कुछ विशिष्ट वन समुदायों तक ही सीमित नहीं वन अधिकारी द्वारा वनवासियों के दावों को सुनने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
अदालत का कहना है कि ऐसे दावों पर सुनवाई का अधिकार केवल कुछ समुदायों तक ही कैसे सीमित किया जा सकता है जब जमीन ...
देश के सात फीसदी से भी कम जिला न्यायालयों में महिलाओं के अनुकूल है शौचालय: रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग द्वारा प्रकाशित एक नई रिपोर्ट में जिला अदालत परिसरों में महिला शौचालयों की व्यवस्था करने को ...
सड़कों की खराब हालत के लिए भारी बारिश का नहीं बनाया जा सकता बहाना: मेघालय हाईकोर्ट
कोर्ट का कहना है कि सड़कों की खराब स्थिति के लिए राज्य या अन्य अधिकारियों द्वारा बारिश का बहाना बनाया जाता है। राज्य में ...
तमिलनाडु में रीइन्फोर्स्ड पेपर कप पर प्रतिबंध के फैसले पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रतिबंध के वैज्ञानिक आधार हैं और लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सिंगल यूज प्लास्टिक ...
कुत्तों की 24 नस्लों पर प्रतिबंध लगाने वाले केंद्र के सर्कुलर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने किया खारिज
याचिकाकर्ताओं के वकील का तर्क था कि यह सर्कुलर गैरकानूनी है, क्योंकि इस मामले से जुड़े लोगों से उनकी राय नहीं ली गई है
कैसे जीवन रक्षक दवाओं की कीमते तय करती है केंद्र सरकार, नए हलफनामा में दी जाएगी जानकारी
जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने क्या कुछ कहा
नियमों के दायरे में रहकर किया जाना चाहिए मासी उत्सव का आयोजन: मद्रास उच्च न्यायालय
दो जनवरी, 2024 को दिए अपने निर्देश में अदालत ने कहा है कि रिजर्व की सुरक्षा के लिए अधिकारियों की जो योजनाएं हैं, उन्हें ...
मवेशियों की बढ़ती समस्या पर उच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार को लगाई फटकार
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
प्रयागराज के अस्पताल में चूहों का प्रकोप, उच्च न्यायालय ने अधिकारियों से मांगी जानकारी
उच्च न्यायालय का कहना है कि यदि यह आरोप सही हैं तो ये मरीजों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है
इसरो रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से बढ़े हुए वेट लैंड की सुरक्षा की गुहार लगाई
एनजीटी ने ताज ट्रिपेजियम जोन में चल रही खनन गतिविधियों के आरोपों पर पर्यावरण मंत्रालय से मांगा जवाब
आरोप सर्वोच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों को ताक पर रख ताज ट्रिपेजियम जोन में चल रही खनन गतिविधियों से जुड़े हैं
जंगली जानवरों से संघर्ष के मुद्दे पर सहयोग करें केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारें: केरल उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय का कहना है कि राज्य की सीमाएं केवल इंसानी आबादी के लिए हैं, न कि उन जानवरों के लिए जो इन तीनों ...
चीतों को राजस्थान स्थानांतरित करने पर विचार करें केंद्र, इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा न बनाएं: सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि एक साल से भी कम समय में 40 फीसदी चीतों की मौतें अच्छी तस्वीर पेश नहीं करतीं
संरक्षित वन क्षेत्र के एक किलोमीटर के दायरे में नहीं होना चाहिए खनन: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि जहां पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र का दायरा एक किलोमीटर से अधिक है, वहां भी यह प्रतिबन्ध लागू होगा
अंसल व टीडीआई पर आरोप, एनजीटी ने दिए जांच के निर्देश
एनजीटी सहित अन्य अदालतों में आज पर्यावरण से जुड़े मामलों में क्या हुआ, यहां जानें
जनता को कचरा प्रबंधन परियोजना की आवश्यकता के बारे में किया जाना चाहिए जागरूक: कलकत्ता उच्च न्यायालय
अदालत ने अपने आदेश में यह भी सुझाव दिया गया है कि अधिकारियों द्वारा स्थानीय जनता को इस बारे में जागरूक करने की जरूरत ...
बिजली की लाइनों से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश
समिति को अपना कार्य पूरा करने और 31 जुलाई, 2024 या उससे पहले केंद्र सरकार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपने ...
सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण प्राधिकरणों के प्रभावी कामकाज के लिए जारी किए दिशानिर्देश, नियमित ऑडिट को बताया जरूरी
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पर्यावरण कानूनों को लागू करने वाले इन निकायों और प्राधिकरणों को अपने कामकाज में जवाबदेह, पारदर्शी और कुशल ...
एनजीटी ने सभी राज्यों से मांगा उनके वन क्षेत्र पर हुए अतिक्रमण का लेखा-जोखा
असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में अतिक्रमण के कारण वन क्षेत्र 56 फीसदी तक गिर गया है
दिल्ली में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को प्रभावित कर रहे हैं हरियाणा के दूषित नाले, एनजीटी ने मांगी रिपोर्ट
लोगों की सुरक्षा की कीमत पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना कितना सही, क्या कहता है उच्च न्यायालय
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में कहा है कि आवारा कुत्तों को खिलाने का इरादा नेक है, लेकिन इससे आम लोगों को ...
अधिकारियों की मिलीभगत से विदिशा में अवैध खनन का कारोबार चला रहे माफिया: एनजीटी
25 सितंबर 2023 को दिए अपने आदेश में एनजीटी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मध्य प्रदेश में चल रही खनन गतिविधियों से ...
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के मामले में उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा
जस्टिस बीआर गवई की बेंच का कहना है कि नेताओं और नौकरशाहों ने न केवल नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया, साथ ही सार्वजनिक विश्वास ...
पुरी में डंप साइट से होते हानिकारक रिसाव से खतरे में लोगों का जीवन, एनजीटी ने मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के गांव वाडीपट्टी में 3,009 एकड़ भूमि पर अगला आदेश पारित होने तक आरक्षित वन के रूप में बने रहने ...
कैसे जरूरतमंदों को सस्ते में उपलब्ध हो सकेंगी स्तन कैंसर जैसी जरूरी दवाएं: केरल उच्च न्यायालय
केरल उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा है कि किस तरह समाज के पिछड़े वर्ग तक स्तन कैंसर या ऐसी अन्य जरूरी दवाएं ...