (ऑर्गेनिक फार्मिंग) को बढ़ावा देने के लिए हर साल 12 हजार 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया जाना चाहिए। इस हिसाब से देखा जाए तो बजट 2020-21 में जैविक कृषि के लिए घोषित आवंटन काफी कम है। यहां यह उल्लेखनीय है कि दुनिया में भारत ऐसा सबसे बड़ा देश है, जहां जैविक कृषि करने वालों की संख्या सबसे अधिक है। दुनिया भर में जितने किसान जैविक कृषि करते हैं, अकेले भारत में इनकी संख्या 29 फीसदी है और दुनिया भर की कुल कृषि भूमि के मुकाबले भारत में 2.5 प्रतिशत हिस्से में जैविक कृषि होती है। ऐसे में यदि सरकार भारत के जैविक किसानों को सहयोग करती है तो केमिकल उर्वरक की वजह से वातावरण को हो रहे नुकसान को न केवल भारत बल्कि दुनिया में भी कमी लाई जा सकती है।